भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अवघ्या पाच महिन्यांत ब्रम्हदेश (आताचा)ला स्वातंत्र्य मिळाले. 1937 पूर्वी ब्रम्हदेश हा भारताचा भाग होता. भार...
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अवघ्या पाच महिन्यांत ब्रम्हदेश (आताचा)ला स्वातंत्र्य मिळाले. 1937 पूर्वी ब्रम्हदेश हा भारताचा भाग होता. भारत आणि म्यानमारचे संबंध स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि नंतरही चांगलेच राहिले. फक्त लष्करशहांच्या काळात ते हातचे राखून होते. भारताने कायम म्यानमारमधील लोकशाही व्यवस्थेला पाठिंबा दिला आहे. काही बाबतीत मतभेद असले, तरी शेजारी देशाशी चांगले संबंध राहावेत, असा भारताचा प्रयत्न आहे. म्यानमारमधील लष्कराला निवडणूक घेणे जागतिक दबावाने भाग पडले, तरीही त्याने लोकशाही सरकारला नीट कारभार करू दिला नाही.
गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी म्यानमारमध्ये पुन्हा आँग स्यू की यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला सत्ता मिळाली; परंतु लष्कराला ते मान्य नव्हते. त्यामुळे काहीतरी खुसपट काढून लष्कर सत्ता ताब्यात घेईल, असा अंदाज होता. तो खरा ठरला. गेल्या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये अनेक अनियमितता असल्याचे तात्मदेव (म्यानमारच्या सैन्याचे अधिकृत नाव) यांनी एक अधिसूचना जारी केली आहे. लष्कराने ’कमांडर इन चीफ’ मीन ओंग हेलेनिग यांनी कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. हेलेनिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय संरक्षण संरक्षण परिषदेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याचा अर्थ लष्कराने म्यानमारची सत्ता ताब्यात घेतली. या बैठकीत कार्यकारी अध्यक्ष यू मिंट सुई, उपाध्यक्ष ज्येष्ठ जनरल सोविन, संरक्षण मंत्री लेफ्टनंट जनरल सेनविन, गृहमंत्री लेफ्टनंट जनरल सु हट्ट आणि देशाचे सीमा व्यवहार मंत्री लेफ्टनंट जनरल ये ओंग यांचा समावेश होता. सैन्याच्या या हालचालीनंतर देशात ये-जा करणार्‍या सर्व विमाने मेपर्यंत थांबविण्यात आली आहेत. तात्मदेव यांनी या अधिसूचनेत म्हटले आहे, की सैन्य देशात स्वतंत्र आणि निष्पक्षपातीपणए निवडणूक घेईल आणि विजयी पक्षाकडे सत्ता हस्तांतरित करेल. 2008 च्या घटनेनुसार देशात आणीबाणी लागू केली असल्याचेही सैन्याने म्हटले आहे. एक वर्ष ही आणीबाणी जाहीर करण्यात आल्याचे अगोदर म्हटले होते; परंतु नंतर मात्र लष्कराने निवडणूक जाहीर केली. देशात झालेल्या बंडानंतर एक फेब्रुवारी रोजी सर्व बँका बंद राहिल्या. याखेरीज देशातील अनेक मोठी सुपरमार्केटस्ही बंद होती. सैन्याच्या या कारवाईनंतर टीव्ही चॅनेल्स, फोन सेवा आणि इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आल्या. काही ठिकाणी या सेवा पुन्हा सुरू केल्या गेल्या; परंतु अद्यापही देशाच्या बर्‍याच भागातील नागरी जीवन अजूनही पूर्वपदावर आलेले नाही.
म्यानमारमध्ये लष्करी उठावानंतर लोकांमध्ये घबराट पसरली. म्यानमारच्या सर्वांत मोठ्या नेत्या आँग सान सू की, राष्ट्रपती विन मिंट आणि सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक व्यक्तिंच्या घरावर लष्कराने छापेमारी करुन त्यांना ताब्यात घेतले.. म्यानमारमध्ये एक वर्षासाठी आणीबाणी लावण्यात आली. सत्ताधारी ’नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी’च्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे पाऊल सरकार आणि बलाढ्य लष्करात वाढत्या तनावानंतर उचलण्यात आले आहे. हा तणाव निवडणुकीनंतर आणखी वाढला होता. म्यानमारमध्ये 50 वर्षे लष्करी राजवट होती. गेल्या एका तपापासून म्यानमारमध्ये लोकशाही अजून पाय धरु शकलेली नाही. नोव्हेंबर 2020 मध्ये संसदीय निवडणुकीत सत्ताधारी ’नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी’पक्षावर निवडणुकीत फेरफार केल्याचा आरोप झाला होता. या निवडणुकीत ’नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी’या पक्षाचा मोठा विजय झाला; परंतु या विजयाकडेही संशयाच्या नजरेने पाहिले गेले. म्यानमारच्या नवनिर्वाचित संसदेच्या पहिल्याच बैठकीच्या दिवशी पहाटे लष्कराने सत्ताधारी पक्षाच्या बड्या नेत्यांना ताब्यात घेतले. भारतासाठी ही एक मोठी घडामोड आहे. कारण म्यानमार हा भारतासाठी शेजारी देश आहे. तसेच, भारताचे परराष्ट्र धोरण, संरक्षण आणि इतरही आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांसाठी म्यानमार