नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे नियमित कामकाज सुरू झाले; मात...
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे नियमित कामकाज सुरू झाले; मात्र विरोधकांनी कृषी कायद्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतल्याने दोन्ही सभागृहातील कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले. दरम्यान, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सरकार चर्चेला तयार आहे; परंतु शेतकरी नेत्यांच्या हट्टापायी आंदोलनातून तोडगा निघत नसल्याचा आरोप केला आहे.
राज्यसभेचे काम
काज सुरू होताच काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद आणि आनंद शर्मा यांनी शेतकर्‍यांच्या मुद्यांवर चर्चा व्हावी, यासाठी नोटीस दिली. बहुजन समाज पक्षाचे सदस्य अशोक सिद्धार्थ यांनी स्थगन प्रस्ताव दिला; मात्र सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी उद्या शेतकर्‍यांच्या मुद्यावर चर्चा होईल, असे स्पष्ट केले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा करण्यावर सहमती झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विरोधी बाकावरील सदस्य मात्र चर्चेच्या मुद्यावर ठाम राहिले आणि सभात्याग केला. शेतकर्‍यांच्या मुद्यावरून विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजीही केली. यानंतर राज्यसभेचे कामकाज काही काळासाठी तहकूब करण्यात आले. राज्यसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतरही विरोधकांचा गदारोळ सुरूच राहिला. तीनवेळा कामकाज तहकूब केल्यानंतर अखेर साडेबारा वाजता राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. आता उद्या (बुधवारी) सकाळी नऊ वाजता राज्यसभेचे कामकाज सुरू होईल.
राज्यसभेप्रमाणे लोकसभेतही सदस्यांनी कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा उचलून धरला. लोकसभेतही अनेकदा कामकाज तहकूब करावे लागले. दरम्यान, काँग्रेसच्या संसदीय समितीची बैठक पार पडली. यामध्ये शेतकर्‍यांच्या मुद्यावरून स्थगिती प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कृषी कायद्याचा प्रश्‍न चांगलाच तापणार आहे. नव्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन थांबविण्याचे तोमर यांनी केले आहे. शेतकर्‍यांना आता कोणत्याही आंदोलनाची गरज नाही. सरकारने शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत आणि प्रत्येक गोष्टी ऐकून घेण्याचीही तयारी दाखवली आहे; पण शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांच्या हट्टापायी कोणताही तोडगा निघू शकत नाही, असं तोमर म्हणाले. कोणतीही समस्या असेल तर फक्त एक फोन कॉल दूर आहे, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यानंतर तोमर यांनी पहिल्यांदाच आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
जेव्हापासून आंदोलन सुरू झाले आणि तेव्हापासूनचे शेतकर्‍यांच्या सर्व शंकांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आलो आहोत. वीजबिल, पर्यावरण अध्यादेश, व्यापार क्षेत्रांमध्ये कर, शेतकर्‍यांना न्यायालयात जाण्याचा अधिकार, कंत्राटी शेती आणि ट्रेडर्स नोंदणीसारख्या समस्या उपस्थित केल्या. त्यावर सरकारनेही सहमती दर्शवली आहे, असे तोमर म्हणाले. इतकेच नव्हे, तर आम्ही कृषी कायदे स्थगित करण्याचीही तयारी दाखवली आहे; पण सरकार जो प्रस्ताव देते, तो फक्त फेटाळून लावण्यात येतो हे अतिशय दुर्दैवी असून यातून कोणाचेच समाधान होणार नाही, असे ते म्हणाले. आता शेतकर्‍यांनीच सरकारला प्रस्ताव द्यावा, असेही ते म्हणाले.
शेतकरी संघटना दुराग्रही
नवे कृषी कायदे हे शेतकर्‍यांच्या हिताचेच आहेत, यावर जोर तोमर म्हणाले, की शेतकर्‍यांच्या उत्पन्न वाढीसाठीच सरकारने हे कायदे आणले आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाहेरील व्यापारात धान खरेदीत कोणताही कर भरावा लागणार नाही, ही शेतकर्‍यांच्या हिताची गोष्ट आहे; पण दुर्दैवाने शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना हे समजून घ्यायचे नाही.
शेतकरी नेते पेटले हट्टाला
केंद्र सरकार शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य करून एक पाऊल स्वत:हून पुढे का टाकत नाही, असे विचारण्यात आले असता तोमर यांनी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांवर जोरदार टीका केली. आम्ही तर अनेक मागण्या मान्य केल्या. याशिवाय, कृषी कायदा स्थगित करण्याचीही तयारी दाखवली. यादरम्यान, एक समिती तयार करून कायद्याच्या फायदा आणि तोट्याचा विचार करुन त्यावर काम केले जावे, अशी भूमिकाही सरकारने घेतली. शेतकरी आणि संघटनांचा आम्ही पूर्णपणे सन्मान राखला आहे, तरीही शेतकरी नेते हट्टाला पेटले आहेत, अशी टीका त्यांनी केली.
