ओळखीचा वाढपी असला, तर तो ताटात जास्त वाढतो, अशी समाजरीत आहे. न्यायमूर्तींनी तसं करावं, असं अपेक्षित नाही; परंतु ज्या घटकांतून आपण आलो, त्या ...
ओळखीचा वाढपी असला, तर तो ताटात जास्त वाढतो, अशी समाजरीत आहे. न्यायमूर्तींनी तसं करावं, असं अपेक्षित नाही; परंतु ज्या घटकांतून आपण आलो, त्या घटकांच्या व्यथा, वेदना माहिती असल्यानं त्या समजून घेऊन न्याय करणं शक्य आहे. असं असताना तसं केलं जात नाही. बरं राज्यघटना, कायद्याच्या बाहेर जाऊन कुणी न्याय करायला सांगत नाही. असं असताना पुरुषी मानसिकता अंगी भिनली, तर मग महिला न्यायमूर्तीही कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून पीडितांवर अन्याय करतात. गेल्या दोन वर्षांत दोन महिला न्यायमूर्तींची उदाहरणं पाहिली, तर महिलाच महिलांच्या शत्रू कशा असतात, हे स्पष्ट दिसतं.
न्यायमूर्तीचं काम न्याय देण्याचं असतं, अन्याय करण्याचं नाही. न्यायालयाचं कामकाज साक्षी, पुराव्यावर चालतं. भावनेवर आणि श्रद्धेवर नाही. असं असलं, तरी न्यायमूर्तींनी भावनाशून्य बुद्धीनं तर्क करावा, असा त्याचा अर्थ होत नाही. कोणत्याही कायद्याचा अर्थ कसा लावायचा, याचा व्यक्ती वेगवेगळा विचार करतात. न्यायमूर्तीही तसाच विचार करतात. खंडपीठ किंवा निकालपत्रात तसा उल्लेखही केला जात असतो; परंतु कायद्याचा अर्थ लावताना त्याचा आरोपीला फायदा तर मिळत नाही ना, याचा विचार करणं अभिप्रेत असतं. घटनेच्या मूलभूत तत्त्वाला डावलून सरकार निर्णय घेत असेल, तर सरकारच्या विरोधात निकाल देण्याची धमक असली पाहिजे. न्यायमूर्ती पुरुष असो, की महिला; त्यांच्या मानसिकतेचाही निकालावर कधी कधी परिणाम होत असतो. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 व 15 अन्वये नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार जात, धर्म, वंश, लिंग आदींच्या आधारे भेद करता येत नाही. शबरीमला येथील मंदिरात मात्र नऊ वर्षानंतर मुलींना मंदिरात प्रवेश दिला जात नाही. त्याचं कारण त्यांना मासिक पाळी येते आणि अशा काळात महिलांना मंदिर प्रवेश दिला, तर मंदिराचं पावित्र्य भंगतं, असा काहींचा समज आहे. या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायमूर्तींच्या खंडपीठातील पुरुष न्यायाधीशांनी महिलांना मंदिराचे दरवाजे खुले करण्याचा आदेश दिला असताना त्याच खंडपीठातील एका महिला न्यायमूर्ती असलेल्या इंदू मल्होत्रा यांनी मात्र धर्मात न्यायालयानं हस्तक्षेप करायला नको, असं वेगळं मत मांडले. महिला न्यायमूर्तीवर पुरुषी मानसिकतेचा किती खोलवर परिणाम झाला आहे, हे या उदाहरणावरून स्पष्ट व्हावं. त्यानंतरही महिलांना मंदिरात प्रवेश करण्यास महिलांनीच कसा विरोध केला, हे सर्वज्ञात आहे. धार्मिकतेचा आधार घेऊन महिलांच्या पायात घातलेल्या बेडया राज्यघटनेनं तोडल्या असल्या, तरी अजूनही पुरुषी मानसिकता त्या तोडू देत नाही. त्यात पुरुष न्यायमूर्ती उदारतेची भूमिका घेत असताना महिला न्यायमूर्ती मात्र आपल्याच भगिनींवर अन्याय करीत आहेत. असेच वादग्रस्त निकाल नागपूर खंडपीठातील न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांनी दिले. महिलांवरील अन्याय, लैंगिक अत्याचारप्रकरणी दाखल झालेले काही गुन्हे खोटे असतीलही; परंतु त्याचं प्रमाण फारच कमी आहे. याचा अर्थ प्रत्येक प्रकरणाकडं केवळ त्याच भूमिकेनं पाहावं, असा नाही. बाल लैंगिक शोषण कायद्याखाली एका पाठोपाठ एक वादग्रस्त निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील