राज्यातील मुळा प्रवरा वीज सहकारी संस्था तत्कालीन आणि सध्याचेेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बरखास्त केली. राधाकृष्ण विखे पाटील त्या वेळी म...
राज्यातील मुळा प्रवरा वीज सहकारी संस्था तत्कालीन आणि सध्याचेेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बरखास्त केली. राधाकृष्ण विखे पाटील त्या वेळी मुळा प्रवरा वीज संस्थेचे सर्वेसर्वा होते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांतील अंतर्गत राजकारणाची जशी मुळा प्रवरा वीज सहकारी संस्था बळी ठरली, तशीच राज्य सहकारी बँकही बळी ठरली. राज्य सहकारी बँकेत जसा दोन्ही काँग्रेसच्या संचालकांचा समावेश होता, तसाच तो शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांचा ही होता. राज्य सहकारी बँकेत 25 हजार कोटी रुपायांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप अशाच राजकारणातला भाग होता. अर्थात संचालकांचा अजिबात दोष नाही, असे नाही.
पुरेसे तारण न देता साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांना कर्जे देण्यात आली. तांत्रिकदृष्ट्या संचालकांनी विनातारण कर्जे दिल्याने त्यांचा गुन्हा आहे; परंतु मोठमोठ्या उद्योजकांना हजारो कोटी रुपयांची कर्जे दिली जातात, तारण न घेता कर्जे दिली जातात आणि दरवर्षी लाखो कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली जातात, तेव्हा संबंधित बँकांच्या अध्यक्षांसह किती अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल होतात का, या प्रश्‍नाचे उत्तर रिझर्व्ह बँकेकडे नाही. कर्जे दिली, म्हणजे गुन्हा नाही. कर्जे वसूल करायची जबाबदारी अधिकार्‍यांची असते. सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जवसुलीत अनेक अडचणी येतात. त्याला कारण निसर्गाचा लहरीपणा आणि केंद्र-राज्य सरकारची धोरणेही असतात. पाऊस पडला नाही, त्याने अंतर दिले, किंवा तो जास्त झाला, तरी पिकांवर परिणाम होत असतो. सूतगिरण्या, साखर कारखान्यांचा कच्चा माल शेतीमाल असतो. तो कमी झाला, तरी उत्पादनावर परिणाम होत असतो. जास्त झाला, तरी त्याचा परिणाम शेतकर्‍यांवर होत असतो. राज्य आणि केंद्र सरकारची आयात-निर्यात तशीच अन्य धोरणेही साखर उद्योग आणि वस्त्रोद्योगावर परिणाम करणारी असतात. अशा धोरणांचा विचार न करता केवळ तांत्रिक बाबींवर बोट ठेवून वसूल न झालेल्या कर्जासाठी संचालक मंडळाला जबाबदार धरणे कितपत व्यवहार्य आहे, याचा विचार केला जात नाही. उद्योजकांसाठी सरकारच्या थैल्या मोकळ्या केल्या जात असताना शेतीपूरक उद्योग आणि त्यांना वित्तसाह्य करणार्‍या आर्थिक संस्थांना सापत्नभावाने पाहणे चुकीचे आहे. राज्य सरकार जसे साखर कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी देत असते, तसेच राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेच्या अनेक प्रकरणातही थकहमी देत असते. ते कर्ज फिटले नाही, तर अनेकदा सरकारच्या तिजोरीतून तरतूद करावी लागते. महाराष्ट्रातील सूतगिरण्यांची संख्या तर आता हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या राहिल्या आहेत. साखर उद्योगाने तर राज्यातील ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणाला मोठा हातभार लावला आहे. लाखो लोकांशी संबंधित या उद्योगाला हातभार लावण्याचे काम राज्यकर्त्यांनी केले. राज्य सहकारी बँकेचे दरवर्षी लेखापरीक्षण होत असते. कॅगसारख्या संस्थांही त्यावर ताशेरे ओढत असतात. त्यांचे ते कामच आहे; परंतु त्यातही खरेच गैरव्यवहार किती आणि तांत्रिक दोष किती याचा विचार करायला हवा. राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला तपासाचे आदेश दिले. गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार गुन्हाही दाखल झाला. पोलिसांनी तपास करून गैरव्यवहार सिद्ध होत नसल्याने