कृषिमंत्र्यांची संघाकडूनच कानउघाडणी

शेतकरी संघटनांचं दिल्लीत गेल्या अडीच महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. त्याचा फटका बसणार नाही, असं भाजप गृहीत धरून चालला असला, तरी राष्ट्रीय स्...

शेतकरी संघटनांचं दिल्लीत गेल्या अडीच महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. त्याचा फटका बसणार नाही, असं भाजप गृहीत धरून चालला असला, तरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मात्र त्याची पुरेपूर जाणीव आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रयत्नांतून भाजपला यश मिळालं आहे. यशासाठी मोठी किंमत मोजावी लागते. मिळालेलं यश चुकीच्या आंदोलन हाताळणीमुळं हातचं जाऊ नये, याची चिंता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आहे. त्यामुळं संघानंच आता कृषिमंत्र्यांची कानउघाडणी केली, हे बरं झालं.

गेल्या अडीच महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकर्‍यांचं सुरू असलेले आंदोलन सरकारला नीट हाताळता आलेलं नाही, हे वास्तव भाजप सोडून सर्वांनाच पटलं आहे. जल्पकांच्या फौजा बरोबर असल्या म्हणजे काहीही करता येतं असं भाजपला वाटत असलं, तरी ते चूक आहे. स्वयंसेवक अगदी तळागाळात काम करीत असल्यानं त्यांना जल्पकांच्या फौजांच्या मर्यादांची जाणीव आहे. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची जागतिक पातळीवर दखल घेतली जात असताना सरकारनं त्याकडं अधिक गांभीर्यानं पाहायला हवं होतं; परंतु सरकार आणि शेतकरी आंदोलकापैकी कुणीच माघार घेत नसल्यानं आंदोलनाचा तिढा कायम आहे. त्यातही आंदोलकांची कोंडी करण्याची पावलं सरकार टाकीत आहे. एका राज्यापुरतं हे आंदोलन आहे, असं म्हणून त्याकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर ज्या पद्धतीनं शेतकर्‍यांच्या आंदोलनावर बोलतात, ते पाहिलं, तर त्यातून अधिक गुंतागुंत व्हायला लागली आहे. कृषी कायदे चांगले आहेत, की वाईट हा मुद्दा तूर्त बाजूला ठेवला, तरी आंदोलक शेतकर्‍यांची कोंडी करणं चुकीचं आहे, यावर भाजप वगळता सर्वंच पक्षांचं एकमत आहे. मोदी सरकाची तळी उचलणारे लता मंगेशकर, सचिन तेंडूलकर यांच्यासारख्या सेलिब्रिटींना त्याचे परिणाम भोगावे लागले आहेत. ज्या विषयात आपल्याला गती नाही, त्या विषयात डोकावू नये, असं व्यवहारज्ञान सांगतं. तोमर यांनी शेतकर्‍यांविषयी केलेलं वादग्रस्त वक्तव्य राज्यसभेच्या कामकाजातून काढून टाकावं लागलं, इतका बेजबाबदारपणा त्यांनी केला. खासदारांची वक्तव्यं कामकाजातून काढून टाकण्याचे प्रसंग वारंवार उद्भवतात; परंतु मंत्र्यांचं वक्तव्य कामकाजातून काढून टाकण्याचा प्रसंग विरळाच. अमेरिकेनं भारत सरकारचे तीनही कृषी कायदे चांगले असल्याचं सांगितल्यानं पाठिराख्यांच्या बाहूत जणू बळ संचारलं होतं; परंतु त्यांच्या आत्मविश्‍वासाच्या फुग्याला दुसर्‍याच क्षणी टाचणी लागली. अमेरिकेनं शेतकर्‍यांशी संवादातून मार्ग काढण्याचा सल्ला दिला. शेतकरी आणि सरकार दोघंही आपल्याच भूमिकेवर ठाम राहिले आहेत. तीनही कृषी कायदे कायम ठेवण्याच्या सरकारच्या अट्टहासाचा शेतकर्‍यांवर थोडा परिणाम होईल. आर्थिक नुकसान होईल; परंतु सरकारला त्याची जास्त किंमत मोजावी लागेल. त्याचं कारण पुढच्या वर्षी फेब्रुवारीत उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. उत्तर प्रदेशातील विधानसभेच्या 44 जागा अशा आहेत, की त्यात जाट समुदायाचं निर्णायक वर्चस्व आहे. 