मुंबई/प्रतिनिधी : मुंबईच्या जुहूमधील आपल्या फ्लॅटमध्ये केलेल्या अवैध बांधकामप्रकरणी मुंब़ई महानगरपालिकेच्या नोटिशीविरोधात सर्वोच्च न्यायालय...
मुंबई/प्रतिनिधी : मुंबईच्या जुहूमधील आपल्या फ्लॅटमध्ये केलेल्या अवैध बांधकामप्रकरणी मुंब़ई महानगरपालिकेच्या नोटिशीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या अभिनेता सोनू सूदने आपली याचिका परत घेतली आहे. त्याचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले, की सोनूने महानगरपालिकेसमोर आपला सविस्तर प्रस्ताव ठेवला आहे. तो आता मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाची वाट पाहात आहे.
सोनू सूदची मुंबई महापालिकेविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लाव
ण्यात आली होती. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने सोनू सूदविरोधात जी कारवाई केली आहे, ती योग्यच आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होतं. त्यानंतर तो सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. सोनू सूदने जुहू येथील एका निवासी इमारतीममध्ये व्यावसायिक वापरासाठी बदल केले होते. त्यासाठी महापालिकेने याआधी दोन वेळा बांधकाम तोडल्याची कारवाई केली होती; परंतु प्रत्येक कारवाईनंतर सोनू सूदने त्याच जागी पुन्हा नव्याने बांधकाम केल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या वतीने सोनू सूद विरोधात जुहू पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली होती. या सर्व कारवाई विरोधात सोनू सूदने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सोनूने जुहू येथील ’शक्ती सागर’ या निवासी इमारतीत बेकायदेशीरपणे हॉटेल सुरू केल्याबद्दल महापालिकेच्या ’के पश्‍चिम’ विभाग कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार गेल्यावर्षी 24 ऑक्टोबरला पालिकेच्या पथकाकडून तिथली पाहणीही करण्यात आली होती. त्या वेळी तिथे मंजूर झालेल्या आराखड्यानुसार जागेचा वापर करण्यात आला नसून इमारत बांधकामात अनधिकृतपणे काही बदल केले असल्याचा ठपका सोनू सूदवर ठेवण्यात आला. याप्रकरणी महापालिकेने सोनू सूदला नोटीसही पाठवली होती. त्यावर आता एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यासाठी सोनू सूदवर गुन्हा दाखल करा, अशी तक्रार चार जानेवारी रोजी महापालिकेने जुहू पोलिस ठाण्यात दिली आहे. महानगरपालिकेच्या या नोटिशीविरोधात सोनूने दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपण कोणतेही अनधिकृत आणि बेकायदेशीर बांधकाम केले नसून आपल्याकडे महापालिकेची परवानगी आहे. महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडून मंजुरीने बदल करण्यात आले असल्याचा दावाही सोनूने या याचिकेतून केला होता. महापालिकेने बजावलेली नोटीस रद्द करण्यात यावी आणि कारवाईला स्थगिती देण्यात यावी असे आदेश देत आपल्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई न करता अंतरिम दिलासा देण्यात द्यावा, अशी विनंतीही या याचिकेतून करण्यात आली होती.
