नवी दिल्लीः जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटवल्यानंतर लोकसभेत जम्मू काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले. केंद्रीय ग...
नवी दिल्लीः जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटवल्यानंतर लोकसभेत जम्मू काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या वेळी काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना प्रत्त्युतर दिले. विरोधकांनी काही प्रश्‍न विधेयकावरील चर्चेवेळी उपस्थित केले होते. शाह यांनी त्यावरून पलटवार करत जम्मू काश्मीरला योग्य वेळी राज्याचा दर्जा दिला जाईल, अशी ग्वाही चर्चेला उत्तर देताना दिली. त्यानंतर लोकसभेत विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.
विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना शाह म्हणाले, की आम्ही 1950 पासून दोन संविधान आणि दोन पंतप्रधान चालणार नाही, असे वचन दिले होते आणि ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर ते पूर्ण केले. जम्मू काश्मीरमध्ये एकही गोळी न चालवता निवडणुका पार पडल्या. जे सदस्य आणि सरपंच बनले आहेत, ते लवकरच आमदार म्हणून निवडून येतील. जम्मू काश्मीरमध्ये बदल होऊ लागले आहेत. आधी तेथे फक्त तीन घराणी राज करायचे, आता सर्वसामान्य लोक सत्ता सांभाळतील आणि योग्य वेळ येताच जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा प्रदान केला जाईल. इंटरनेट सेवा आंतरराष्ट्रीय दबाब आल्यानंतर टू जी वरून फोर जी केली. त्यांना माहिती नाही, हे युपीए सरकार नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील हे सरकार आहे. देशासाठी हे सरकार निर्णय घेते. अधिकार्‍यांचेही हिंदू-मुस्लिम असे विभाजन करत आहेत. एक मुस्लिम अधिकारी हिंदू जनतेची आणि हिंदू अधिकारी मुस्लिम जनेतेची सेवा करू शकत नाही का? हिंदू-मुस्लिम अशी अधिकार्‍यांचीही विभागणी करता आणि स्वतः सेक्युलर म्हणवून घेता, अशी टीका शाह यांनी ओवेसी यांच्यावर केली. देशात भाजपचे सरकार आल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये पंचायत निवडणुका होण्यास सुरूवात झाली. आधी तीन घराणी काश्मीरात सरकार चालवायचे. त्यामुळेच ते कलम 370चे समर्थन करत होते. देशाच्या नागरी सेवेत काश्मिरी तरुणांना येण्याचा अधिकार नाही का?, असा सवाल करत शाह म्हणाले, की जर शाळा जाळल्या नसत्या, तर काश्मिरी तरुण आज आयएस, आयपीएस अधिकारी असते.
विकासकामांसाठी भरपूर जमीन
या विधेयकात जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळणार नाही, असे कुठेही लिहिलेले नाही. काश्मिरी जनतेला मी सांगत आहे, की विकास कामांसाठी सरकारकडे पर्यायी जमीन आहे. तुमची जमीन कुणीही घेणार नाही. त्याचबरोबर योग्य वेळ येताच काश्मीर राज्याचा दर्जा दिला जाईल, असे शाह म्हणाले.
