ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना समाजातील वेगवेगळ्या घटकांची चिंता असते. यापूर्वी त्यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठविला. जनलोकपालासह अन्य...
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना समाजातील वेगवेगळ्या घटकांची चिंता असते. यापूर्वी त्यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठविला. जनलोकपालासह अन्य व्यवस्था केली. हे इतिकार्य पूर्ण झाल्याचे समाधान हजारे यांना असले, तरी प्रत्यक्षात इंटरनॅशनल ट्रान्सपरन्सी या संस्थेच्या अहवालात भारतात भ्रष्टाचार वाढल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यातही आता आशिया खंडातील देशांत भारत हा भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत अव्वल आहे. जनलोकपाल, लोकायुक्तांसारख्या यंत्रणांची निर्मिती, त्यांच्या अधिकारांसाठी हजारे यांनी पाठपुरावा केला.
या अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद केली असली, तरी ती किती नगण्य आहे, याची गंधवार्ताही हजारे यांना नसावी. एका विषयाचा पाठपुरावा अर्धवट सोडून दुसर्‍याच्या मागे लागले, की त्याला मराठीत एक ना धड भाराभर चिंध्या असे म्हणतात. हजारे यांच्या पूर्वीच्या आंदोलनाची सरकार दखल घ्यायचे. सरकारला दहशत बसायची. त्याचे कारण अण्णांच्या आंदोलनाला देश-विदेशातून प्रतिसाद मिळायचा; परंतु आता तसे राहिले नाही. उलट, हजारे यांच्या मागच्या आंदोलनाला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याने आता सरकारलाही त्यांच्या आंदोलनाची उपद्रवमूल्य क्षमता आता कमी झाली आहे, हे जाणवले आहे. हजारे यांना उपोषण करता येते; परंतु सरकारी यंत्रणांवर दबाव आणून मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी जी एक टीम असावी लागते, तीच टीम आता हजारे यांच्याकडे नाही. जे काही लोक आहेत, ते फक्त उपोषणाचे नियोजन करू शकतात. सरकारी यंत्रणा अजस्त्र असते. बाह्य उपायांनी ती हलत नसते. तिला आतून गदागदा हलवावे लागते. राजकीय नेत्यांनी आश्‍वासने दिली, तरी ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्रशासकीय यंत्रणेची असते. या प्रशासकीय यंत्रणेचा हजारे व त्यांच्या सध्याच्या सहकार्‍यांना फारसा अनुभव नाही. एखाद्याने टीका केली, की तुमच्या मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार बाहेर काढू का, असे सांगितल्याने राजकीय पक्ष हादरून जातो. त्याला प्रतिमेची चिंता असते. सरकारी यंत्रणेचे तसे नसते. खरेतर भ्रष्टाचाराची खरी कीड या यंत्रणेलाच असते. हजारे यांच्या आंदोलनामुळे मंत्रिपातळीवरील भ्रष्टाचार कमी झालेला असू शकेल; परंतु सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार अजूनही कमी झालेला नाही. तलाठ्यांपासून मंत्रालयातील बड्या अधिकार्‍यांपर्यंत भ्रष्टाचाराची साखळी अण्णांच्या कायद्यानंतरही भेदता आलेली नाही. गेल्या सत्तर दिवसांहून अधिक काळ शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी रस्त्यावर आले आहेत. हजारे यांनी अगोदर शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला प्रतिसाद दिला. त्यांच्या मागण्या योग्य आहेत, हे सांगितले; परंतु दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर हजारे यांनी आंदोलनाचा पाठिंबा काढून घेतला. अर्थात हजारे यांच्या पाठिंब्याचा किंवा त्यांच्या विरोधाचा शेतकर्‍यांवर काहीच परिणाम झालेला नाही; परंतु हजारे यांना सरकारची कोंडी करून शेतकर्‍यांच्या आणि आपल्याही मागण्या पदरात पाडून घेण्याची संधी होती, ती मात्र हातातून गेली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करता येणार नाही, असे म्हटले होते. तेच सरकार गेल्या तीन वर्षांपासून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिला जात आहे, असे सरकार अर्थसंकल्पात जाहीर करीत असते. तसे असेल, तर मग हजारे यांनी हमीभावासाठी उपोषणाचा इशारा का दिला आणि दिल्लीतील तसेच देशभरातील शेतकर्‍यांना हमीभावासाठी रस्त्यावर का यावे लागते, या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळत नाही. हजारे यांनी 15 मागण्यांसाठी उपोषणाचा इशारा दिला होता. