मुंबई/प्रतिनिधी : अर्थसंकल्पात करदात्यांचा भ्रमनिरास झाल्यानंतर आता रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणामुळे कर्जदारांना झटका बसण्याची शक्यता आहे. आज श...
मुंबई/प्रतिनिधी : अर्थसंकल्पात करदात्यांचा भ्रमनिरास झाल्यानंतर आता रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणामुळे कर्जदारांना झटका बसण्याची शक्यता आहे. आज शुक्रवारी जाहीर झालेल्या पतधोरणात प्रमुख व्याजदर स्थिर ठेण्यात आले असले, तरी रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला एक निर्णय कर्जदारांसाठी अडचणीचा ठरणार आहे. त्यामुळे कर्जाचा व्याजदर वाढण्याची शक्यता आहे.
आज रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पतधोरण जाहीर केले. यात बँकेने रेपो दर चार टक्क्यांवर जैसे थे ठेवला आहे; मात्र रोख राखीव प्रमाणामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने बँकांकडून व्याजदर वाढवले जाण्याची शक्यता आहे. पुढील चार महिन्यांसाठी सीआरआर तीन टक्क्यांवरून 4 टक्के करण्यात येईल, अशी घोषणा दास यांनी आज केली. दोन टप्प्यांत सीआरआर वाढवला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 27 मार्च 2021 पासून तो साडेतीन टक्के केला जाईल, तर दुसर्‍या टप्प्यात 22 मे 2021 पासून तो 4 टक्के केला जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, सीआरआर वाढल्याने बँकांच्या व्याजदरावरील दबाव वाढणार आहे. यामुळे बँकाकडून ठेवीदर आणि कर्जातचे व्याजदर वाढवले जाण्याची शक्यता आहे. एकीकडे ज्येष्ठ नागरिकांना या निर्णयाचा फायदा होणार असला तरी नव्याने कर्ज घेणार्‍या ग्राहकांना गृह कर्ज, वाहन कर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज यासारखी विविध कर्जे जादा व्याजदराने घ्यावी लागतील. तब्बल सात वर्षांनंतर रिझर्व्ह बँकेने रोख राखीव प्रमाणात बदल केला आहे. फेब्रुवारी 2013 ते जानेवारी 2020 या काळात रोख राखीव प्रमाण 4 टक्के होते. टाळेबंदीमध्ये बँकांमधील मोठ्या प्रमाणात रोकड जमा झाली होती, तर कोरोनापूर्व काळात सीआरआर 4 टक्के होता तर भारतीय स्टेट बँकेचा व्याजदर 6 टक्के होता जो मे 2020 मध्ये 5.4 टक्के इतका कमी झाला. दरम्यान, तात्काळ व्याजदर वाढण्याची शक्यता कमी आहे. कारण कोरोना काळात बँकामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोकड जमा झालेली नाही. त्याचबरोबर पुढील आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने कर्ज घेण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे बँकिंग यंत्रणेत आठ लाख कोटी रुपये येतील. तसेच बँकांना केंद्र सरकारकडून भांडवली मदत मिळणार आहे.
