महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय हा जितका विद्रोही, तितकाच तो छोट्या वाक्यातून, अभंगातून जीवनाचा संदेश देणारा म्हणून ओळखला जातो. जीवनाचं सार अ...
महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय हा जितका विद्रोही, तितकाच तो छोट्या वाक्यातून, अभंगातून जीवनाचा संदेश देणारा म्हणून ओळखला जातो. जीवनाचं सार अगदी थोडक्या शब्दांत सांगायचं कसब त्याच्याकडं असतं. निंदकाचं घर असावं शेजार यातील अर्थ शोधला, तर टीकाकारांचं महत्व अधोरेखित होतं. स्तुतीपाठकांमुळं वस्तुस्थिती समजत नाही, तर टीकाकारांमुळं ती कळते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपीसाठी देशद्रोहाच्या कलमाचा वापर केला जातो, हे न्यायालयाच्या एका निकालानंच अधोरेखित केलं.
महात्मा गांधी यांनी 18 मार्च 1922 रोजी ‘यंग इंडिया’मधील लेखात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बाजू पुरेशी स्वच्छपणानं मांडली होती. त्यांनी, 124 अ’ कलम म्हणजे नागरिकांचं स्वातंत्र्य दडपण्यासाठीचा भारतीय दंडसंहितेनं बनवलेला राजकारण्यांसाठीचा राजकुमार,’ असं संबोधलं होतं. सरकारविरुद्ध नाराजी असणं हा गुण आहे असं मी मानतो. एखाद्याला सरकारविरुद्ध नाराजी व्यक्त करण्याचं पूर्णपणे स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. अर्थातच, त्यानं नाराजीतून हिंसेला चालना देता कामा नये, असं महात्मा गांधी यांनी म्हटलं होतं. लोकशाही देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अनन्यसाधारण महत्व असतं. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जसा गैरवापर होता कामा नये, तसाच तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी केलेल्या कायद्याचाही गैरवापर होता कामा नये. देशद्रोहाचा कायदा कसा गैरलागू आहे, हे महात्मा गांधी यांनी जसं सांगितलं, तसंच या कायद्याच्या गैरवापरावर 1962 पासून सर्वोच्च न्यायालयानं ही शिक्कमोर्तब केलं. कोणत्याही सरकारला किंवा नियामक यंत्रणेला आपल्यावर केलेली टीका सहन होत नसते. खरंतर संतांनी निंदकाचं घर असावं शेजार असं म्हटलं आहे. स्तुतीपाठकांपेक्षा टीका करणार्‍यांमुळंच आपलं काय चुकतं, काय बरोबर असतं, हे समजत असतं; परंतु टीकाकार म्हणजे जणू काही शत्रूच असल्याचं अलीकडच्या काळातील राज्यकर्त्यांना वाटायला लागलं आहे. नावडती गोष्ट अथवा अमान्य असलेली कृती करणार्‍यांविरुद्ध देशद्रोहाचे आरोप करणे, हे सूड घेण्याचं सरकारचं आवडतं शस्त्र बनलं आहे. अलीकडच्या काळात व्यंग्यचित्रकार, विद्यार्थी, पत्रकार, इतिहास-संशोधक, लेखक, कलाकार, दिग्दर्शक आणि अगदी लहान मुलांविरुद्धही हे शस्त्र वापरलं गेलं आहे. मणिपूरच्या एका पत्रकाराला तर हे कलम लावून दोन वर्षे तुरुंगात डांबण्यात आलं. बाबरी मशीद पतनावर नाटिका सादर करणार्‍या शाळकरी मुलींवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होतो, सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरचं नाट्य सरकारच्या डोळ्यांत खुपतं आणि पथनाट्य सादर करणार्‍यांना देशद्रोहाचा आरोपाखाली तुरुंगात जावं लागलं. जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालयाच्या कन्हैयाकुमारविरुद्ध ही देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला. त्यावर न्यायलयानं असा गुन्हा दाखल केल्याबद्दल सरकारची चांगलीच निर्भत्सना केली. सर्वोच्च न्यायालयाने 1963 पासून आतापर्यंत वारंवार दिलेल्या निकालाचा आधार घेतला, तर