ब्रिक्स देशांचा एक समूह आहे. भारत, रशिया, चीन, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या या समूहाने गेल्या दोन वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय पतमा...
ब्रिक्स देशांचा एक समूह आहे. भारत, रशिया, चीन, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या या समूहाने गेल्या दोन वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. या पतमापन संस्थांच्या विश्‍वासार्हतेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या पतमापन संस्थांना पर्याय म्हणून ब्रिक्स देशांच्या पतमापन संस्थांना पर्याय देण्याचा विचार करण्यात आला; परंतु पतमापन संस्था अजूही स्थापन करण्यात आला नाही. आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थांचे अंदाज कधी तरी चुकू शकतात; परंतु याचा अर्थ त्या विश्‍वासार्ह नाहीत, असा होत नाही.
पतमानांकन देण्याच्या पद्धतीची सुरुवात साधारण 108 वर्षांपूर्वी, म्हणजे सन 1908 मध्ये झाली होती. आर्थिक बाबतीत विश्‍लेषण, संशोधन करण्याचे पतमापन संस्था करतात. एका एका संस्थेकडे शंभराहून अधिक अर्थशास्त्रज्ञ व विश्‍लेषक असतात. तज्ज्ञांशी विचारविनिमय करून, काही विशिष्ट निकषांच्या आधारावर विविध देशांचे पतमानांकन ठरवले जाते. देशावरील कर्ज, ती फेडण्याची क्षमता, आर्थिक सुधारणांचा वेग, त्या देशाची आयात-निर्यात आदी बाबी यासंदर्भात तपासल्या जातात. या पतमापन संस्था संबंधित देशांना देत असेलल्या दर्जावर गुंतवणूक होत असली, तरी पतमानांकन संस्थांचा निष्कर्ष हा गुंतवणुकीचा एकमेव निकष नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्प जाहीर केल्यानंतर त्याचे भांडवली बाजाराने स्वागत केले असले, तरी पतमानांकन संस्थांनी नकारात्मक मतप्रदर्शन केले. राष्ट्रीय विकासासाठी आवश्यक असलेल्या योजनांचा खर्च भागविण्यासाठी तुटीचे अर्थकारण हा एक मार्ग आहे. एखाद्या अर्थव्यवस्थेचा नियोजनाद्वारे विकास साधताना शासनाची साधनसामुग्री जेव्हा योजनांचा खर्च भागविण्यास अपुरी पडते, तेव्हा तुटीचा अर्थसंकल्प करून त्या तुटीची भरपाई कागदी चलनात व पतपुरवठ्यात भर टाकून करता येते. या धोरणास तुटीचे अर्थकारण असे म्हणतात. शासनाला आपली रोकड, शिल्लक व परकीय चलननिधी कमी करून, मध्यवर्ती बँकेकडून कर्जे घेऊन, नोटा छापून आणि बँकांना पतपुरवठा वाढविण्यास सवलती देऊन तुटीच्या अर्थकारणाचा मार्ग अनुसरता येतो. तुटीच्या अर्थकारणाची अवस्था शासकीय अकार्यक्षमतेमुळेही उद्भवू शकते. ही अकार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणातील करचुकवेगिरी किंवा पैशाची उधळपट्टी या स्वरूपात आढळते. योजनाप्रधान अर्थव्यवस्थेत योजनांचा खर्च भागविण्यासाठी शासनाला अनेक मार्गांनी पैसा उभारावा लागतो. अल्पबचत, कर, राष्ट्रीय कर्जे, सरकारी उद्योगांचा नफा, परकीय मदत व तुटीचे अर्थकारण हे ते मार्ग होत. यांपैकी अल्पबचतीची रक्कम बेताचीच असते; कर व कर्जे या मार्गांनी पैसा उभारण्यावर मर्यादा पडतात. सरकारी उद्योगांना नफाही फारसा नसतो. परकीय मदत तर परराष्ट्रांच्या मर्जीवर अवलंबून असते, म्हणूनच तुटीच्या अर्थकारणाचा मार्ग शासनास सर्वांत सोपा व कमी जिकिरीचा वाटतो. सरकारचा खर्च वाढला आणि उत्पन्न कमी झाले, की वित्तीय तूट वाढते. गेल्या वर्षभरात कोरोनामुळे सरकारला योजनाबाह्य खर्च करावा लागला. महसुली उत्पन्न घटले आणि वित्तीय तूट मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढली. साडेतीन टक्क्यांच्या आत वित्तीय तूट आणण्याचे उद्दिष्ट होते; परंतु अर्थमंत्र्यांनी दिलेला आकडाच उद्दिष्टाच्या जवळजवळ तिप्पट आहे.
