$type=ticker$snippet=hide$cate=0

श्रीलंका पुन्हा चीनच्या कह्यात?

श्रीलंकेतील मैत्रिपाल सिरीसेना यांची सत्ता गेल्यानंतर तिथं आलेल्या राजपक्षे बंधू सत्तेत आल्यानंतर भारताशी असलेले श्रीलंकेचे संबंध बिघडणार, य...


श्रीलंकेतील मैत्रिपाल सिरीसेना यांची सत्ता गेल्यानंतर तिथं आलेल्या राजपक्षे बंधू सत्तेत आल्यानंतर भारताशी असलेले श्रीलंकेचे संबंध बिघडणार, याचा अंदाज होताच. राजपक्षे पूर्वी सत्तेत असताना चीननं आर्थिक जाळं टाकून त्यांना आपल्या कह्यात घेतलं होतं. श्रीलंकेचं हंबनटोटा बंदर चीननं ताब्यात घेतलं, तरी पैशाच्या मोहापोटी देश विकायला निघालेल्या नेत्यांना त्याची जाणीव दिसत नाही. त्यामुळं त्यानं भारताशी असलेला करार रद्द केला आहे. पाकिस्तान, नेपाळपाठोपाठ आता श्रीलंकाही भारताच्या विरोधात गेला आहे.