देशद्रोहाच्या प्रकरणात बहुतांश निकाल सरकारच्या विरोधात गेले आहेत. प्रत्येक वेळी या शस्त्राचा गैरवापर झाला आहे आणि तरीही प्रत्येक वेळी संबंधित सरकारनं तसा गैरवापर होऊ दिला आहे. भारतीय दंडसंहितेतील कलम ‘124 अ’ म्हणजे देशद्रोहाचा कायदा आहे. त्या कलमात म्हटलं आहे, की सरकारबद्दल जो कुणी एकतर तोंडी किंवा लेखी किंवा दृश्य प्रतिरूपणाद्वारे अथवा अन्य प्रकारे द्वेषाची किंवा तुच्छतेची भावना निर्माण करेल अथवा अप्रितीची भावना चेतवण्याचा प्रयत्न करेल. केदारनाथ सिंह खटल्याच्या निकालपत्रात 1962 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं, अशी कोणतीही कृती अथवा वक्तव्य जे ‘स्पष्ट आणि ठरवून हिंसाचाराला चालना देईल,’ त्याचाच समावेश कलम ‘124 अ’मध्ये करता येईल असं स्पष्ट केलं. सर्वोच्च न्यायालयानं 1962 नंतर अनेकदा या कलमाच्या अर्थामध्ये सुधारणा केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं 1995 मध्ये बलवंतसिंग प्रकरणात ‘खलिस्तान झिंदाबाद’ म्हणणं हा देशद्रोह नाही,’ असा निकाल दिला. इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्याच्या दिवशी दिलेल्या घोषणांसंदर्भात हा खटला होता हे लक्षात घ्या. सर्वोच्च न्यायालयानं सप्टेंबर 2016 मध्ये आपली भूमिका पुन्हा एकदा ठामपणे मांडली. ‘भारतीय दंडसंहिता कलम ‘124 अ’संदर्भात गुन्हे दाखल करताना अधिकार्‍यांनी ‘केदारनाथसिंह विरुद्ध बिहार सरकार’ या खटल्यात घटनापीठानं दिलेल्या निकालातील तत्त्वांचा अवलंब केला पाहिजे,’ असं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावलं. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल इतके सुस्पष्ट असताना सरकार आणि पोलिसही उठसूठ देशद्रोहाचे कलम लावतात. हा या कायद्याचा गैरवापर आहे. शेतकरी आंदोलकांविरुद्धही हे कलम लावलं आहे. देशद्रोहाच्या तक्रारी इतक्या हास्यास्पद आहेत, की त्या पोलिसांचा स्वतःचाच आणि संबंधित सरकारांचा उपहास करत आहेत. याच पद्धतीचं हास्यास्पद प्रकरण 2019 मध्ये घडलं होतं, तेव्हा बिहारमधील मुझफ्फरपूरच्या मुख्य न्यायदंडाधिकार्‍यांनी 49 जणांविरुद्ध देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्याचे आदेश बिहार पोलिसांना दिले होते. या लोकांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून, जमावाकडून झालेल्या हत्यांबद्दल काळजी व्यक्त केली होती. पोलिसांनी तातडीनं कारवाई केली. त्या वेळी दिल्लीचे आणि मद्रासचे मुख्य न्यायाधीश अजित प्रकाश शहा म्हणाले होते, की देशद्रोहच काय; पण कोणतंही गुन्हेगारी कृत्य यामध्ये दिसत नाही.’ सुदैवानं बिहार पोलिसांनी गुन्हे मागे घेतले. शेतकरी आंदोलनादरम्यान सोशल मीडियावर बनावट व्हिडिओ पोस्ट करून अफवा पसरवणं आणि देशद्रोह केल्याच्या दोन आरोपींना जामीन देत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी ही टिप्पणी केली. देवीलाल बुडदाक आणि स्वरूप राम यांना न्यायालयानं जामीन मंजूर केला. शेतकरी आंदोलनादरम्यान अफवा पसरवणं आणि देशद्रोहाच्या आरोपावरून दिल्ली पोलिसांनी याच महिन्यात दोघांना अटक केली होती. समाजात शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या उद्देशानं देशद्रोहाचं कलम हे सरकारच्या हातातील एक शक्तिशाली अस्र आहे; पण असंतुष्टांना गप्प करण्यासाठी याचा उपयोग केला जाऊ नये, असं न्यायालयानं म्हटलं. ’उपद्रवींचं तोंड बंद करण्याच्या बहाण्यानं असंतुष्टांना गप्प करण्यासाठी देशद्रोहाचं कलम लावू नये. शांतता