शरद पवार हे असं व्यक्तिमत्त्व आहे, की त्यांना टाळून कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा त्याच्या नेत्याला पुढं जाता येत नाही. पवार यांच्यावर टीका...
शरद पवार हे असं व्यक्तिमत्त्व आहे, की त्यांना टाळून कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा त्याच्या नेत्याला पुढं जाता येत नाही. पवार यांच्यावर टीका केल्याशिवाय काहींचा दिवस जात नाही. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी त्याची कबुली दिलीच आहे. वास्तविक पाच खासदार असलेल्या पक्षाच्या प्रमुखांना इतकं महत्त्व देण्याचं काहीच कारण नाही; परंतु हा नेताच झोप उडवित असल्यानं त्याच्यावर टीका केल्याशिवाय गत्यंतर नसतं; परंतु सातत्यानं आकडेवारीनिशी बोलणार्‍या पवार यांचं उत्तर जिव्हारी लागू शकतं. कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना हा अनुभव आता आला असेल.
देशात कायम सरंक्षण, गृह, अर्थ अशी मंत्रिपदं मागून घेतली जात असतात. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अन्य मंत्रिपदं वाट्याला येत असताना शरद पवार यांनी मात्र त्या वेळी कृषिमंत्रिपद मागून घेतलं. शेतकर्‍यांसाठी काही करता येईल, हा त्यांचा हेतू होता. त्यांच्यावर कितीही टीका केली जात असली, तरी देशात आतापर्यंत जे मोजके कृषिमंत्री झाले, त्यात शरद पवार यांचं नाव अग्रभागी आहे. अन्नधान्याची आयात करणारा देश निर्यात करणारा बनला. त्यांच्या दहा वर्षांच्या काळात शेतीमालाला मिळालेल्या भावामुळं हे शक्य झालं. शेतीच्या विकासाचा दर सातत्यानं चार टक्क्यांवर राहिला. शेतीच्या विकासाच्या दरानंच कोरोना काळात सरकारला तारलं, हे लक्षात घेता पवार यांचं त्या काळातील शेतीतील योगदान नाकारता येत नाही. केवळ गव्हाला इतके पैसे दिले आणि धानाला इतके दिले, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगून त्यातून उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव दिला, हे सिद्ध होत नाही. पवार यांच्यावर टीका केल्याशिवाय अनेक नेत्यांना झोप येत नाही. एकीकडं त्यांना राजकीय गुरू म्हणायचं, जेव्हा केंद्रात काँग्रेसचं सरकार होतं, तेव्हा नरेंद्र मोदी यांना मदतीला कुणी तयार नसताना, पवार यांनी केलेली मदत घ्यायची आणि त्यांच्याबाबत भ्रम निर्माण करणारी विधानं करायची हे मोदी आणि त्यांचे कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांचं धोरण राहिलेलं आहे. पवार यांच्या काळात लागू झालेल्या मॉडेल अ‍ॅक्टवरून त्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं केलं जात असलं, तरी त्यांनी हुकूमशाही पद्धतीनं हे कायदे लागू केले नव्हतं, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. पवार यांनी जे केलं, तेच आम्ही करतो आहोत, असं सांगून जणूकाही सध्याच्या कृषी कायद्यांना पवार हे ही तितकेच जबाबदार आहेत, असं सांगण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळापासून राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. या कृषी कायद्याविरोधात काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि पवार यांनी केंद्र सरकारवर सातत्यानं टीका केली आहे. त्यावरून आता तोमर यांनी पवार यांच्यावर टीका केली. नव्या कृषी कायद्यांमुळं सध्याच्या बाजार समिती प्रणालीवर कुठलाही परिणाम होणार नसल्याचा दावा तोमर यांनी केला आहे. शेतीमालाच्या किमान हमी भावाला कुठलाही धक्का लागणार नाही, हे ही सांगितलं जात आहे. इतकंच नाही तर जुनी आणि नवी पद्धत ही शेतकर्‍यांसाठी फायद्याचीच असेल, असं तोमर म्हणाले. जुनी पद्धत शेतकर्‍यांच्या फायद्याची आहे, असं तोमर म्हणत असतील, तर मग नवी पद्धच हवीच कशाला, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. नवे कृषी कायदे शेतकर्‍यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी अतिरिक्त माध्यम देत आहे. हे कायदे सध्यस्थितीतील किमान आधारभूत किंमत प्रणालीला कुठलाही धोका पोहचवत नाहीत, असा दावा तोमर यांनी केला आहे. शेतकरी आंदोलन मोडून काढण्याचा भारतीय जनता पक्षानं भरपूर प्रयत्न केला. कायदा तयार झाल्यापासून तो शेतकर्‍यांच्या हिताचा आहे, हे भाजप सांगत आहे. त्यांची टेक्नोसॅव्ही टीम अहोरात्र काम करीत आहे. नेत्यांनी देशभर पत्रकार परिषदा घेऊन तीनही कृषी कायदे कसे फायद्याचे आहेत, हे सांगितलं; परंतु त्यावर शेतकरी विश्‍वास ठेवायला तयार नाहीत, हा पवार यांचा दोष नाही. भाजपची संपूर्ण टीम तीनही कृषी कायदे चांगले आहेत, असं सांगत असताना शेतकर्‍यांना तसं पटवून देण्यात त्यांना यश का आलं नाही, याचा त्यांनी अंतर्मुख होऊन विचार करायला हवा. गेल्या दोन महिन्यांत आंदोलक शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चेच्या 11 फेर्‍या झाल्या आहेत, तरीही अद्याप शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर तोडगा निघू शकलेला नाही. 