$type=ticker$snippet=hide$cate=0

राज्यपालांचा मर्यादाभंग

भारताच्या संसदीय लोकशाहीत देशात राष्ट्रपतीचं जे स्थान आहे, तेच स्थान राज्यांत राज्यपालांचं असतं. दोघंही घटनात्मक प्रमुख आहेत; परंतु कार्यकार...

भारताच्या संसदीय लोकशाहीत देशात राष्ट्रपतीचं जे स्थान आहे, तेच स्थान राज्यांत राज्यपालांचं असतं. दोघंही घटनात्मक प्रमुख आहेत; परंतु कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख म्हणून देशात पंतप्रधान, तर राज्यांत मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहत असतात. घटनात्मक प्रमुख आणि कार्यकारी मंडळाच्या प्रमुखांनी परस्परांना शह देऊन कारभार करायचा नसतो, तर सामंजस्यानं कारभार करायचा असतो. राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनाही काही मर्यादित अधिकार असतात. त्यांनी त्यापेक्षा जास्त ढवळाढवळ केली, तर तो मर्यादाभंग होतो. ही परिस्थिती आता अपवादात्मक राहिलेली नाही. 


देशात काही नामवंत राज्यपाल होऊन गेले; परंतु जेव्हापासून राज्यपाल हे सत्तांतरात मोठी भूमिका बजावतात, असं लक्षात आलं, तेव्हापासून केंद्र सरकार त्यांचा प्याद्यासारखा वापर करायला लागलं आहे. इंदिरा गांधी यांच्यापासून राज्यपालांना हाताशी धरून सत्तांतरं घडविली जायला लागली. संसदीय लोकशाहीची ओळख म्हणून जगात चर्चित असलेल्या भारतात जवळपास सर्वंच राज्यात मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यातील सत्ता संघर्षानं या लोकशाही व्यवस्थेला तडे दिले आहेत. लोकनियुक्त आणि सरकार नियुक्त अशा या दोन व्यक्तींमधील सुप्त किंवा उघड संघर्षाची परिणती सत्ता उलथवण्यापर्यंत आतापर्यंत अनेकदा पोचली आहे. खरं तर मुख्यमंत्री हा त्या राज्याचा कार्यकारी प्रमुख असतो, तर राज्यपाल हा घटनात्मक प्रमुख असला, तरी त्याला निर्णय प्रक्रियेत फारसे अधिकार नसतात; पण राज्यपाल हा केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून त्या राज्यात काम करत असतो. घटनातज्ज्ञांची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्याऐवजी निवडणुकीत पराभूत झालेल्या किंवा राजकारणातून निवृत्त करण्यात येणार्‍यांची सोय म्हणून राज्यपालांच्या नियुक्तीकडं पाहायला जायला लागलं. राजकीय व्यक्तींची निवड केली, की ते ज्या पक्षाचे प्रतिनिधी होते, त्यांचीच धोरणं राबवायला लागतात. बर्‍याचदा राज्यपालपद हे एक त्या व्यक्तीसाठी एक राजकीय सोय म्हणून दिलं जातं, ते केवळ एक शोभेचं बाहुलं आहे, असंही मानलं जातं; पण या पूर्वीचा इतिहास पाहिला तर राजभवन हे अनेकदा राजकीय आखाड्याचं महत्त्वाचं स्थान राहिलं आहे. 1983मध्ये कर्नाटकमध्ये त्या वेळेस असलेल्या राज्यपालांनी दिलेल्या एका वादग्रस्त निर्णयानं सत्ता बदल झाला होता. त्या वेळी जनता पक्षाचं सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आलं होतं आणि रामकृष्ण हेगडे हे मुख्यमंत्री झाले होते; पण फोन टॅपिंग आरोपानु हेगडे यांनी राजीनामा दिला व एस आर बोम्म्मई हे मुख्यमंत्री झाले. त्या वेळचे राज्यपाल पी. वेंकट सुबय्या यांनी सरकार बरखास्त केलं. त्या वेळी राज्यपालांनी बोम्म्मई सरकारकडं बहुमत नाही, अशी भूमिका सुबय्या यांनी घेतली होती. