नवी दिल्ली :पंधराव्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ अटी या अनन्यसाधारण आणि बऱ्याच अंगाने विस्तृत आहेत. ऊर्जा क्षेत्र, थेट लाभ हस्तांतरण योजनेचा स्व...
नवी दिल्ली :पंधराव्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ अटी या अनन्यसाधारण आणि बऱ्याच अंगाने विस्तृत आहेत. ऊर्जा क्षेत्र, थेट लाभ हस्तांतरण योजनेचा स्वीकार आणि घनकचरा व्यवस्थापन इत्यादी विविध क्षेत्रात राज्यांच्या कामगिरीसाठी प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याची शिफारस आयोगाकडे करण्यात आली आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाचा अहवाल हा चार खंडांमध्ये आहे..
पहिल्या आणि दुसऱ्या खंडात, आधीप्रमाणेच मुख्य अहवाल आणि इतर सामग्री आहे.तिसरा खंड केंद्र सरकारला समर्पित असून तो मध्यम-मुदतीची आव्हाने आणि आगामी वाटचालीचा आराखडा यासह मुख्य विभागांची अधिक खोलवर तपासणी करतो. खंड चौथा संपूर्णपणे राज्यांना समर्पित आहे. आम्ही प्रत्येक राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे सखोल विश्लेषण केले असून प्रत्येक राज्याला भेडसावणाऱ्या महत्त्वाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी राज्य-विशिष्ट बाबींवर विचार केला आहे.एकूण, मुख्य अहवालात 117 मुख्य शिफारसी आहेत. खंड तीन आणि चार मध्ये अनुक्रमे केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य सरकारांसाठी असंख्य सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण संदर्भ अट म्हणजे संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी अर्थसहाय्य यंत्रणेची शिफारस करणे. मागील वर्षी 9 नोव्हेंबरला पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पंधराव्या वित्त आयोगाच्या सदस्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली आणि बहुचर्चित-बहुप्रतीक्षित पंधराव्या वित्त आयोगाचा अहवाल सादर आणि सुपूर्त केला.