26 जानेवारीला राजधानी दिल्लीमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर शेतकरी आंदोलनात फूट पडल्याचं चित्र पाहायला मिळत होतं; पण आता पुन्हा एकदा या आंदोलनात मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. उत्तर प्रदेशात त्याचा भाजपला फ़टका बसू शकतो. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनातून मार्ग काढण्याऐवजी पवार यांना दोष देऊन हा प्रश्‍न सुटत असता, तर भाग वेगळा; परंतु कृषिमंत्र्यांना आता त्यातच समाधान आहे, असं वाटतं. पवार हे अनुभवी राजकारणी आहेत आणि ते माजी केंद्रीय कृषिमंत्रीही राहिले आहेत. त्यांना कृषी क्षेत्राशी निगडीत प्रश्‍नांची पूर्ण माहिती आहे. त्यांनी स्वत: कृषी क्षेत्रात सुधारणांसाठी प्रयत्न केले आहेत. ते अनुभवी नेते आहेत, हे खरं आहे; परंतु तोमर मात्र पवार यांच्यावर कृषी कायद्यातील तथ्य वेगळ्या आणि चुकीच्या पद्धतीनं लोकांसमोर मांडत आहेत, अशी टीका केली आहे. दुसरीकडं पवार यांच्याकडं खरी माहिती आणि तथ्य आहेत. त्यामुळं मला आशा आहे, की ते आपली भूमिका बदलतील आणि शेतकर्‍यांना नव्या कृषी कायद्याचे फायदे सांगतील, असं तोमर यांनी म्हटले आहे. पवार हे सत्ताधारी पक्षाचे नाहीत. ते विरोधी पक्षात आहेत आणि विरोधी पक्षाचं काम सरकारची कोंडी करायचं असतं, याचा तोमर यांना विसर पडलेला आहे. टीकाही करायची आणि मदतीची अपेक्षा करायची, हा विरोधाभास झाला. तोमर यांच्या टीकेला आता पवार यांनी उत्तर दिलं आहे. सलग 9 ट्विट्सच्या मालिकेतून तोमर यांची त्यांनी चांगलीच झाडाझडची घेतली आहे. या ट्विट्समध्ये पवार यांनी मोदी सरकारचे नवे तिन्ही कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलन यावर आपली भूमिका स्पष्ट करत चांगलंच सुनावलं आहे. पवार यांनी मोदी सरकारच्या कायदे संमत करण्याच्या पद्धतीवरही प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. मागील वर्षी सरकारनं संसदेतील बहुमताच्या आधारे घाईघाईनं एक नाही, तर तीन कृषी कायदे संमत केले, ज्यात कृषी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्‍वासन आणि कृषी सेवा करार अधिनियम व अत्यावश्यक वस्तू (दुरूस्ती) या कायद्यांचा समावेश आहे. पवार यांनी त्यांच्या काळात 25 मे 2005 आणि 12 जून 2007 रोजी राज्यांना पत्रं लिहिली आणि कायद्यातील बदलांच्या दृष्टीनं आवश्यक ती पावलं उचलण्याची विनंती केली. एवढंच नव्हे तर 2010 मध्ये सर्व राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांची समिती स्थापन केली, असं पवार निदर्शनास आणून तीन कायदे करताना मोदी सरकारनं यापैकी काहीच केलं नाही, असा ठपका ठेवला. त्यामुळं तोमर यांचीच कोंडी झाली आहे. शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, म्हणून माझ्या कृषिमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात अन्नधान्यांच्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आल्या होत्या. 2003-04 मध्ये तांदळासाठी एमएसपी फक्त 550 रुपये प्रतिक्विंटल तर गव्हासाठी एमएसपी फक्त 630 रुपये प्रति क्विंटल होती, असं सांगून त्यात दहा वर्षांत किती वाढ झाली, याची आकडेवारी पवार यांनी दिली. तोमर आता सांगत आहेत, की नवीन कायद्यातील तरतुदींचा वर्तमान किमान हमी भाव प्रणालीवर अजिबात परिणाम होणार नाही. नवीन कायदे शेतकर्‍यांना त्यांचा शेतमाल विकण्यासाठी सुविधाजनक आणि अतिरिक्त पर्याय बहाल करतात. नवीन कायद्यानुसार शेतकरी आपला माल बाजार समितीच्या बाहेर विकू शकतात, असं तोमर सांगतात; परंतु त्यात खासगी खरेदीदारांकडून खरेदी प्रक्रियेत शेतकर्‍यांना हमीभावाचं संरक्षण दिलेलं नाही. आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांचं हे सुरुवातीपासूनच म्हणणं होतं. कॉर्पोरेट क्षेत्राशी व्यवहार करताना शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळण्याबाबत दीर्घकाळ आश्‍वस्त केलं गेलेलं नाही, असं निदर्शनास आणून केंद्रीय कृषिमंत्री लोकांपर्यंत यासंबंधात योग्य तथ्यं समोर आणत नाहीत. नव्या यंत्रणेत या मंडी व्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही, असं आश्‍वासन केंद्रीय कृषिमंत्री देत आहेत; परंतु प्रत्यक्षात नव्या कायद्यातील तरतूदी कार्पोरेट क्षेत्राच्या हितासाठी केल्या गेल्या आहेत असं शेतकरी संघटनांचं मत बनलं आहे. ते बदलणं आवश्यक असेल तर शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. योग्य चर्चा वेळेवर व्हायला हवी होती, असंही त्यांनी नमूद केलं.