क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. त्यावर त्या वेळीही आक्षेप घेतला गेला. शालिनीताई पाटील व अन्य लोकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. याचिकामागून याचिका आणि गुन्ह्यांमागून गुन्हे दाखल करून त्याचे भांडवल केले जात होते. राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह 65 संचालकांना दिलासा मिळाला आहे. सहकार विभागाच्या अहवालात अजित पवार यांच्यासह 65 संचालकांना क्लीन चिट मिळाली आहे. फेब्रुवारी 2020 मध्ये निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीकडून हा चौकशी अहवाल सहकार आयुक्तांना सादर करण्यात आला. चौकशी अहवालात अजित पवारांसह 65 संचालकांना क्लीन चिट मिळाली आहे. न्यायाधीशांच्या चौकशी अहवालात क्लीन चिट दिल्यामुळे आता त्यावर फारसे भाष्य करणे आवश्यक नाही. 25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आला होता. 2011 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर कलम 420, 506, 409, 465 आणि कलम 467 अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे या गुन्हा दाखल झालेल्या नेत्यांमध्ये शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, भाजपत असलेले विजयसिंह मोहिते पाटील, पांडुरंग फुंडकर यांच्यासह विविध पक्षाच्या नेत्यांची नावे होती. राज्य सहकारी बँकेच्या गैरव्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. या तपास पथकाने ही पवार यांच्यासह राज्य सहकारी बँकेवरील 75 जणांना क्लीन चिट दिली होती. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सहकारी बँकेतील हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत अजित पवार आणि 69 जणांना क्लीन चिट दिली होती. मुंबईच्या सेशन्स कोर्टात काही दिवसांपूर्वीच क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला होता. आता सहकार विभागाच्या अहवालातही अजित पवारांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. राज्य बँकेतील गैरव्यवहारप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात काही वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुनावणी सुरू होती. त्यावरील सुनावणी 31 जुलै 2019 रोजी संपली. यावेळी बँकेच्या संचालक मंडळावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे का, असा प्रश्‍न न्यायमूर्तींनी विचारला असता, राज्य सरकारच्या वकिलांनी नाही, असे उत्तर दिल्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. या बँकेच्यावतीने 2005 ते 2010 या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप करण्यात आले होते. हे कर्ज सहकारी साखर कारखाने आणि सहकारी सूत गिरण्यांना आणि इतर कंपन्या, कारखाने यांना दिले होते. हे कर्ज देताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. मुख्य म्हणजे हे कर्ज राज्यातील अनेक राजकारण्यांच्या कंपन्या, कारखान्यांना दिले होते. पुढे हे कर्ज वसूल झाले नाही. त्यामुळे हा एक मोठा गैरव्यवहार आहे असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप होता. याच काळात राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे आघाडी सरकार होते. यामुळे कर्ज लाभार्थ्यांमध्ये या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार आणि तेव्हाचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या कर्जासाठी मोठ्या शिफारसी होत्या. ही सर्व कर्ज पुढे बुडीत निघाली. त्यातही या प्रकरणात मागच्या सरकारने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना गोवण्याचा प्रयत्न केला. ईडीच्या माध्यमातून पवार यांना नोटीस देण्यात आली. पवार यांनी स्वतःच हजर होण्याचे जाहीर केल्यानंतर ईडीने तपास गुंडाळला. आता पोलिस, सहकार खात्याने ही क्लीन चिट दिल्याने या प्रकरणावर तात्पुरता पडदा पडणार आहे.
