आगामी काळात देशातील खासगी आणि व्यावसायिक वाहनांची फिटनेस टेस्ट होईल, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केली. या निर्णया...
आगामी काळात देशातील खासगी आणि व्यावसायिक वाहनांची फिटनेस टेस्ट होईल, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केली. या निर्णयानुसार खासगी वाहनांची 20 वर्षानंतर तर व्यावसायिक वाहनांची 15 वर्षानंतर फिटनेस सेंटरमध्ये तपासणी होईल. सरकारनं ठरवून दिलेल्या फिटनेस सेंटरमध्ये ही तपासणी होईल. अर्थात ही चाचणी ऐच्छिक असली, तरी ही वाहनं रस्त्यावर येणारच नाहीत, असे सरकारचे धोरण आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून वाहन उद्योग अडचणीत आहे.
काही ठराविक श्रेणीतील वाहनांचा खप वाढला असला, तरी एकूणच क्षेत्रात मात्र मरगळ आहे. कोरोनाचा या वाहन उद्योगावर मोठा परिणाम झाला आहे. अशा काळात जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. त्याचा परिणाम वाहन उद्योगावर होणार आहे. या निर्णयामुळे इंधनाची बचत, पर्यावरणाची हानी आणि प्रदूषण रोखले जाईल. तसेच इंधनाच्या आयातीवरील खर्चही कमी होईल. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहने भंगारात काढण्याच्या योजनेचे संकेत दिले होते. भारतातील सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे खरेदी करण्यात आलेल्या 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी वाहने आता थेट भंगारात जाणार आहेत. वाहनांना स्क्रॅप करण्याच्या धोरणाला लवकरच अधिसूचित केले जाणार असून, एक एप्रिल 2022 पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. 26 जुलै 2019 रोजी सरकारने मोटार वाहनच्या नियमात दुरुस्ती प्रस्तावित केली होती, जेणेकरून 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना भंगारात काढण्याच्या धोरणाला चालना मिळेल. एकदा हे धोरण मंजूर झाल्यावर भारत ऑटोमोबाईल हब होईल आणि ऑटोमोबाईलच्या किमतीही खाली येतील. जुन्या वाहनांचे रिसायकल करून त्यांच्या साहित्याच्या किमती खाली आणण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले होते. मे 2016 मध्ये सरकारने दोन कोटी ऐंशी लाख जुन्या वाहनांना रस्त्यावरून हटविण्याचा प्रस्ताव ठेवलेला होता. जुनी वाहनं निकाली निघाली, की त्याजागी आपोआप नवी वाहने येतील. वाहनांची मागणी वाढेल. वाहनांची निर्मिती, सुट्या भागांची निर्मिती वाढवावी लागेल. गेल्या काही दिवसांपासून वाहन आणि त्याचे सुटे भाग बनविणा-या कंपन्यांमधील रोजगार घटला होता. उत्पादन कमी करावे लागले होते. त्यामुळे अनेक लोकांचा रोजगार गेला होता. आता वाहने भंगारात काढण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली, तर वाहनांची मागणी पुन्हा वाढून त्यातून रोजगार निर्मितीही होईल. देशाच्या कराच्या उत्पन्नातही वाढ होईल.