अतिरिक्त न्या. गनेडीवाला यांना चांगलेच भोवले आहेत. न्या. गनेडीवाला यांची मुंबई उच्च न्यायालयात स्थायी न्यायाधीश पदावर नियुक्ती करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमनं केंद्र सरकारला केलेली शिफारस मागं घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एका 12 वर्षीय मुलीच्या छातीला स्पर्श करणार्‍या 39 वर्षीय आरोपीला त्वचेला प्रत्यक्ष स्पर्श न झाल्याचं सांगत ’पोक्सो’ कायद्याअंतर्गत असलेल्या शिक्षेमधून मुक्त करणारा निर्णय न्या. गनेडीवाला यांनी 19 जानेवारीला दिला होता. या आरोपीवर केवळ विनयभंगाचे आरोप लावता येतील, असा निकाल त्यांनी दिला होता. शरीर ते शरीर संबंध हेच लैंगिक अत्याचारात ग्राह्य धरलं जातं, असं त्यांनी म्हटलं होतं. या प्रकरणातील एका आरोपीची शिक्षा न्या. गनेडीवाला यांनी कमी केली. त्यावर अपेक्षेप्रमाणं वाद झाला. देशभर त्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर तातडीनं याचिका दाखल झाली. सर्वोच्च न्यायालयानं या निकालाला स्थगिती दिली असताना आणखी दोन वादग्रस्त निकाल न्याय. गनेडीवाला यांनी दिले. एका प्रकरणात बलात्काराच्या आरोपीला सोडून दिलं, तर दुसर्‍या प्रकरणात पाच वर्षांच्या मुलीसमोर पँटची चैन उघडण्यावर जे भाष्य केलं, त्यामुळं वादात आणखीच भर पडली. दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांनी उपस्थित केलेले गंभीर आक्षेप डावलून सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजिअमनं न्या. गनेडीवाला यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. हा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयानं कायदा मंत्रालयाकडं पाठवला होता. सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियमनं 20 जानेवारी रोजी न्या. गनेडीवाला यांना कायम न्यायाधीश करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. या महिन्यात अन्य दोन निकालांमध्ये न्या. गनेडीवाला यांनी अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार केल्याच्या आरोपावरून दोन आरोपींची सुटका केली. पीडितेची साक्ष आरोपींवर गुन्हेगारी जबाबदार्‍या स्थापित करण्यासाठी आत्मविश्‍वास वाढवत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयानं ’स्किन टू स्किन’बाबत दिलेल्या निकालाबाबत सर्व स्तरातून तीव्र पडसाद उमटले. सर्वोच्च न्यायालयानं या निकालाला स्थगिती दिल्यानंतर अवघ्या काही तासांत न्या. गनेडीवाला यांनी त्याच आशयाचा दिलेला आणखी एक निकाल समोर आला. त्यामुळं अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदालाही त्याची दखल घ्यावी लागली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातूनच सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या दोन न्यायमूर्तींनी यावर आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ज्या तीन सदस्यांनी गनेडीवाला यांच्या नावाची नियमित न्यायमूर्तीपदासाठी शिफारस केली होती, त्यातील एका सदस्याला ती मागं घेण्याबाबत तयार करण्यात आलं आहे. न्या. गनेडीवाला यांची उच्च न्यायालयाच्या नियमित न्यायमूर्तीपदावरील निवड मागं घेण्याची मागणी केली आहे. याच दोन न्यायमूर्तींनी जानेवारी 2020 मध्ये न्या. गनेडीवाला यांच्या झालेल्या निवडीलाही विरोध केला होता. आता त्यांची कायम न्यायमूर्ती करण्याचा निर्णय मागं घेऊन सर्वोच्च न्यायालयानं चांगलाच दणका दिला आहे.
