अहमदनगर / प्रतिनिधी : दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलक शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार, केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले, तर लोकशाही आणि संविधान ...
अहमदनगर / प्रतिनिधी : दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलक शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार, केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले, तर लोकशाही आणि संविधान धोक्यात येईल, असे मत केंद्रीय सामाजिक मंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले. आठवले आज शिर्डी, कोपरगाव तालुक्याच्या दौर्‍यावर होते.
आठवले यांनी प्रसारमाध्यमांशी अनेकविध विषयांवर संवाद साधला. या वेळी ते बोलत होते. कृषी कायदे मागे घेतल्यास अन्य कायदे मागे घ्यावेत, या मागणीसाठी वेगवेगळी आंदोलने उभी राहू शकतात. हे संविधान आणि लोकशाहीला घातक आहे, असे सांगत केंद्र सरकारने आणलेले कृषी कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचे आहेत, असा पुनरुच्चार आठवले यांनी केला. भारतातील आघाडीचे उद्योजक असलेल्या अदानी आणि अंबानी यांचा संबंध कृषी कायद्यांशी जोडणे योग्य नाही. ते चुकीचे आहे. अदानी आणि अंबानी यांचे व्यवसाय वेगळे आहेत. कृषीमालावर ते अवलंबून नाहीत. या कायद्यामुळे ते कृषी मालाची खरेदी करण्यासाठी पुढे येतील, असे नाही, असे आठवले म्हणाले. आंदोलक शेतकर्‍यांची कृषी कायदेच मागे घ्यावेत, अशी ठाम मागणी असून, ती पूर्णपणे अयोग्य आहे. हे कायदे मागे घेतले तर, उद्या दुसरे घटक अन्य कायदे मागे घेण्याची मागणी लावून धरतील आणि तसे झाल्यास लोकशाही आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेले संविधान अडचणीत येईल. नवीन कृषी कायद्यांना काळे कायदे का म्हणतात, असा सवाल करत यात काळे काय आहे, ते दाखवून द्यावे, असे आव्हान आठवले यांनी या वेळी बोलताना विरोधकांना दिले.