भंग करण्याचा आणि हिंसा करणार्‍या कुठल्याही कृत्याचा कायदानं निषेधच आहे, असं न्यायाधीशांनी आदेशात म्हटलं आहे. हिंसाचार किंवा कोणत्याही प्रकारची चिथावणी आणि सार्वजनिक शांततेता भंग करून अस्थिरता निर्माण करणार्‍या आरोपींविरोधात कलम 124 (अ) अंतर्गत कारवाई करण्याबद्दल आपल्याला शंका आहे, असं त्यांनी आदेशात म्हटलं आहे. एखाद्या व्यक्तीनं कोणत्याही मार्गानं सरकारविरूद्ध द्वेष, शत्रुता किंवा तिरस्कार निर्माण केला तर त्याचं कृत्य हे देशद्रोहाच्या श्रेणीतील येईल, असं भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124-अ मध्ये म्हटलं आहे. पोलिस दलाचा आणि लष्कराचा उपयोग नागरी जीवनाच्या क्षेत्रात इतका होत नव्हता. गाझीपुरात तो यापुढे होईल असं दिसतं. गाझीपुरात जे दिसलं, ते राज्यकर्त्यांच्या हृदयशून्यतेचं दर्शन आहे. सरकारनं भ्रम निर्माण करून सिंघू बॉर्डरवरील पंजाबी नेत्यांना आंदोलनातून बाहेर काढलं. सिंघू बॉर्डरवरील आंदोलनाचं नेतृत्व गुरुनामसिंह चढुनी हे किसान नेते करीत होते. शीख विरुद्ध जाट अशी सरळ फूट सरकारनं पाडली; पण गाझीपूरला राकेश टिकैत मांड ठोकून उभे आहेत. गाझीपूरच्या बॉर्डरवर खाण्याचं ‘लंगर’ सुरू आहेत व महिला मोठया प्रमाणावर तिथं आहेत. टिकैत यांना सोडून जाणार नाही असा त्यांचा पण आहे. त्यामुळं सरकारनं रस्त्यावर खिळेच ठोकले. यावर टिकैत म्हणाले, त्यांनी दिल्लीला जाणार्‍या रस्त्यांवर खिळे ठोकले. सरकारचं हे वागणं देशद्रोहापेक्षा कमी नव्हतं. कर्नाटकमध्ये एका शाळेत स्नेहसंमेलनादरम्यान 9 ते 12 वर्षं वयाच्या मुलांनी सादर केलेल्या नाटकामुळं एका शिक्षिकेला आणि एका विद्यार्थिनीच्या आईला तुरुंगात जावं लागलं. इतकंच नाही तर या शाळेतल्या मुलांचीही पोलिसांनी चौकशी केली. नझबुन्नीसा (26) असं या आईचं नाव आहे. नझबुन्नीसा सिंगल मदर आहेत आणि घरकाम करून उदरनिर्वाह चालवतात. 30 जानेवारी रोजी नझबुन्नीसा आणि त्यांची मुलगी ज्या शाळेत शिकते, त्या शाळेतल्या शिक्षिका फरिदा बेगम (52) या दोघींना अटक करण्यात आली. दोघींविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. देशद्रोहाच्या कलमाचा गैरवापर करण्यात आला, असं या दोघींच्या वकिलांचं म्हणणं आहे. ’खोटी माहिती’ पसरवणं, ’मुस्लिम समाजात भीती निर्माण करणं’ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अवमान करण्यासाठी मुलांचा वापर करणं, असे आरोप या दोघींवर लावण्यात आले आहे. ज्या नाटकावरून नझबुन्नीसा आणि फरिदा बेगम यांना देशद्रोहासारख्या गंभीर गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आली, ते सुधारित नागरिकत्व कायद्यावर आधारित नाटक होतं. केवळ काही शब्द वापरलं किंवा घोषणा दिल्या, म्हणून कुणी देशद्रोही ठरत नाही असे निवाडे सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. कन्हैयाकुमारच्या केसमध्ये देशद्रोहाच्या गुन्ह्यासाठी जेएनयूमध्ये झालेल्या कथित घोषणाबाजी प्रकरणी पोलिसांनी 1200 पानांंचं आरोपपत्र दाखल केल्यावर न्यायालयानं ते स्वीकारण्यास अमान्यता दर्शविली. कारण ते दिल्ली पोलिस एस्टेबलिशमेन्ट अ‍ॅॅक्टनुसार आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी संबंधित सरकारची परवानगी आवश्यक असते. ही साधी गोष्ट पोलिसांना माहिती नसेल असं तर नक्कीच नाही. देशविरोधी कारवाया करणारा कुणीही असो त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे; परंतु परस्पर कुणालाही ’देशद्रोही’ ठरवितांना अनेकांचा तोल सुटतो.