भारतासासाठी महत्त्वाचा आहे. सरकार आणि लष्कर यांच्यात झालेल्या तणावाच्या स्थितीनंतर अनेक नेत्यांना ताब्यात घेऊन नजरकैदेत ठेवण्यात आले. ’नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी’पक्षाचे प्रवक्ते मायो न्यूंट यांनी घाईगडबटीत कोणतेही कृत्य करू नका. कायद्याचे पालन करा, असे आवाहन केले आहे. देशातील इंटरनेट, फोनसारख्या यंत्रणा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. सरकारी टीव्ही आणि रोडिओ यांच्या कार्यक्रमाचेही प्रसारण थांबले आहे. काही तांत्रिक कारणामुळे टीव्ही, रेडिओ प्रसारण करू शकत नसल्याचे म्यानमारच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनी फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून माहिती देत म्हटले आहे. म्यानमारमध्ये नोबेल पारितोषिक विजेत्या नेत्या आँग सांग स्यू की यांचे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार उलथून टाकत लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतली. निवडणुकांमधील घोटाळ्यांमुळे नेत्यांना ताब्यात घेतले, असे लष्कराने म्हटले. देशात एक वर्षासाठी आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. लष्कराच्या मालकीच्या एका टीव्ही स्टेशनद्वारे ही माहिती देण्यात आली आहे. याबाबत आणखी माहिती देण्याची विनंती करणार्‍या कॉल्सना लष्कराच्या प्रवक्त्यांनी उत्तरे दिलेली नाहीत. म्यानमारमधील लोकशाहीवर गदा आणण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाचा अमेरिका विरोध करते, असे व्हाइट हाउसने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. म्यानमारचे लष्कर पुन्हा एकदा सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न करत असल्याबद्दल ऑस्ट्रेलिया व जपान या राष्ट्रांच्या सरकारांनीही चिंता व्यक्त केली असून, नेत्यांची त्वरित सुटका करावी, असे आवाहन केले आहे. अनेक दशकांच्या संघर्षानंतर स्यू की यांनी म्यानमारमध्ये लोकशाही स्थापन करण्यात यश प्राप्त केले. त्यांच्या या प्रयत्नांचा गौरव नोबेल पारितोषिकाच्या स्वरूपात करण्यात आला. त्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महान नेत्या समजल्या जाऊ लागल्या. 2017 मध्ये रोहिंग्या समाजातील हजारो लोकांना म्यानमारबाहेर आश्रय घ्याव्या लागल्याच्या प्रकरणामुळे स्यू की यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील लोकप्रियतेला ओहोटी लागली. म्यानमारमध्ये मात्र त्यांची लोकप्रियता कायम होती. म्यानमारमध्ये अनेक वर्षांच्या लष्करी राजवटीनंतर 2008 मध्ये राज्यघटना प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानुसार संसदेतील 25 टक्के जागा लष्करी राजवटीसाठी राखीव आहेत आणि स्यू की प्रशासनातील तीन महत्त्वाच्या खात्यांवर लष्कराचे नियंत्रण आहे. गेल्या आठवड्यात लष्करप्रमुख मिन आँग हलेंग यांनी राज्यघटना रद्द करण्याची शक्यता व्यक्त केल्याने वातावरण तापले. त्यानंतर ‘जे काही होईल ते कायद्याला धरून असेल,’ असे सोशल मीडियावरून जाहीर करून लष्कराने माघार घेतल्यासारखे दाखवले; मात्र सोमवारी पहाटे लष्कराने नेत्यांना ताब्यात घेत सत्ता काबीज केली. निवडणुकांमध्ये घोटाळे झाल्याचा लष्कराचा आरोप निवडणूक आयोगाने फेटाळला आहे. म्यानमारमध्ये लष्कराने सत्ता ताब्यात घेऊन पुन्हा एकदा इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. चार जानेवारी 1948 रोजी म्यानमार ब्रिटिशांच्या राजवटीतून मुक्त झाले. त्यानंतर 1962पर्यंत देशात लोकशाही होती; पण 2 मार्च, 1962 रोजी जनरल ने विन यांनी सरकारची सत्ता उलथून टाकून देशाची सत्ता हस्तगत केली. या लष्करी सरकारने येथील घटना स्थगित केली. यानंतर म्यानमारमध्ये दीर्घ काळ लष्करी राजवट राहिली. इथल्या लष्करी सरकारला सैनिकी जंटा असे संबोधले जात असे. 26 वर्षांच्या या कारकीर्दीत सरकारवर मानवाधिकार उल्लंघनाचे आरोपदेखील लावले गेले. संयुक्त राष्ट्रांनीही लष्करशाहीवर जोरदार टीका केली होती. 1988 पर्यंत देशात एकपक्षीय व्यवस्था होती. तेथील सैन्याने बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टीला पाठिंबा दर्शविला. 1988 मध्ये सैन्य अधिकारी सौ माँग यांनी नवीन सैन्य परिषद स्थापन केली. देशात लोकशाहीची मागणी करणार्‍या चळवळीला चिरडण्यासाठी या परिषदेने कसलीही कसर सोडली नाही. 2010 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर लष्करी जंटाचादेखील अंत झाला; परंतु आता पुन्हा तिथे लष्कर वरचढ होऊ पाहते आहे.
