घटनेचा औचित्यभंग

भारतात ईव्हीएम मशीनचा वापर सुरू होऊन आता बराच काळ झाला आहे. जो पक्ष निवडणूक हरतो, तो ईव्हीएमला दोष देतो. पूर्वी भाजपने ईव्हीएमविरोधात तक्रार...

भारतात ईव्हीएम मशीनचा वापर सुरू होऊन आता बराच काळ झाला आहे. जो पक्ष निवडणूक हरतो, तो ईव्हीएमला दोष देतो. पूर्वी भाजपने ईव्हीएमविरोधात तक्रार केली होती. आता भाजपविरोधक सर्वंच पक्ष ईव्हीएमविरोधात तक्रार करीत आहेत. सर्वांची मागणी मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्याची आहे. मतपत्रिकांची छपाई, त्यासाठी येणारा खर्च, त्याची हँडलिंग, मतपेट्या जमा करणे, त्यांची सुरक्षिततात, मतमोजणी, त्यासाठी लागणारा वेळ आणि निकालात बेरजा करताना होणारे घोळ याची माहिती निवडणूक विषयक काम करणार्‍या सर्वांना आहे. मतमोजणी कर्मचार्‍यांची कशी दमछाक होत असते, हे ही अनुभवायला आले आहे. 