सरकारला प्राप्त होणारा महसूल आणि सरकारकडून केला जाणारा खर्च यातील तफावत अर्थात वित्तीय तूट ही विद्यमान 2020-21 आर्थिक वर्षांत 9.5 टक्क्यांवर गेली असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. गेल्या वर्षांतील अर्थसंकल्पात सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या 3.5 टक्के मर्यादेत राखण्याचे उद्दिष्ट होते, तर यंदा कोरोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी वाढलेला खर्च पाहता ती जीडीपीच्या सात टक्क्यांच्या घरात राहू शकेल, अशी सार्वत्रिक अपेक्षा होती; परंतु त्यापेक्षाही वित्तीय तूट जास्त आहे. चालू वर्षांतील या तुटीची भरपाई ही सरकारने उसनवारी करून आणि बाजारातून कर्ज उभारणीद्वारे केली आहे. तरीही आणखी ऐंशी हजार कोटी रुपयांची कमतरता असून, पुढील दोन महिन्यांत खुल्या बाजाराचा पर्याय त्यासाठी अजमावला जाईल. आगामी 2021-22 या आर्थिक वर्षांसाठी वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट हे जीडीपीच्या 6.8 टक्के अंदाजले गेले आहे. त्यासाठी बाजारातून 12 लाख कोटींच्या कर्ज-उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सरकारने कृषी अधीभार लादला असला, तरी त्यातून मिळणारे उत्पन्न अपेक्षेइतके असणार नाही. आम्ही कर महसुलात वाढ आणि सरकारी मालमत्तांच्या चलनीकरणातून होणार्‍या कमाईसह कर्ज उचल वाढवून तुटीत कपातीचे हे उद्दिष्ट साध्य करू अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या भांडवली नफ्यावर सरकारचा डोळा आहे. त्यातून वित्तीय तुटीचा काही भार हलका करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. वित्तीय दायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन (एफआरबीएम) कायद्यानुसार, 31 मार्च 2021 रोजी वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत राखणे आवश्यक होते. या गोष्टीची आपणास जाणीव असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. तथापि कोरोेना साथीने निर्माण केलेल्या असामान्य स्थितीत त्या उद्दिष्टापासून फारकत घेणे गरजेचेच होते आणि कायदेशीर अधिष्ठान म्हणून एफआरबीएम कायद्यात दुरुस्तीसाठी संसदेत विधेयकही आणले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. पेट्रोल आणि डिझेलवर कृषी उपकर लावण्यात येणार असला, तरी त्यावरील मूलभूत उत्पादन शुल्क आणि विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्काचे दर कमी करण्यात आले आहेत. परिणामी ग्राहकांवर कोणताही अतिरिक्त बोजा पडणार नाही, असा अर्थमंत्र्यांनी दावा केला. मुंबईसह राज्यातील अनेक शहरात पेट्रोल लिटरमागे 93 रुपयांपुढे, तर डिझेल 83 रुपयांपुढे गेले आहे. उत्पादन शुल्कात कपातीनंतर, पंपांवर विक्री केल्या जाणार्‍या पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे 1.4 रुपये आणि 1.8 रुपये प्रतिलिटर असे मूलभूत उत्पादन शुल्क आकारण्यात येणार आहे. पेट्रोलवर प्रतिलिटर 11 रुपये तर डिझेलवर प्रति लिटर आठ रुपये विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क असेल. ब्रॅण्डेड पेट्रोल आणि डिझेलसाठीही त्याच प्रकारचे बदल करण्यात आले आहेत. निर्धारित लक्ष्मणरेषा ओलांडून वित्तीय तुटीचे लक्षणीय रूपात उच्च प्रमाण अंदाजिण्यात आलेला यंदाचा अर्थसंकल्प जागतिक पतमानांकन संस्थांच्या दृष्टीने ‘नकारार्थी’ ठरेल व भारताचे सार्वभौम पतमानांकन आणखी खालावले जाण्याचा धोका दिसून येतो, असे मत नोमुरा या जपानी दलाली पेढीने व्यक्त केले आहे. भारताचे पतमानांकनांसंबंधी नकारात्मक दृष्टिकोन राखणार्‍या दोन संस्थांपैकी, फिच रेटिंग्जने भारताचे मानांकन हे ‘गुंतवणुकीस अपात्र’ ठरविले जाऊ शकते, असा इशारा दिला आहे. ‘मूडीज’ने पतमानांकनाबाबत तूर्त काही भाष्य केलेले नसले, तरी पुढील वर्षांसाठी अंदाजिल्या गेलेल्या तुटीतील कपातीचे उद्दिष्ट गाठणे अवघड दिसते, असे मत व्यक्त केले आहे. सरकारी बँकांपुढील बुडीत कर्जाचे आव्हान पाहता उपकारक अशा ‘बॅड बँके’ची स्थापना, पायाभूत सोयीसुविधा विकासावर वाढीव भांडवली खर्च या अर्थसंकल्पाच्या जमेच्या बाजू आहेत. पतमानांकन संस्थांच्या दृष्टीने त्या निश्‍चितच सकारात्मक आहेत, असे नोमुराने स्पष्ट केले आहे. तुटीसंदर्भात कबुली प्रामाणिक असली तरी त्या तुटीच्या भरपाईचे मध्यम-कालावधीच्या अंगाने गृहीतकांबाबत शंका घेण्यास वाव असल्याचे नोमुरानेही म्हटले आहे. भारतात केंद्रीय अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आलेले तुटीचे उद्दिष्ट खूपच जास्त आहे आणि त्याचा ताण जसे गृहीत धरले गेले आहे तसा मध्यम कालावधीत दूर होणे अवघड दिसून येते. दीर्घावधीत आणि हळूवार गतीनेच तुटीची भरपाई होऊ शकेल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करीत ‘फिच रेटिंग्ज’ने भारताच्या सार्वभौम पतमानांकनाविषयक दृष्टिकोनाला गंभीर जोखीम असल्याचे सूचित केले आहे.