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपालांचा निर्णय रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपालांच्या अधिकार क्षेत्रावर बोट ठेवत बहुमत हे सभागृहात सिद्ध झालं पाहिजे, अशी टिप्पणी केली होती. अशाच प्रकारचा निर्णय अरुणाचल प्रदेशाच्या बाबतीतही सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. आंध्र प्रदेशमध्ये 1983 ते 84 दरम्यान रामलाल ठाकूर राज्यपाल होते. त्यांनी घेतलेल्या एका राजकीय निर्णयामुळं भूकंप झाला होता. त्या वेळी एन. टी. रामाराव हे हृदयावरील शस्त्रक्रियेसाठी अमेरिकेला गेले असताना राज्यपाल ठाकूर यांनी त्यांचं सरकार बरखास्त केलं. त्यावेळचे वित्तमंत्री एन. भास्करराव यांना राज्यपालांनी मुख्यमंत्री केलं. रामाराव हे भारतात परत आले आणि त्यांनी राज्यपाल ठाकूर यांच्या विरुद्ध मोहीम सुरू केली. त्या वेळी ठाकूर यांच्या जागी शंकर दयाळ शर्मा यांना राज्यपाल करण्यात आलं आणि पुन्हा एकदा रामाराव सत्तेत आले. हरयाणामध्ये 1980 मध्ये जी. डी तापसे हे राज्यपाल होते. त्या वेळी देवीलाल यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार होतं; पण दोन वर्षांनंतर 1982 मध्ये भजनलाल यांनी देवीलाल समर्थक आमदार फोडले. राज्यपाल तापसे यांनी मग भजनलाल यांना सरकार तयार करण्यासाठी आमंत्रित केलं. या घटनेनं देवीलाल आणि राज्यपाल तापसे यांच्यामध्ये तीव्र संघर्ष झाला. या प्रसंगी झालेल्या नाट्यमय घडामोडींत देवीलाल यांनी एका हॉटेलमध्ये ठेवलेल्या आमदारातील काही आमदार छुप्या रीतीनं बाहेर पडून भजनलाल यांना मिळाले. राज्यपालांनी भजनलाल यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. भजनलाल यांनी 15 दिवसांत तीन वेळा पक्षांतर करण्याचा पराक्रम त्याच वेळी केला. 1998 मध्ये उत्तर प्रदेशात कल्याण सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली असलेलं सरकार राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी बरखास्त केलं आणि नाट्यमयरित्या जगदंबिका पाल यांना मुख्यमिंत्रपदी बसवलं. या निर्णयाला कल्याण सिंह यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. न्यायालयानं राज्यपालांच्या निर्णयावर ताशेरे ओढत कल्याण सिंह यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपद देण्याचे आदेश दिले. 2005 मध्ये झारखंडचे राज्यपाल सेयद सीबते रजी यांनी त्रिशंकू विधानसभा स्थितीत शिबू सोरेन यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. त्यावरून राजकीय घमासान झालं. या सर्व घटनेनं सोरेन बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत. परिणामी त्यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावं लागलं. असाच एक प्रकार याच वर्षी बिहारमध्ये झाला. त्यावेळी बुटासिंह राज्यपाल होते. त्यांनी 22 मे 2005 ला मध्यरात्री विधानसभा बरखास्त केली. त्या वेळी केंद्रात काँग्रेसचं सरकार होतं. आमदारांचा घोडेबाजार रोखण्यासाठी आणि लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आपण हा निर्णय घेतला असल्याचं बुटासिंह यांनी त्या वेळी सांगितलं. या निर्णयाला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. न्यायालयानं बुटासिंह यांचा निर्णय असंसदीय असल्याचं मत व्यक्त करत ताशेरे ओढले. कर्नाटकमध्ये 2009 मध्ये हंसराज भारद्वाज यांना राज्यपाल करण्यात आलं. त्यांनी एका निर्णयात त्याकाळी सत्तेत असलेले भाजपचं सरकार बरखास्त केलं. त्या वेळी बी. एस. येदियुरप्पा हे मुख्यमंत्री होते. या निर्णयानं मोठं वादंग उठलं होतं. हा निर्णयही न्यायालयानं रद्दबातल ठरवला. आता तर राज्यपाल थेट राजकीय वक्तव्यं करायला लागले आहेत. भगतसिंह कोश्यारी, सत्यपाल, किरण बेदी, जगदीश धनपाल आदी राज्यपालांची नावं घेतली, तरी ती पुरेशी आहेत.

