नवी दिल्ली: कालबाह्य कायदे रद्द करण्यासाठी आणि व्यापारासाठी व्यवस्था अधिक सुलभ करण्यावर भर दिला पाहिजे आणि केंद्र आणि राज्ये एकजुटीने आर्थिक...
नवी दिल्ली: कालबाह्य कायदे रद्द करण्यासाठी आणि व्यापारासाठी व्यवस्था अधिक सुलभ करण्यावर भर दिला पाहिजे आणि केंद्र आणि राज्ये एकजुटीने आर्थिक विकास घडवू शकतात, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले. मोदी हे नीती आयोगाच्या (छखढख) बैठकीत बोलत होते. सरकारच्या स्वावलंबी भारत मोहिमेमध्ये खासगी क्षेत्रालाही सहभागी होण्याची पूर्ण संधी दिली जावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
देशाच्या प्रगतीसाठी केंद्र आणि राज्ये यांनी एकजुटीने काम केले पाहिजे. आर्थिक प्रगतीसाठी सरकारला खासगी क्षेत्राचा आदर करावा लागेल आणि त्यास योग्य प्रतिनिधित्वदेखील द्यावे लागेल. यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे ज्या प्रकारे स्वागत झाले, त्यानुसार देशाला विकासाच्या मार्गावर अधिक वेगाने वाटचाल करावयाची आहे, याचे हे संकेत आहेत. देशाच्या उभारणीत प्रत्येकाला हातभार लावण्याची संधी मिळावी हे आपल्या सरकारचे धोरणा आहे, असे मोदी म्हणाले. तेलबियांसारख्या उत्पादनांच्या वाढीकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे. यामुळे खाद्य तेलाच्या आयातीवरील अवलंबन कमी होईल. शेतकर्‍यांना दिशा देऊनच हे साध्य करता येईल, असे सांगून ते म्हणाले, की खाद्यपदार्थांच्या आयातीवर खर्च होणारा पैसा हा शेतकर्‍यांच्या खात्यात जाऊ शकतो. जनतेवरील नियम आणि कायद्यांचे पालन करण्याचे ओझे कमी करण्याची गरजही मोदी यांनी व्यक्त केली. या नवीन तंत्रज्ञानाच्या युगात कालबाह्य किंवा निरुपयोगी ठरणारे नियम व कायदे रद्द करण्यासाठी राज्यांनी समित्या स्थापन कराव्या, अशी सूचना त्यांनी केली. पंतप्रधान मोदी यांनी बोलावलेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीला विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थिती लावली. यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि इतर राज्यांचे मुख्यमंत्रीही उपस्थित होते.
