मुंबई/प्रतिनिधीः राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एक मार्चपासून सुरू करण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर या वेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशना...
मुंबई/प्रतिनिधीः राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एक मार्चपासून सुरू करण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर या वेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी किती असेल याबाबत अजूनही संभ्रम आहे. सध्या एक ते आठ मार्च या पहिल्या आठवड्याचे कामकाज ठरवण्यात आले असून गुरूवारी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. 25 फेब्रुवारी रोजी पुन्हा एकदा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेण्यात येणार असून त्यानंतर पुन्हा निर्णय घेण्यात येईल. दरम्यान, आठ मार्च रोजी राज्याच्या अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. यापूर्वी ठरलेला तीन आठवड्यांचा कार्यक्रम आजच्या बैठकीत मांडण्यात आला. अधिवेशनाचे कामकाज कसे चालेल यावरदेखील चर्चा करण्यात आली.
दरम्यान, राज्यपालांनी जशी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबत काळजी दाखवली, तशी त्यांनी विधानसभेच्या 12 रिक्त जागांबाबतही दाखवावी. अधिवेशनापूर्वी त्यांनी याबाबतचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ज्या काही चर्चा झाल्या, त्यातून फार काळ अधिवेशन चालवण्याची मानसिकता सरकारची दिसत नाही. सध्या प्रत्येक आठवड्याला आपण कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेऊ असे सांगण्यात आले, ़असे त्यांनी सांगितले. कोरोनाची आकडेवारी अधिवेशनामुळे वाढते अस म्हणणार नाही. लोकसभेेचे अधिवेशन कोरोनाच्या काळात नीट चालते, पहिला टप्पा पूर्ण केला, दुसरा टप्पाही पूर्ण होईल. अधिवेशनाच्या माध्यमातून लोकांचे प्रश्‍न समोर येत असतात, उपाययोजना होत असतात. विजेच्या संदर्भातील परिस्थिती बिकट आहे. 75 लाख लोकांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. राज्याच्या इतिहासात अशी परिस्थिती पाहिली नाही. त्यामुळे हे प्रश्‍न मांडायचे कुठे, असा सवाल करून पूर्ण चार आठवड्यांचे अधिवेशन केले पाहिजे, अशी आमची मागणी असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