कोश्यारी यांनी तर नियुक्तीपासून वादग्रस्त निर्णयांचा सिलसिला लावला आहे. राज्यात निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर सत्ता स्थापन करण्यासाठी त्यांनी भाजपला दिलेला वेळ, शिवसेनेला दिलेला वेळ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिलेला कालावधी पाहिला, तर ते कसे पक्षपाती आहेत, हे स्पष्ट होतं. राज्यात राष्ट्र्पती राजवट लागू करून, घोडेबाजाराला त्यांनी दिलेली संधी ही असाच टीकेचा विषय झाली होती. 2019 मध्ये कोश्यारी यांनी भल्या पहाटे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना दिलेल्या शपथविधी कार्यक्रमाचा प्रकार अचंबित करणारा होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अडचणीत आणण्याची एकही संधी कोश्यारी यांनी सोडली नाही. परीक्षेबाबत त्यांनी सरकारविरोधात घेतलेली भूमिका ही अशीच वादाला निमंत्रण देणारी ठरली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीबाबत कधी फारशी टीका करीत नाहीत; परंतु कोश्यारी यांच्यावर त्यांनी वारंवार टीका केली. गेल्या दोन महिन्यांपासून त्यांनी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नावाला संमती दिली नाही. या माध्यमातून ते सरकारची राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसंच समांतर सरकार चालविण्यासाठी कोश्यारी यांनी अनेकदा प्रयत्न केला. यापूर्वी त्यांनी राज्य सरकारची विधेयकं परत पाठवून आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केला होता. सरकारनं राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा यादी पाठविल्यानंतर खरंतर त्यातील ज्या एक-दोन नावांना हरकत आहे, ती परत पाठवून अन्य सदस्यांची नावं अंतिम करायला हवी होती; परंतु कोश्यारी यांनी तसं केलं नाही. शिवसेनेला धर्मनिरपेक्ष म्हणून त्यांनी असंच हिणवलं होतं. हे करताना सरकार राज्यघटनेनुसार धर्मनिरपेक्षच असावं लागतं, याचं काळी टोपी घातल्यामुळं कोश्यारी यांना भान राहिलं नसावं. आणखी दोन महिन्यांनी पश्‍चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. पश्‍चिम बंगालमध्येही राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांत दररोज शह काटशहाचं राजकारण होत आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यपाल जगदीप धनपाल यांच्यात विस्तवही जात नाही. ममता यांना अडचणीत आणण्यासाठी राज्यपाल आपलं कर्तव्य विसरून राजकीय निर्णय घेण्यात मग्न आहेत. राज्यपाल हे मोदी सरकारचं काम करत असल्याचा आरोप ममता यांनी केला आहे. राजभवन हे सत्ताबाह्य आणि व्यापक पद्धतीनं काम करणारं असावं; पण याच राजभवनातून राजकीय फासे टाकले जातात. मग या फाशात भले भले राजकीय नेते अलगद अडकून सत्तेबाहेर फेकले जातात. लोकशाहीचं मंदिर असलेल्या राजभवनाचा राजकीय अड्डा हा संसदीय लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.


Name

] ब्रेकिंग,9,] ब्रेकिंग,879,Agralekh,3,baramati,2,desh,2,IPL 2020,19,kolhapur,10,Latest News,6015,Latest News Maharashtra sangli,4,Latest News Maharashtra satara,9,Latest News Maharashtra sangli,1,Latest News Maharashtra satara,6,letest News,607,Loksabha delhi,1,Loksabha-2019,164,Maharashtra,449,Maharashtra.,5,Mumbai,42,New Window,210,News,321,sangli,95,satara,327,satara.,9,solapur,2,solapur pandharpur,1,updates,453,Videsh,2,Vishesh,2,अर्थ,208,अहमदनगर,11174,औरंगाबाद,381,क्रीडा,681,दखल,773,देश,4653,नाशिक,836,पुणे,924,बीड,1452,बुलडाणा,46,बुलढाणा,878,ब्रेकिंग,17931,ब्रेकिंग Latest News Maharashtra satara,2,ब्रेकिंग Latest News Maharashtra satara,3,ब्रेकिंग न्युज,122,ब्रेकिंग महाराष्ट्र,1,मनोरंजन,181,महाराष्ट्र,15316,महाराष्ट्र सातारा,44,मुंबई,4314,विदेश,666,संपादकी,2,संपादकीय,1693,सातारा,3224,
ltr
item
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates: राज्यपालांचा मर्यादाभंग
राज्यपालांचा मर्यादाभंग
https://1.bp.blogspot.com/-XZ5AnN0pdAM/YBgFr4A_NqI/AAAAAAABnzs/7dLjDEpkcyc6I5xHloZ7-OlsTWOgYHdYQCLcBGAsYHQ/s0/image.png
https://1.bp.blogspot.com/-XZ5AnN0pdAM/YBgFr4A_NqI/AAAAAAABnzs/7dLjDEpkcyc6I5xHloZ7-OlsTWOgYHdYQCLcBGAsYHQ/s72-c/image.png
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates
https://www.lokmanthan.com/2021/02/blog-post_2.html
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/2021/02/blog-post_2.html
true
1708963956808886337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content