गलवान खोर्यातून चीन माघार घेत असताना दुसरी तेवढीच गंभीर बातमी पुढं आली आहे. चीन भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या भागात मोठ्या प्रमाणातं गावं...
गलवान खोर्यातून चीन माघार घेत असताना दुसरी तेवढीच गंभीर बातमी पुढं आली आहे. चीन भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या भागात मोठ्या प्रमाणातं गावं वसवित आहे. चीनच्या सत्ताधाराी कम्युनिष्ट पक्षाशी लॉयल असलेल्यांना मुद्दाम या गावांत आणून ठेवण्यात आलं आहे. ही भारताच्या दृष्टीनं चिंतेची बाब आहे.
चीनची विस्तारवादी भूमिका अजिबात लपून राहिलेली नाही. आपण मात्र चीननं एक इंचही जमीन चीननं ताब्यात घेतली नाही, अशा मिजासात राहत असताना चीननं अख्खं एक गाव तेही भारताच्या सीमेत साडेचार किलोमीटर आत वसवूनही त्यावर काहीच करू शकलो नाही. परराष्ट्र मंत्रालयानं त्यावर दिलेलं उत्तरही पुरेसं स्पष्ट नाही. गेल्या दहा महिन्यांपासून वारंवार चीननं एकही इंच जमीन गिळंकृत केली नाही, असं केंद्र सरकार सांगत होतं; परंतु प्रत्यक्षात आता चीन कोणत्या भूमीतून माघार घेत आहे, असं विचारलं, तर त्यावर सरकारचं उत्तर नाही. सत्ताधारी पक्षाचे खासदार सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनीच यावर सरकारला घरचा आहेर दिला. चीननं गलवान खोर्यांत केलेल्या अतिक्रमणानंतर तब्बल दहा महिन्यांनी माघार घ्यायला सुरुवात केली आहे. काँग्रेसनं त्यावर वारंवार आवाज उठविल्यानंतर सरकारनं उत्तर देण्याची आवश्यकता असताना काँग्रेसच्याच काळात चीननं जास्त भूभाग कसा गिळंकृत केला, हे सांगितलं. त्यातून मूळ प्रश्न बाजूला राहिला. त्यातून आताही चीननं आपली जमीन ताब्यात घेतलेल्या वृत्ताला पुष्टी मिळते, हे सरकारच्या लक्षात आलं नाही. उलट, चीननं भारताच्या हद्दीत साडेचार किलोमीटर आत एक गाव वसविलं. भारताच्या सीमेच्या आत चीन जशी गावं वसवितो आहे, तशीच ती नेपाळच्या हद्दीतही वसवितो आहे. शिवाय त्याचं समर्थनही चीन करतो आहे. चीनच्या सैन्यानं मोठ्या प्रमाणात भारतीय जमिनीवर कब्जा केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. खरं तर भारत आणि चीनमध्ये हा सीमावाद 1962 पासून सुरू आहे. मागच्या वर्षी चीननं लडाखमधील प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर असलेल्या गलवान खोर्यामध्ये प्रवेश केल्यानं तर हे प्रकरण अधिक गांभीर्यानं घ्यायला हवं. भारत आणि चीनच्या सैन्यामध्ये झटापट झाली. दोन्ही बाजूंनी गेले दहा महिने परस्परांना अजमावण्यात गेले. आता बर्फवृष्टी होत असल्यानं तिथं थांबणं अवघड झाल्यानं चीननं आपलं सैन्य माघारी घेतलं. दोन्ही देशांच्या उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये तसा निर्णय झाला; परंतु मागील काही वर्षांपासून वास्तविक नियंत्रण रेषेच्या जवळ आपल्या भागात चीन एक नाही, तर अनेक गावं तयार करत आहे. या वाढत्या गावांची संख्या भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. 