12 टक्के जाट तेथील निवडणुकीचे निकाल फिरवू शकतात. भारतीय जनता पक्षाला अजून त्याची जाणीव झालेली नाही. पंजाबमध्येही तसा फटका बसू शकतो. शेतकर्‍यांनी सरकारला थेट दोन ऑक्टोबरपर्यंतचा अल्टीमेटम दिला आहे. ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांच्यासह अन्य कृषीतज्ज्ञही सरकारच्या विरोधात जात आहेत. आंदोलन ज्या पद्धतीनं हाताळलं जात आहे, ते पाहिलं, तर कृषी कायद्यापेक्षाही अहंकाराचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा झाला आहे. आतापर्यंत आंदोलन हाताळण्याचा ज्यांचा चांगला अनुभव आहे आणि ज्यांचं लोक ऐकतात, अशा सरंक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना बाजूला ठेवल्यानंही आंदोलनाच्या हाताळणीत अपयश येतं आहे. पाच राज्यांत आगामी तीन-चार महिन्यांत होणार्‍या विधानसभेच्या निवडणुकीत शेतकर्‍यांच्या नाराजीचा थोडा तरी परिणाम भाजपवर होईल. भारतीय जनता पक्षाला त्याची जाणीव नसली, तरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ती आहे.

कृषिमंत्र्यांच्या आंदोलन हाताळणीच्या पद्धतीवर आणि त्यांच्या वक्तव्यावर आता थेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते रघुनंदन शर्मा यांनीच टीका केली आहे. संघ परिवारातील किसान सभेनं जरी आंदोलनापासून दूर राहून सरकारची कोंडी केली नसली, तरी शर्मा यांचं वक्तव्य दुर्लक्षून चालणार नाही. केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनावरून शर्मा यांनी तोमर यांच्यावर टीका केली आहे. सत्ता डोक्यात गेल्याची टीका शर्मा यांनी केली असून, देश बळकट करण्याच्या दिशेनं काम करण्याचा सल्लाही त्यांनी तोमर यांना दिला आहे. शर्मा यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट टाकली असून, त्यातून त्यांनी तोमर यांच्या कार्यशैलीवर जोरदार टीकास्त्र सोडलं आहे. त्यांनी तोमर यांना उद्देशून लिहिलं आहे, की तुम्ही सरकारमध्ये सहभागी आहात. शेतकर्‍यांना मदत करण्याचा तुमचा हेतू असायला हवा; मात्र, तसं होताना दिसत नाही. त्यांना तुमची मदत नको असल्यास हा चांगुलपणा काय कामाचा? त्यांना तसंच राहायचं असेल, तर बळजबरी करून काय उपयोग होणार आहे. आज सत्ता तुमच्या डोक्यात गेली आहे. तुम्ही जनाधार का गमावत आहात, असा सवाल करून त्यांनी तोमर यांचे कान उपटले आहेत. काँग्रेसची धोरणं आपण राबवत असून, ते आपल्या हिताचं नाही, असे खडे बोल शर्मा यांनी सुनावले आहेत. राष्ट्रीयत्व बळकट करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करा. अन्यथा, आपल्याला पश्‍चाताप करावा लागेल. तुम्ही तुमच्या यशाची फळं चाखत आहात, असं वाटत असेल तर तुम्ही चुकत आहात, याची जाणीव त्यांनी करून दिली आहे. नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकर्‍यांना मोदी सरकारनं शांततापूर्ण निदर्शनं करू द्यावीत, त्यांना आंदोलनस्थळी इंटरनेटही उपलब्ध असावं, असं अमेरिकी