केंद्र सरकार ज्या पक्षाचे, त्याच्या विरोधी पक्षातील सरकार राज्यात असले, तर अशा सरकारची कोंडी करण्याचे काम केंद्र सरकार राज्यपालांच्या माध्यम...
केंद्र सरकार ज्या पक्षाचे, त्याच्या विरोधी पक्षातील सरकार राज्यात असले, तर अशा सरकारची कोंडी करण्याचे काम केंद्र सरकार राज्यपालांच्या माध्यमातून करीत असते; परंतु त्याला काही मर्यादा होत्या. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख होण्यापेक्षा ज्यांनी नियुक्ती केली, त्यांच्या ताटाखालचे मांजर व्हायला जास्त प्राधान्य देताना दिसतात. यापूर्वी 1995 ते 1999 या काळात महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपचे सरकार होते. काँग्रेस सरकारने नेमलेले पी. सी. अलेक्झांडर राज्यपाल होते; परंतु त्यांनी कधीही सरकारची कोंडी केली नाही. त्यांनी घटनात्मक प्रमुख म्हणून प्राधान्याने जबाबदारी निभावली.
सध्याच्या काळातील सत्यपाल, किरण बेदी, भगतसिंह कोश्यारी हे राज्यपाल पदाचा दुरुपयोग करीत आहेत. आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काळात राज्यपालांनी दिलेल्या त्रासाचे भांडवल काँग्रेसने करू नये, म्हणून तर बेदी यांना हटविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्रात
राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष थांबायला तयार नाही. राज्यपालांनी सरकारची अनेक बाबतीत अडवणूक केल्याने आता विधानसभेच्या अध्यक्ष निवडीत राज्यपालांचे ऐकायचेच नाही, असे सरकारने ठरविले आहे. विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडीबाबत जाणीवपूर्वक अनिश्‍चितता निर्माण करून महाविकास आघाडी सरकार कोश्यारी यांना शह देण्याच्या तयारीत आहे. नाना पटोले यांच्या राजीनाम्याने रिक्त झालेल्या जागी नवा अध्यक्ष विधानसभेला निवडायचा आहे. अध्यक्षाची निवड शक्यतो बिनविरोध होते. 1990 मध्ये निवडणूक झाली होती, तेव्हा ती गुप्त मतदान पद्धतीने झाली होती. यासंदर्भात निवडणूक कधी घ्यायची हा सर्वस्वी मंत्रिमंडळाचा अधिकार आहे. आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत तारीख निश्‍चित होईल आणि ती राज्यपालांना कळवली जाईल, असे संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले. विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक पहिल्या दिवशी होऊ शकते किंवा अर्थसंकल्पात अडचण नको, म्हणून शेवटच्या दिवशी होऊ शकते तसेच पुढच्या अधिवेशनातही होऊ शकते, असे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सांगितले. राज्यात आणखी गारपिटीची शक्यता व कोरोनाचा वाढता उद्रेक या पार्श्‍वभूमीवर आमदारांच्या उपस्थितीचा मोठा प्रश्‍न असल्याचे झिरवळ म्हणाले. राज्यपालांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून अध्यक्षांची निवड लवकर करण्यास सांगितले असले, तरी राज्यपालांचे पत्र राज्य सरकारवर बंधनकारक नाही, असे सांगितले जाते. राज्यपाल आपल्या अधिकारात विधानसभा अध्यक्ष निवडीची तारीख निश्‍चित करू शकतात, असा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला असला आणि राज्य सरकारचा आपल्याच आमदारांवर विश्‍वास नसल्याची टीका त्यांनी केली असली, तरी त्यांच्या म्हणण्यात घटनात्मक तरतुदीचा अभाव आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड करण्याचा आग्रह राज्यपाल निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या अधिवेशनात धरू शकतात. मध्येच कोणी राजीनामा दिला किंवा त्या पदावरील व्यक्तीचे निधन झाले, तर नंतर विधान सभेचा अध्यक्ष निवडीचा अधिकार सर्वस्वी मंत्रिमंडळाचा आहे. राज्यपाल जसे विधान परिषदेच्या सदस्यांच्या नियुक्तीला विलंब करू शकतात, तसाच विलंब राज्य सरकारही अध्यक्ष निवडीला करू शकते. तोपर्यंत विधान सभेच्या उपाध्यक्षांमार्फत कारभार केला जाऊ शकतो. फडणवीस यांनी राज्य सरकार आपपल्याच आमदारांना एवढे घाबरते, एवढे घाबरट सरकार आपल्या आयुष्यात पहिल्यांदाच पाहिले, अशी टीका केली. विरोधक म्हणून त्यांवी टीका करणे औचित्याला धरून असली, तरी राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत त्यांनी केलेल्या भाष्याला घटनात्मक अधिकार नाही. आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच फडणवीस यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांनी फडणवीस यांचा गैरसमजही