1962 च्या युद्धात जिंकलेल्या भारताच्या ताब्यातील भागावर आपला दावा मजबूत करण्यासाठी चीन एका सुनियोजित कार्यक्रमाअंतर्गत हे काम करत आहे. चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्या जियाओकांग सीमा ग्राम कार्यक्रमांअंतर्गत ही घरं बांधण्यात येत आहेत. मागील वर्षी आपल्या पक्षाच्या 19 व्या बैठकीत हा कार्यक्रम राबवण्याची घोषणा झाली होती. भारत आणि चीनमध्ये डोकलाम वाद संपुष्टात आल्यानंतर त्यांनी बैठकीत या भागाला अल्पसंख्याक आणि सीमा क्षेत्र म्हटलं होतं. त्यामुळं या भागात सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि वेगानं विकास करण्याचं त्यांनी आश्वासन दिलं होतं. अलीकडच्या काळात स्थानिक चीन कम्युनिस्ट पक्षाच्या सीसीपीअंतर्गत तिबेटमध्ये जिओकांग व्हिलेज कार्यक्रम सुरू करण्यात आला असून त्याअंतर्गत 628 गावांचा विकास करण्यात येणार होता. ही सर्व गावं भारत-तिबेट सीमेवर आहेत. तयार करण्यात येणारी ही गावं उत्तराखंडच्या नागरी सीमेवर आणि हिमाचलपासून अरुणाचल प्रदेशपर्यंत आहेत. या भागात 62 हजारांहून अधिक घरं असून यामध्ये 21 गावंही हिमालयाच्या सीमा भागात आहेत. या गावांमध्ये एकूण दोन लाख चाळीस हजार लोक राहतात. या गावांमध्ये चिनी कम्युनिष्ट पक्षाशी प्रामाणिक असणार्या नागरिकांना वसवलं जात आहे. या भागात चीनचं नियंत्रण राहण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. यामध्ये अतिशय खुलेपणानं या गावांचं निर्माण केलं जात असून कोणत्याही पद्धतीची गुप्तता यामध्ये ठेवण्यात आलेली नाही. चीन आताच याठिकाणी घरांची उभारणी करत आहे असं नाही. मागील दीर्घकाळापासून चीन याठिकाणी घरांची निर्मिती करत आहे. 2018 मध्ये तिबेटच्या पक्षाच्या समितीचे उपसचिव जुआंग यान यांनी सीमा भाग आणि सीमा सुरक्षा मजबूत करण्याचा पुनरुच्चार केला. गरज पडल्यास या घरांचा वापर बचावासाठी पोस्ट म्हणून करण्याच्या उद्देशानंदेखील त्यांची बांधणी केली जात आहे. चीन इतका मुजोर झाला आहे, की त्याला आता कुणाचीही पर्वा नाही. सीमेवर पायाभूत सुविधा निर्माण करणं, गावं वसविणं यातून चीनचा आक्रमकपणा आणि विस्तारवाद दिसतो. जागतिक समुदायाची भीतीही चीनला राहिलेली नाही. अनेक देशांना आर्थिक मदत करून, तिथला भूभाग आपल्या ताब्यात घेण्याचा सपाटा चीननं लावला आहे. आक्रमक विस्तारवादी भूमिका घेणार्या चीनचा मुजोरपणा कायम आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये केलेल्या बांधकामावर चीननं स्पष्टीकरण दिलं असून अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिबेटचाच भाग असल्याची दर्पोक्ती केली आहे. अरुणाचल प्रदेश भारताचं एक अविभाज्य राज्य आहे. तिथून लोकसभेवर प्रतिनिधी निवडले जातात. भारतीय संघराज्याचा एक भाग असलेल्या राज्यात चीन कायम घुसखोरी करतो आणि त्याचं निर्लज्जपणे समर्थन ही करतो. आपण मात्र चीननं एक इंचही जमीन बळकावलेली नाही, असं सांगत राहतो. अरुणाचल प्रदेशच्या हद्दीत बांधकाम करणार्या मुजोर चीननं यावर अखेर स्पष्टीकरण दिलं आहे. चीनच्या भूभागावर सुरू असलेलं बांधकाम आणि विकासकामं सामान्य आहेत आणि त्यावर कुणी हरकत घेण्याचं काहीच कारण नाही,’असं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