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय कृषिराज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी दिलेल्या आश्‍वासनानंतर अण्णांनी उपोषण स्थगित केले. ‘केंद्र सरकारला आपण शेतकर्‍यांशी संबंधित 15 मुद्दे दिले आहेत. त्यावर केंद्र सरकार नेमणार असलेल्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये योग्य ते निर्णय होतील, असा आपल्याला विश्‍वास वाटतो म्हणून आपण आपले उपोषण स्थगित करीत आहोत,’ असे अण्णांनी सांगितले. अण्णांनी उपोषणाचे अस्त्र बाहेर काढायचे आणि नंतर ते म्यान करायचे असे यापूर्वीही घडले आहे. त्यामुळे आताही ते घडले तर त्यात अनपेक्षित असे काही नाही. अण्णांच्या आंदोलनाची एवढी ताकद होती, ती अशी अचानक एकाएकी कमी कशी झाली. गेल्या पाच वर्षात असे काय घडले, ज्यामुळे अण्णांच्या आंदोलनाची भाषा तीच असूनही लोकांवरचा त्याचा प्रभाव कमी झाला आहे, याचा अण्णा आणि त्यांच्या समर्थकांनी शोध घ्यायला हवा. महाराष्ट्रातील माध्यमांतून आंदोलनाची दखल घेऊन उपयोग नसतो. त्यासाठी देशभरात वातावरण तयार करावे लागते. त्याचा अनुभव अण्णांच्या सध्याच्या कार्यकर्त्यांना नाही. अण्णांना पूर्वी माध्यमातून जशी साथ मिळत होती, तशी आता मिळत नाही. त्यात महाराष्ट्रीय कार्यकर्ते तेवढे प्रभावी नाहीत. त्यामुळे इतर भाषिक कार्यकर्त्यांना माध्यमांच्या हाताळणीचे काम देण्याची आवश्यकता होती. ती तशी न दिल्याने आंदोलनाला अपेक्षित यश मिळताना दिसत नाही. अण्णांच्या अहंपणाला थोडे कुरवाळले, त्यांना मोठेपण दिले, तुमच्या सर्व मागण्या मान्य आहेत असे सांगितले, की अण्णा लगेच राजी होतात, हे आता देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन यांना चांगलेच कळले आहे. हजारे यांना उच्चाधिकार समिती नियुक्तीचे आश्‍वासन देऊन त्यांचे उपोषण स्थगित करण्यात केंद्र सरकारला यश आले; मात्र ही उच्चाधिकार समिती प्रत्यक्षात यायला अद्याप बराच काळ लागण्याची शक्यता आहे. एक तर या समितीसाठी हजारे यांच्याकडून अद्याप अशासकीय व्यक्तींची नावे सुचविण्यात आलेली नाहीत, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारची संबंधित यंत्रणा दिल्लीतील आंदोलनासंबंधीच्या कामात व्यस्त आहे. त्यामुळे अण्णांच्या आंदोलनावर झटपट तोडगा निघाला असला, तरी त्यांच्या मागण्या मात्र प्रत्यक्ष मार्गी लागण्यास मोठी प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने या प्रश्‍नांवर उच्चाधिकार समिती नियुक्त करण्याचे आश्‍वासन हजारे यांना दिले. या समितीत हजारे यांनी सुचविलेले सदस्यही घेण्यात येणार आहेत. यावर समाधान झाल्याने उपोषण टळले खरे; मात्र एखाद्या समितीला वैधानिक स्वरुप यायचे असेल, तर समितीचे सदस्य नेमताना एखादी व्यक्ती सुचविल, ते सदस्य असे म्हणता येत नाही. हजारे यांना मागण्या लवकर पदरात पाडून घ्यायच्या असतील, तर त्यांनाही लवकर हालचाली करणे आवश्यक आहे. हजारे यांच्याकडून दोन-तीन नावांची प्रतीक्षा आहे. ती अद्याप सूचविण्यात आलेली नाहीत. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि विश्‍वासू व्यक्तींचा हजारे यांच्याकडून शोध सुरू आहे. ही समिती सुमारे 12 सदस्यांची असेल. केंद्रीय कृषिमंत्री, कृषिराज्यमंत्री, नीती आयोगाचे सदस्य, कृषी शास्त्रज्ञ, संबंधित विभागाचे सचिव असे सुमारे नऊ सदस्य सरकारी असतील. ते ठरलेले असले तरी हजारे यांच्याकडून अद्याप नावे पाठविण्यात आलेली नाहीत. शिवाय दिल्लीतील आंदोलन सुरू असताना या समितीवरून आणखी वेगळे काही व्हायला नको म्हणूनही जपून पावले टाकली जात आहेत. हजारे यांच्या मागण्या रास्त होत्या, मात्र त्यांची आंदोलनाची वेळ चुकली, असे आता त्यांच्या समर्थकांना वाटत आहे. एक तर त्यांनी दिल्लीतील आंदोलनात तोडगा काढावा, अशी मागणीही आपल्या आंदोलनात घ्यायची होती किंवा दिल्लीतील आंदोलन संपल्यानंतर आपले आंदोलन करायचे होते. हजारे यांचे आंदोलन यशस्वी झाले असले तरी त्याचे वेळ चुकल्याने हजारे टिकेचे धनी तर झाले, शिवाय मागण्या मान्य होऊनही रखडल्या, असे समर्थक आता म्हणू लागले आहेत.