दूर केला आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला कुणीही घाबरत नाही. एखाद्याला सरकार चालवायचे असते, त्या वेळी कुठल्याही प्रसंगाला सामोरे जाण्याची त्यांची तयारी असावी लागते. निवडीला जर आम्ही घाबरलो असतो, तर मग विधानसभा अध्यक्षांचा राजीनामाच आम्ही होऊ दिला नसता. मला आणि मुख्यमंत्र्यांना भेटून नाना पटोले यांनी तिथे राजीनामा दिला. अगोदर त्यांच्या पक्षश्रेष्ठींनी सांगितले व नंतर महाविकास आघाडीचे सदस्य म्हणून आम्हा लोकांना ते भेटले आणि मग राजीनामा दिला. असे पवार यांनी स्पष्ट केले. सरकारला 170 आमदारांचे पाठबळ आहे आणि भविष्यात अधिवेशनालादेखील आम्ही सामोरे जाणार आहोत. त्या वेळी एखादे विधेयक मंजूर झाले नाही, तर सरकारचा तांत्रिकदृष्ट्या सरकार पडते. त्याची आठवण पवार यांनी करून देताना आमच्याकडे पुरेसे पाठबळ आहे, याची जाणीव करून दिली. हे सरकार तीन महिने चालेल, सहा महिने चालेल, नऊ महिने चालेल, बारा महिने चालेल, असे विरोधक म्हणत होते. अजूनही सरकार पाडण्याच्या गप्पा वारंवार केल्या जात आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर अतिशय व्यवस्थितपणे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात कामकाज करत आहे. तिन्ही पक्ष एकोप्याने काम करत आहेत, असे पवार यांनी सांगितले. पटोले यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक कधी घेणार, अशी विचारणा कोश्यारी यांनी केली असली तरी सत्ताधारी महाविकास आघाडीने अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. अधिवेशनच्या अखेरच्या टप्प्यात ही निवडणूक घेण्याबाबत विचार सुरू असून, आवाजी मतदानाने निवड करता येते का, याचीही चाचपणी सत्ताधार्‍यांनी सुरू केली आहे. विधान परिषदेतील रिक्त 12 जागांवर लवकर निर्णय घ्या, अशी सत्ताधार्‍यांची भूमिका आहे. कोश्यारी आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील संबंध गेल्या अनेक दिवसांपासून ताणले गेले आहेत. काही दिवसांपूर्वी राज्यपालांना खासगी विमान प्रवासाची परवानगी मुख्यमंत्री कार्यालयाने नाकारली होती. त्यावरूनही राजकीय आरोप प्रत्यारोप झाले होते. राज्यपालांनी विधान परिषदेच्या 12 जागांवर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही नेत्यांकडून वारंवार सांगितले जाते. एक मार्चपासून विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. काही कारणांमुळे विधानसभा अध्यक्षांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला तर उपाध्यक्षांकडे हा कार्यभार सोपविण्यात येतो. अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली जाते. वर्षानुवर्षे विधानसभा अध्यक्ष बिनविरोध निवडून आणण्याची परंपरा राज्यात पाळली जाते. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक कधी घ्यायची याची तारीख राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरते. त्याचा प्रस्ताव हा राज्यपालांकडे पाठवला जातो असे विधिमंडळ अभ्यासक सांगतात. विधिमंडळाच्या नियम सहा नुसार कोणत्याही अधिवेशनात जर अध्यक्षपद रिक्त झाले, तर त्याची निवडणूक अधिवेशनादरम्यान कोणत्या दिवशी घ्यायची हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाला घ्यावा लागतो. तो प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवून त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यावर अध्यक्षपदाची निवडणूक होते. ती निवडणूक कधी घ्यायची हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांचा नसून राज्य मंत्रिमंडळाचा आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने ठरवलेल्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकार हा राज्यपालांचा असतो. कोश्यारी यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात ही निवडणूक घ्यावी अशी सूचना केल्याचे कळते; पण गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या महाविकास आघाडी आणि राज्यपालांच्या संघर्षातचा हा भाग आहे. सरकार स्थापनेनंतर मंत्रिमंडळ स्थापन होण्याआधी जे पहिले अधिवेशन होते, त्या अधिवेशनात हंगामी अध्यक्षांना शपथ राज्यपाल देतात. त्यानंतरच्या अधिवेशनात राज्य मंत्रिमंडळाकडून प्रक्रिया होते. हे एकदा समजून घेतले, की राज्यपाल आपल्या मर्यादांचा भंग कसा करतात, हे वेगळे सांगायला नको.