चीननं आक्रमक विस्तारवादी भूमिका घेतली आहे. मागील वर्षी चीननं लडाखमध्ये भारताच्या हद्दीत घुसखोरी केली. गलवान खोर्यात दोन्ही सैन्यांमध्ये हिंसाचारही झाला. यामध्ये भारताचे 20 जवान हुतात्मा झाले. लडाखमधील तणाव निवळण्यासाठी लष्करी स्तरावर चर्चा सुरू आहेत. अशातच चीननं अरुणाचल प्रदेशमध्ये एक गाव वसवलं असल्याचं समोर आलं आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या हुआ चुनयिंग यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्या वेळी अरुणाचल प्रदेशमधील बांधकामाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाबाबत त्यांनी म्हटलं, की चीनची झग्नान प्रदेशाबाबत (दक्षिण तिबेट) भूमिका स्पष्ट आहे. ‘अरुणाचल प्रदेश’अशा काही प्रदेशाला आम्ही कधीच मान्यता दिलेली नाही. यावर (बांधकामावर) कुणी हरकत घेण्याचं कारण नाही. हा आमचा भूभाग आहे. ही बाब सामान्य आहे. काही दिवसांपूर्वी अरुणाचल प्रदेशमध्ये चीनने एक गाव वसवल्याचं वृत्त प्रसिद्ध झालं होतं. या ठिकाणी साधारण शंभर घरांचा समावेश आहे. या संदर्भात दोन छायाचित्रं प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. पहिलं छायाचित्र 26 ऑगस्ट 2019 चं आहे. या तारखेला एकही घर या ठिकाणी नव्हतं; मात्र नोव्हेंबर 2020मध्ये या ठिकाणी शंभर घरं दिसली. एका वर्षभरात चीन भारताच्या हद्दीत अख्खं गाव वसविलं असताना भारतीय गुप्तचर यंत्रणांच्या ही बाब कशी लक्षात आली नाही, असा प्रश्न उरतोच. भारतानं, ‘देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून परिस्थितीवर आमचं बारकाईनं लक्ष आहे. देशाचं सार्वभौमत्व जपण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत,’ अशी सावध प्रतिक्रिया दिली होती. या ठिकाणी राहणार्या नागरिकांचं जीवनमान उंचावं, यासाठी सीमेवरील पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करण्यास केंद्र सरकारनं सुरुवात केल्याचं स्पष्टीकरणही परराष्ट्र मंत्रालयानं दिलं. चीननं अरुणाचल प्रदेशावर दावा केला असून, दक्षिण तिबेट म्हणून या प्रदेशास ओळखतो. हा भाग भारताचा अविभाज्य अंग असल्याची भारताची भूमिका आहे; परंतु परराष्ट्र मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणात बळकावलेल्या गावाबाबत उल्लेखच नाही. वादग्रस्त असलेल्या या भागाचा वाद शांत करण्याऐवजी चीन मागील काही वर्षांपासून या ठिकाणी गावं उभी करून आणखी अडचण निर्माण करत आहे. याठिकाणी नागरिकांनी राहायला येण्यासाठी चीन त्यांना विविध आश्वासनं आणि विकासाचं आश्वासनदेखील देत आहे. या भागात खरंतर नागरिकांच्या नावाखाली चीन सैन्यासाठी व्यवस्था उभी करत आहे. सॅटेलाईट फोटोंमध्ये हे स्पष्टपणे दिसून येत असून मोठ्या प्रमाणात चीन यामध्ये काम करत आहे; परंतु भारतासाठी चिंतेची बाब म्हणजे चीन या ठिकाणी घरं तयार करत असून भारतीय हद्दीतील अनेक गावं खाली होताना दिसून येत आहेत.