न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांची 13 फेब्रुवारी 2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदावर नियुक्ती झाली होती. अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा इथं जन्म झालेल्या न्या. गनेडीवाला यांनी विमा कंपन्यांवरही काम पाहिलं आहे. जानेवारी 2020 मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीपदावर नेमणूक करण्यात आली. त्याआधी 2007 मध्ये त्यांची थेट मुंबई सत्र न्यायालयात न्यायाधीशपदावर नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर नागपूर सत्र न्यायालय, नागपूर कौटुंबिक वाद न्यायालय, एमजेएच्या सहसंचालक, नागपूर सत्र न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश, मुंबई सत्र न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश, रजिस्ट्रार जनरल अशी विविध पदं त्यांनी भूषवली आहेत. लैंगिक हल्ल्याचे आरोप लावण्यासाठी त्वचेला स्पर्श आवश्यक असल्याचं अजब तर्कट निकालामधून मांडल्यानंतर त्याविरोधात प्रचंड जनक्षोभ उसळला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड या दोघांनी न्या. गनेडीवाला यांना मुंबई उच्च न्यायालयात स्थायी न्यायाधीश म्हणून नेमण्यास बंद दाराआडच्या चर्चेत तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. या दोघांनी यापूर्वीही न्या. गनेडीवाला यांची मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यासही विरोध दर्शवला होता. हे दोघंही कॉलेजियमचे सदस्य नाहीत. 28 जानेवारीला पुन्हा आणखी एक वादग्रस्त निकाल न्या. गनेडीवाला यांनी दिला. पाच वर्षांच्या मुलीसमोर पँटची चेन उघडल्याचा आरोप असलेल्या 50 वर्षीय पुरुषाला लैंगिक छळाच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त करण्याचा निर्णय त्यांनी दिला होता. हे कृत्य पोक्सो कायद्याखाली गुन्हा नसल्याचं त्यांनी निकाल देताना म्हटलं होतं. या निकालानंतर कॉलेजियमनं कायदा मंत्रालयाकडं पाठवलेला प्रस्ताव मागं घेण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला. आता न्या. गनेडीवाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून आणखी एक किंवा दोन वर्षे त्या कार्यरत राहतील. पोक्सो कायद्याच्या ध्येय आणि उद्दिष्टांसंदर्भात त्यांचं समुपदेशन होण्याची गरज आहे, असं म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी मांडलं आहे. पोक्सो कायद्यान्वयं गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी त्वचेला त्वचेला स्पर्श होणं गरजेचं आहे, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त निकालाला आव्हान देण्याची तयारी राज्य सरकारनं केली आहे. या निकालाविरोधात राज्य सरकार सुटीकालीन विशेष याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली आहे. एका प्रकरणात अल्पवयीन मुलीच्या अंगावर कपडे असताना तिच्या छातीवरून केलेला स्पर्श लैंगिक अत्याचार नसल्याचा निकाल त्यांनी दिला होता. अंगावर कपडं असताना शरीराला झालेला स्पर्श पोक्सो अंतर्गत लैंगिक अत्याचार म्हणता येत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. या निकालावरून आश्‍चर्य व्यक्त केलं गेलं होतं. न्या. गनेडीवाला यांनी दिलेले निर्णय सोशल मीडियावर ट्रेंड झाले. त्यामुळं लोकांचंही या निकालाकडं लक्ष गेलं. त्याविरोधात प्रतिक्रियाही उमटल्या. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं त्याची दखल घेतली. अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात विरोध केला होता. हा अत्यंत विचित्र निर्णय आहे. त्यामुळं एक धोकादायक पायंडा पडेल, असं वेणुगोपाल यांनी म्हटलं होतं. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. विनयभंग आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा असं त्यांनी केलेलं वर्गीकरण सर्वोच्च न्यायालयालाही मान्य नाही, असं दिसतं.
