चीन हा असा देश आहे, की जो कायम कुठल्या ना कुठल्या कारणाने भारताला शह देत असतो. गेल्या आठवड्यात श्रीलंकेला तेथील बंदराचा भारत-जपानशी झालेला क...
चीन हा असा देश आहे, की जो कायम कुठल्या ना कुठल्या कारणाने भारताला शह देत असतो. गेल्या आठवड्यात श्रीलंकेला तेथील बंदराचा भारत-जपानशी झालेला करार रद्द करायला लावून ड्रॅगनने आपला हेतू साध्य केला आहे. बंदरे, विमानतळासह अन्य पायाभूत कामांत खासगीकरण नको, असे तेथील सत्ताधारी पक्षाचा घटक असलेली कामगार संघटना सांगते. त्यासाठी सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर येते आणि सरकारही तिचे ऐकते, हे वाटते तेवढे सरळ नाही.
चीन करीत असेलल्या कामांना मात्र ही कामगार संघटना विरोध करीत नाही, हे वास्तव आहे. डोकलाममध्ये चीनने केलेले साहस 75 दिवस टिकले; परंतु लडाख परिसरात चीनने एक वर्ष ठाण मांडले आहे. आतापर्यंत चर्चेच्या अनेक फेर्‍या होऊनही त्यातून काही तोडगा निघाला नाही. चीन एकीकडं प्याँगयाँग सरोवर परिसरातून माघार घेत असल्याचे वारंवार सांगत असला, तरी एक वर्ष झाले, तरी तिथून तो हलायला तयार नाही. भारताच्या सीमेवर चीन जी विकासकामे करीत आहेत, त्यांचा हेतू शुद्ध नाही. विकासकामे करताना सैन्य हलविण्यासाठी पायाभूत सुविधा तयार केल्या जात आहेत. भारताच्या दृष्टीने ते चिंताजनक आहे. दक्षिण आशिया खास करुन भारताला लागून असलेल्या सीमेवर चीन मोठ्या जोमाने विकासकामे हाती घेताना दिसत आहे. आता चीनने लवकरच तिबेटमधून उगम पावणार्‍या ब्रह्मपुत्रा नदीवर म्हणजेच यारलुंग जांगबो नदीवर भारतीय सीमेजवळ मोठे धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे धरण जगातील सर्वात मोठ्या धरणांपैकी एक असणार आहे. सध्या जगातील सर्वात मोठे धरण असणार्‍या थ्री जॉर्जच्या माध्यमातून निर्माण होणार्‍या विजेच्या तीनपट अधिक जलविद्युत निर्मिती या धरणाचा माध्यमातून होणार आहे. या प्रकल्पामुळे ईशान्य भारतातील राज्यांबरोबरच बांगला देशमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण करण्याचे समार्थ्य चीनला मिळू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. जी गोष्ट भारताला समजते, ती शेजारच्या देशांना समजत नाही. हे धरण तिबेटमधील मेडोग काउंटीमध्ये उभारण्यात येणार आहे. हा प्रदेश भारताच्या अरुणाचल प्रदेशपासूनच खूपच जवळ आहे. चीनने यापूर्वीही ब्रह्मपुत्रा नदीवर अनेक लहान आकाराची धरणे बांधली आहेत; मात्र सध्या चीन विचार करत असणारे धरण खरोखरच महाकाय असणार आहे. जगातील सर्वाधिक जलविद्युत निर्मिती करणार्‍या धरणांमध्ये या धरणाचा समावेश असेल. तिबेटमधून उगम पावणारी ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश राज्याच्या सीमेतून भारतामध्ये प्रवेश करते. अरुणाचल प्रदेशमध्ये या नदीला सियांग या नावाने ओळखले जाते. अरुणाचल प्रदेशातून ही नदी आसाममध्ये प्रवेश करते, जिथून तिला ब्रह्मपुत्रा या नावाने ओळखले जाते. आसाममधून ही नदी बांगला देशाच्या हद्दीत प्रवेश करते. ब्रह्मपुत्रा नदी ही ईशान्य भारतातील राज्यांबरोबर बांगला देशामधील प्रमुख नदी आहे. लाखो लोकांची उपजिविका या नदीवर अवलंबून आहे. चीन याच वर्षापासून या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम हाती घेणार आहे. पुढील वर्षी लागू होणार्‍या चीनच्या 14 व्या पंचवार्षिक योजनेत या प्रकल्पासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. ‘पॉवर कन्स्ट्रक्शन कॉर्परेशन ऑफ चायना’चे अध्यक्ष यांग जियोंग यांनी, चीन यारलुंग जंग्बो नदीवर धरण बांधून जलविद्युत प्रकल्प सुरू करणार आहे, असे सांगितले. देशाची सुरक्षा आणि पाणीसाठ्यासंदर्भातील धोरणासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे, असे चीनने म्हटले आहे. ’ग्लोबल टाइम्स’ने रविवारी ’कम्युनिस्ट यूथ लीग ऑफ चायना’च्या केंद्रीय समितीच्या वी-चॅट अकाऊंटवर पोस्ट करण्यात आलेल्या एका लेखाच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार यांग यांनी यंदाच्या पंचवार्षिक योजनेत या प्रकल्पाचा समावेश करुन 2035 पर्यंत या प्रकल्पाचा दीर्घकालीन उपयोग करण्याच्या दृष्टीने