    मतमोजणीनंतरही मतपत्रिका जपून ठेवण्याची कसरत करावी लागते. या सर्व प्रक्रियांना छेद देत ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान घेण्याची सुटसुटीत पद्धत सुरू झाली. निवडणूक यंत्रणांवरचा ताण कमी झाला. देशात भाजपला मिळत असलेल्या यशानंतर भाजपचा ईव्हीएमला असलेला विरोध थांबला. भाजपविरोधकांनी ईव्हीएम बाबत निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालयात तक्रारी केल्या. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने काही प्रात्यक्षिके दाखविली. ईव्हीएम मशीन या दूरस्थ यंत्रणेद्वारे हॅक केल्या जाऊ शकत नाहीत, असे सायबर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मशीन हॅक केल्या जाऊ शकतात, त्याला काही पद्धती आहेत; परंतु आपल्याकडे मशीन बनविताना त्या कोणत्या मतदारसंघात जाणार आहेत, संबंधित मतदारसंघातील उमेदवार कोण आहेत, हे अगोदर माहिती नसते. ते नंतर फीड केले जाते. शिवाय एकदा मतदान झाल्यानंतर ईव्हीएम मशीन सील केल्या जातात. त्यामुळे त्यांच्याशी छेडछाड करता येत नाही. ही पार्श्‍वभूमी एकदा लक्षात घेतली, की मग ईव्हीएमच्या बाबतीतील तक्रारीचे निराकरण करणे सोपे जाते. ईव्हीएमला नंतर उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींचा हात लागणे शक्य नसल्याने त्या हॅक होण्याचा प्रश्‍नच नसल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. ईव्हीएम मशीन थेट उमेदवारांच्या प्रतिनिधींपुढे सुरू केली जात असल्याने त्याविषयी संशय घ्यायला फार कमी जागा आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही हे प्रकरण गेले होते. मतदारांच्या मनात या ईव्हीएमबद्दल काही शंका होत्या. आपले मत संबंधित उमेदवारालाच गेले, की अन्य कुणाला, याबाबत त्याला खात्री नव्हती. त्यामुळे त्यावरही व्हीव्हीपॅटचा पर्याय पुढे आला. सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर सुनावणी झाली. सध्या एका मतदारसंघात जेवढ्या ईव्हीएम मशीन असतील, त्याच्या पाच टक्के मशीनला व्हीव्हीपॅट बसवाव्यात आणि त्यातील चिठ्ठ्यांची मतमोजणीच्या वेळी मोजणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला; परंतु याचिकाकर्त्यांनी किमान पन्नास टक्के व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठ्यांची मोजणी करण्याचा आग्रह धरला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ते प्रॅक्टिकली शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. भारतातील मतदारांची संख्या ऐंशी कोटी आहे. मॅन्युअली मतमोजणी करणे आता शक्य नाही. त्यामुळे आता अधिक संशोधन करून ईव्हीएमला चांगला पर्याय मागण्याऐवजी मतपत्रिकांवर निवडणूक घेण्याची मागणी करणेच मुळात अव्यवहार्य आहे. आता तर संगणकाद्वारे किंवा शक्य असेल, तर मोबाईलद्वारे मतदान करण्याचा पर्याय शोधायला हवा. विज्ञान प्रगत झाले आहे. त्यामुळे अशक्य काहीच नाही. सरकार सध्या मतदान केंद्रावर न जाता किंवा कुठल्याही विधानसभा मतदारसंघातील संबंधित मतदान केंद्रावर न जाता कुठूनही मतदान करता येईल, अशी व्यवस्था करण्याचा विचार करीत आहे. त्यावर कामही सुरू आहे. असे असताना महाराष्ट्रात ईव्हीएम आणि मतपत्रिका अशा दोनही पद्धतीने मतदान घेण्याबाबत कायदा करण्याचा विचार महाराष्ट्र सरकार करीत आहे. मतपत्रिकांना विरोध असलेली अन्य राज्येही मग त्या मार्गावरून जाऊ लागतील; परंतु त्यामुळे गुंतागुंत आणखी वाढेल. मतदानासाठी एकतर मतपत्रिका तरी ठेवता येतील, किंवा ईव्हीएम तरी. दोन्ही पर्याय दिले, तर त्यावरून गोंधळ होणार आहे. त्यातही राज्य सरकारला काही अधिकार असले, तरी विधानसभेच्या अध्यक्षांना आपल्यासमोर आलेल्या निवेदनावर किंवा याचिकेवर निर्देश देण्याचा अधिकार आहे का, हा मुद्दा आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी सभागृहातील कामकाज कसे चालवायचे, हे ठरवायचे असते. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र आणि स्वायत्त यंत्रणा आहे. तिच्या कारभारात हस्तक्षेप करायचे नसते. भारताच्या निवडणूक आयोगाने वारंवार असे मतदान विश्‍वासार्ह आणि सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. आता या चर्चेला महाराष्ट्रात नवे, पण गांभीर्याने घेण्याजोगे वळण मिळाले आहे. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे दाखल एका याचिकेच्या सुनावणीत राज्यातल्या निवडणुकांमध्ये मतदान यंत्रांसोबतच मतपत्रिकेचाही पर्याय देता येईल का याची चाचपणी करण्यात आली. नागपूरचे एक वकील प्रदीप उके यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे याबाबत याचिका केली होती आणि त्यात ’ईव्हीएम’ यंत्रांसोबत मतपत्रिकेचा पर्याय मतदारांना देण्यासाठी राज्य विधिमंडळाला कायदा करण्याचे अधिकार आहेत असे म्हटले होते. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 328 नुसार राज्य विधिमंडळाला असलेल्या अधिकारानुसार अनुषंगिक कायदा करुन राज्यातल्या जनतेला ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेने मतदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली. यापूर्वी घटनेतल्या या तरतुदीचा वापर इतर कोणत्याही राज्याने केला नाही आहे; पण एकदा कर्नाटकमध्ये मतदारसंघांच्या सीमांवरुन कलम 329 चा उपयोग तिथल्या विधिमंडळाने केला. घटनेच्या कलम 324 प्रमाणे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा अखत्यारित हे विषय येतात आणि ते बंधनकारक आहे. राज्य सरकारला असे अधिकार नाहीत. विधिमंडळ काय करू शकते, याबद्दल विधी आणि न्याय विभागाला त्याविषयी संशोधन करायला सांगितले आहे. घटनेतल्या तरतुदींकडे वरवर पाहता असा कायदा करता येऊ शकतो; पण ते इतके  सहज नसेल, भारतात लोकशाही आहे आणि निवडणुका या लोकशाहीचा आत्मा आहेत. घटनेने कलम 324 नुसार निवडणूक आयोगाला स्वायत्तता आणि कलम 327 नुसार संसदेला तर 328 नुसार राज्य विधिमंडळाला निवडणुकींच्या कायद्यांचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांना कायदा करण्याचा अधिकार आहे; पण तो कायदा घटनेतल्या तरतुदींशी, संसद आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांशी सुसंगत असला पाहिजे. त्यापासून तो वेगळा करता येणार नाही. अशा कायद्याची सरकारला सूचना ही विधानसभा अध्यक्षांकडून येणे हा एका प्रकारे घटनेचा औचित्यभंग आहे. आपण ब्रिटिशांचे वेस्टमिन्स्टर मॉडेल स्वीकारले आणि त्यानुसार सभागृहांच्या अध्यक्षांची भूमिका ही अंपायरची असते. त्यांना केवळ सभागृहाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवायचे असतं. अध्यक्षाचे काम हे सरकारला नव्या कायद्याच्या सूचना देण्याचे नाही. त्यामुळे या कायद्याबद्दल ते बोलले नसते तर बरे झाले असते. याचिकाकर्त्यानेही विधानसभा अध्यक्षांकडे न जाता निवडणूक आयोगाकडे जायला हवे होते. त्यामुळे हा एका प्रकारे घटनेचा औचित्यभंग आहे. त्यातही ईव्हीएमला विरोध करणारे प्रगत देशात आणि जगात कुठे ईव्हीएम मशीनवर मतदान घेतले जाते, अला सवाल करतात. त्यांचा तो सवाल अज्ञानमूलक असतो. अमेरिकेत 35 हजार ईव्हीएम मशीनचा वापर केला जातो. जगातील 37 देश ईव्हीएम मशीनचा वापरव करतात. त्यात काही ठिकाणी तक्रारी असल्या, तरी त्याचे प्रमाण हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके आहे. त्यामुळे औचित्यभंग न करता आणि काळाची पावले उलटी न फिरविता निवडणुकीसाठी आणखी काही चांगले पर्याय शोधायला हवेत. मतपत्रिकांचा आग्रह धरून उपयोग नाही