काँग्रेसच्या भारतविषयक समितीनं म्हटलं आहे. भारतात सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाबाबत अमेरिकी काँग्रेसच्या भारतविषयक समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली. नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा हक्क शेतकर्‍यांना बजावू द्यावा, त्यांच्या मानवी हक्कांची गळचेपी करू नये, असं संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्कविषयक विभागानं भारताला सांगितलं आहे. शांततापूर्ण आंदोलन करणं हा प्रत्येकाचा व शेतकर्‍यांचा हक्क आहे, असं संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं आहे. तोमर यांच्या वक्तव्याचा काही भाग राज्यसभेच्या कामकाजातून हटवण्यात आला आहे. राज्यसभेत उपसभापती वंदना चव्हाण यांनी हे आदेश जारी केलं. कृषी कायदे तुमची जमीन हिसकावून घेतील, असं सांगून शेतकर्‍यांना फसवलं गेलं. कराराच्या शेती कायद्यातील कोणतीही एक तरतूद विरोधकांनी सांगावी, असं आव्हान त्यांनी दिलं. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली आणि तो रोखण्यासाठी उपसभापतींना हस्तक्षेप करावा लागला. यानंतर त्यांनी काँग्रेससह खरगे यांच्यावर तीव्र हल्ला चढवला होता. शेती पाण्यावर केली जाते हे जगाला माहिती आहे; पण काँग्रेस रक्ताची शेती करे, हा त्यांच्या त्या वक्तव्याचा काही भाग संसदेच्या कामकाजातून काढून टाकण्यात आला आहे. तोमर यांनी ’रक्ताची शेती’ असं वक्तव्य केलं होतं. त्यावर त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. मी उत्तेजित होऊन बोललो नाही. मी केवळ काँग्रेसच्या कागदपत्रांचा संदर्भ देत होतो. ज्यात त्यांनी भाजपवर ’रक्ताची शेती’ केल्याचा आरोप केला. सरकार शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यासाठी कायम तयार आहे आणि पंतप्रधान मोदी यांनीही या संदर्भात आपला प्रस्ताव दिला आहे. शेतकर्‍यांशी आमची चर्चा बर्‍याच दिवसांपासून सुरू आहे. सरकारनं दिलेला प्रस्ताव अजूनही शेतकर्‍यांकडं आहे आणि ते यावर आपापसात चर्चा करत आहेत. काही काळानंतर अशी परिस्थिती येईल की त्यांचा प्रस्ताव आमच्याकडे येईल. त्यानंतर आम्ही चर्चा करू आणि मिळून तोडगा काढू, असं तोमर यांनी स्पष्ट केलं असलं, तरी केवळ विरोधकांवर टीका करून किंवा शेतकरी संघटनांवर दोषारोप करून उपयोग नाही, हे लक्षात घ्यायाल हवं. तोमर यांच्या रक्ताच्या शेतीला मग दिग्विजय सिंह यांनीही तितक्याच तिखटपणे उत्तर दिलं आणि शेतकर्‍यांचा विषय मागं पडला. गुजरातच्या ’गोध्रा’मध्ये जे झालं ती रक्ताची शेती होती की पाण्याची? भाजप कायम द्वेषाचं राजकारण करत आलं आहे. तोमर हे चांगले आहेत, असं म्हणत दिग्विजय सिंह यांनी त्यांच्या शेतीसंबंधीच्या समजुतीवर प्रश्‍न उपस्थित केले. तोमर म्हणाले, की  आमचीही शेती आहे; पण त्यांनी निवडणुकीवेळी सादर केलेल्या दस्तावेजात त्यांच्याकडे शेतजमीन असल्याचा कुठलाही उल्लेख नाही. त्यामुळं शेतीबद्दल त्यांना काय माहीत असेल?, असं म्हणत दिग्विजय सिंह यांनी त्यांना टोला लगावला. ही पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतली, तर संघाच्या नेत्यानं दिलेल्या कानटोचणीचं महत्व कळेल.