वित्तपुरवठा करणार असल्याचे म्हटले आहे. ब्रह्मपुत्रा नदी तिबेटमधून भारत आणि बांगला देशामध्ये वाहत येत असल्याने या देशांची चिंता वाढणार आहे. इतर देशांच्या हिताचाही आम्ही विचार करू, असे चीनने सध्या म्हटले आहे. भारत सरकारकडून अनेकदा चीनसंदर्भातील विषयांची चिंता अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून संबंधित चिनी अधिकार्‍यांपर्यंत पोहचवली जाते. त्याचप्रमाणे ब्रह्मपुत्रा नदीवरील या धरणामुळे ही नदी ज्या भारतीय प्रदेशांमधून वाहते, तिथे समस्या निर्माण होऊ नये यासंदर्भातील काळजी घेण्यासंदर्भात भारत सरकार दक्ष असेल असा विश्‍वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. तज्ज्ञांच्या सांगण्यानुसार, आंतरराष्ट्रीय नद्यांच्या बाबतीत चीन हा भारतापेक्षा सरस आहे. ’लोवी इन्स्टिट्यूट’च्या अहवालानुसार, ‘चीनने तिबेटमधील पाण्यावर हक्क सांगितला आहे. त्यामुळे दक्षिण आशियामध्ये वाहत येणार्‍या सिंधू, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इरावडी, सलवीन, यांगट्जी आणि मेकांग या नद्यांच्या पाण्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा हक्क चीनकडे आहे. या नद्या पाकिस्तान, भारत, बांगला देश, म्यानमार, लाओस आणि व्हिएतनाम या देशांमधून जातात. यापैकी 48 टकके पाणी भारतामधून वाहते.’ राष्ट्रीय सुरक्षेच्या माध्यमातून चीन हे धरण बांधत असल्याचे सांगितले जात आहे. या धरणाच्या माध्यमातून 300 अरब केडब्ल्यूएच वीज दरवर्षी निर्माण केली जाईल. लडाखमध्ये सीमा प्रश्‍नावरून सुरू असलेला तणाव निवळण्याचे प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे चीनची आगळीक सुरूच आहे. चीनने याआधीच ब्रह्मपुत्र नदीवर लहान आकारांची धरणे बांधली आहेत; मात्र नवीन धरण हे विशाल आहे. त्यामुळेच चिंता व्यक्त केली जात आहे. भारत आणि चीन दरम्यान पाण्याची आकडेवारी एकमेकांना सांगण्याबाबत करार आहे; मात्र 2017 मध्ये चीनने डोकलाम तणावाच्या वेळी ही आकडेवारी देण्यास नकार दिला होता. आता लडाखमध्ये दोन्ही देशांमध्ये तणावाची स्थिती असताना चीनने महाकाय धरण उभारण्याची घोषणा केली आहे. साम्राज्यवादी चीनने भारताच्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्यानंतर आता पाण्यावरही अतिक्रमण करण्यास सुरुवात केली. या धरणावर अंदाजे 60 गिगावॅट वीज निर्मितीचाही उद्देश आहे. हे धरण तिबेट या स्वतंत्र प्रदेशात बनवले जाणार आहे. त्यामुळे तिबेटमधील नागरिक आणि पर्यावरणवाद्यांकडून या महाकाय धरणाला विरोध होतो; मात्र 2060 पर्यंत कार्बन उत्सर्जनमुक्त होण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी चीन हा प्रकल्प मोठ्या ताकदीने रेटत आहे. विशेष म्हणजे चीन ज्या तिबेटमध्ये हे धरणे बनवण्याचा घाट करत आहे, त्या तिबेटमध्ये नद्यांची देवीप्रमाणे पूजा केली जाते. नद्यांना जपणे आणि त्यात कोणताही मानवी हस्तक्षेप न करणे हे त्यांचे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळेच चीनने तिबेटवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याआधी तिबेटमधील नद्यांवर एकही धरण बांधलेले नव्हते; मात्र चीनच्या साम्राज्यवादाने तिबेटच्या परंपरा मोडीत काढत धरणे बांधण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये याविरोधात मोठा असंतोष आहे. ब्रह्मपुत्रा नदी चीनमधून वाहत येऊन भारत आणि बांगला देशातून वाहते. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे; मात्र चीननें भारत आणि बांगला देशवर याचा काही परिणाम होणार नाही, दोन्ही देशांच्या हिताचा विचार केला जाणार असल्याचा दावा केला आहे. भारत आणि चीनच्या सैन्यामध्ये जून महिन्यात लडाख जवळील गलवान खोर्‍यात तणाव झटापट झाली होती. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला होता. गेल्या सहा महिन्यांपासून पँगाँग सरोवरच्या पश्‍चिम भागात घुसखोरी करून ठिय्या मांडून बसलेल्या चीनने अखेर या परिसरातून आपले सैन्य माघारी घेण्याची तयारी दर्शविली होती. पँगाँग सरोवराच्या फिंगर आठपर्यंत सैन्य मागे घेऊन जाण्यास चीनने तयार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