भारतानं शेजारच्या देशांशी मित्रत्वाचे संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु आर्थिक आणि लष्करी ताकदीनं दक्षिण आशियातील एक एक देश भारतापासून दूर जातो आहे. भारताचे शेजारील देशांसोबतचे संबंध सध्या तणावाखाली असल्याचं दिसून येतं. श्रीलंकेत माल वाहतूक बंदरांचं खासगीकरण करण्याविरोधात एक मोहीम सुरू झाली आहे. ट्रेड युनियन, सामान्य नागरिक आणि विरोधी पक्षांनी या खासगीकरणाला विरोध दर्शवला आहे. याचा थेट फटका भारताला बसणार आहे. विरोध करणारे कोण आहेत, तर ते सत्ताधारी पक्षाचे घटक आहेत. श्रीलंका आणि भारतानं मालाची वाहतूक करण्यासाठी तो माल एका जहाजावरून दुसर्‍या जहाजावर चढवण्यासाठी एक ट्रान्सशिपमेंट प्रकल्पाचा करार केला होता. श्रीलंकेतील स्थानिकांच्या विरोधामुळं हा करार आता धोक्यात आला आहे. ट्रेड युनियन, सामान्य नागरिक आणि विरोधी पक्षांनी या खासगीकरणाला विरोध केल्यानं राजपक्षे सरकारने भारतासोबत होणार्‍या ट्रांसशिपमेंट प्रकल्पाचा करार सध्या बाजूला सारला आहे. या ट्रान्सशिपमेट प्रकल्पाला ईस्ट कंटेनर टर्मिनल या नावानं ओळखलं जातं. मे 2019 मध्ये श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाला सिरीसेना आणि पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे सरकारच्या कार्यकाळात हा करार करण्यात आला. हा करार भारत आणि जपानला एकत्रित पूर्ण करायचा होता. भारताकडून अदानी पोर्ट या प्रकल्पाचं काम पाहणार होतं. हा करार श्रीलंका, भारत आणि जपान यांच्यात होता. यात 51 टक्के श्रीलंका आणि 49 टक्के भारत आणि जपानची भागीदारी ठरली होती. ईस्ट कंटेनर टर्मिनलमध्ये श्रीलंका पोर्ट ऑथोरिटीची शंभर टक्के भागीदारी असेल अशी माहिती पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी ट्रेड युनियनला दिली. राजपक्षे यांच्या या वक्तव्यानंतर श्रीलंकेनं भारतासोबत असलेला ईस्ट कंटेनर टर्मिनलचा करार रद्द केल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. भारत आणि श्रीलंका दोन्ही देशांसाठी कंटेनर टर्मिनल करार हा महत्त्वाचा मानला जात होता. 70 टक्के व्यवसाय याच माध्यमातून होतो. ही ट्रान्सशिपमेंट कोलंबोजवळ आहे. शेजारील देश असल्यानं भारत या ट्रांसशिपमेंटचा सर्वाधिक वापर करतो. श्रीलंका सरकारनं आता ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ऐवजी भारताला वेस्ट कंटेनर टर्मिनल उभारण्यासाठी नवीन प्रस्ताव दिला आहे. यानुसार, हा प्रकल्प श्रीलंकेला सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या आधारावर भारत आणि जपानसोबत करायचा आहे; पण यासाठी भारत अद्याप तयार नाही. भारतानं श्रीलंकेशी कायम चांगले संबंध स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. राजीव गांधी यांनी श्रीलंकेत शांतीसेना पाठवायची किंमत भारताला एक उमदा पंतप्रधान गमावून मोजावी लागली. आताही भारतानं श्रीलंकेसाठी नुकतेच कोरोना लसीचे 50 हजार डोस पाठवले. श्रीलंका सरकारनं एकीकडं या मदतीसाठी भारत सरकारची प्रशंसा केली, असताना दुसरीकडं भारतासोबतचा करार रद्द करून भारताला तडाखाही दिला आहे. तर भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी श्रीलंकेला आपला विश्‍वासू मित्र म्हटलं; परंतु राजपक्षे बंधूंचा पूर्वीचा अनुभव लक्षात घेताना पूर्वीचे झालेले करार रद्द झाले, तरी त्यात आश्‍चर्य वाटण्यासारखं काहीही नाही. याला श्रीलंकेतील अंतर्गत राजकारण आणि ट्रेड युनियनची ताकद कारणीभूत आहे. श्रीलंकेतील सरकार ट्रेड युनियनला नाराज करण्याचा धोका पत्कारू शकत नाही. तिथं स्थानिक राजकारणात युनियनला अत्यंत महत्त्व आहे. त्यामुळं त्यांना दुखावल्यास राजकीय पक्षांना मोठं नुकसान होऊ शकतं. काही पक्षांना ही रणनीती समजते, तर काही पक्ष युनियनला महत्त्व देत नाहीत; पण गेल्या सरकारच्या कार्यकाळात करारावर स्वाक्षरी झाली असली, तरी प्रत्यक्षात काम सुरू होऊ शकलं नाही, हे वास्तवसुद्धा नाकारता येत नाही. भारताच्या सहभागामुळं श्रीलंकेतील ट्रेड युनियन तीव्र विरोध करत असल्यानं सत्ताधारी पक्ष याकडं दुर्लक्ष करू शकत नाही, हे आतापर्यंत स्पष्ट झालं आहे. भारतासोबत हा करार रद्द झाल्यामागं दोन कारणं असल्याचं सांगितलं जातं. पहिलं कारण म्हणजे श्रीलंकेतील भारतीय तमिळ आणि सिंहला समुदाय यांच्यातील तणाव. ही परिस्थिती गेल्या अनेक वर्षांपासून अशीच आहे. तमिळ समुदाय त्याठिकाणी अल्पसंख्यांक मानला जातो. भारताकडून येणार्‍या कोणत्याही प्रकारच्या मदतीकडं स्थानिक लोक भारताचा वाढता प्रभाव किंवा दबाव यादृष्टीनं पाहतात. म्हणूनच स्थानिक पोर्ट युनियननं भारताकडून होणार्‍या कामाला विरोध केला आहे. याठिकाणी बंदरांच्या स्थानिक युनियनमध्ये तमिळ प्रतिनिधींचं सदस्यत्व तर आहे; पण निर्णय प्रक्रियेत सिंहली समुदाय वरचढ ठरतो. श्रीलंकेत गेल्या सव्वा महिन्यांपासून खासगीकरणाच्या विरोधात तीव्र आवाज उठवला जात आहे. त्यामुळं सत्ताधारी पक्षासमोरही आव्हान उभं राहिलं आहे. या गदारोळामुळं सत्ता धोक्यात येईल, अशी भीती सत्ताधारी पक्षाला वाटते. कारण खासगीकरणाला केवळ ट्रेड युनियनचा नाही तर सामान्य नागरिकांचाही विरोध आहे. श्रीलंकेनं करार रद्द केल्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे चीनचा वाढता दबाव. पुढील 15-20 वर्षांत त्याठिकाणी असलेली संपूर्ण लोकसंख्या चीनच्या ताब्यात जाईल एवढी चिनी लोकांची संख्या वाढते आहे. श्रीलंकेत चीनचे अनके प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांमधून श्रीलंकेनं चीनला मात्र बाहेर काढलेलं नाही. छोट्या देशांना एवढं कर्ज द्यायचं, की ते आपल्या अधिपत्याखाली राहतील अशी चीनची रणनीती असते. त्यामुळं छोट्या देशांकडं आपले स्वतंत्र निर्णय घेण्याची क्षमता राहत नाही. श्रीलंकेला चीनचं कर्ज फेडता न आल्यानं हम्बनटोटा बंदर चीनची कंपनी मर्चेंट होल्डिंग्स लिमिटेडला 99 वर्षांसाठी लीजवर द्यावं लागलं. 2017 मध्ये हे बंदर 1.12 अब्ज डॉलर किमतीत चिनी कंपनीकडं सोपवण्यात आलं. एवढंच नाही, तर बंदराच्या जवळील 15 हजार एकर जागा इंडस्ट्रियल झोनसाठी चीनला देण्यात आली. ट्रेड युनियनला ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रकल्पात श्रीलंकेची शंभर टक्के भागीदारी हवी आहे. असं असताना सरकार वेस्ट कंटेनर टर्मिनलचा प्रस्ताव भारताला का देत आहे? या प्रस्तावासाठी ट्रेड युनियन आक्षेप का घेत नाही? चीनच्या पोर्ट प्रकल्पांसाठी अशी मागणी का केली जात नाही? सिरीसेना सरकारसोबत भारताचा करार झाला होता, तेव्हाही चीनचा त्यांच्यावर दबाव होता. राजपक्षे सरकारचे चीनसोबत चांगले संबंध असल्याचं मानलं जातं. श्रीलंकेच्या नवीन सरकारला चीनसोबत आर्थिक करार करायचे आहेत आणि भारतासोबत सुरक्षा करार अपेक्षित आहेत. त्यामुळं दोन्ही देशांची साथ त्यांना मिळेल. आर्थिक पातळीवर एका देशासोबत आणि सुरक्षेसाठी दुसर्‍या देशासोबत करार करणं अशी रणनीती असल्यास समतोल राखणं कठीण जातं. श्रीलंका सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळं भारत सरकारच्या ’नेबरहुड फ़र्स्ट’ (शेजारील देशांना प्राधान्य) या धोरणाला धक्का लागला आहे; पण हे अपयश भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचं आहे, असं म्हणता येणार नाही. कारण केवळ एक प्रकल्प हातातून गेल्यानं असा निष्कर्ष काढणं योग्य ठरणार नाही असंही त्या सांगतात. श्रीलंकेसोबत भारताचे संबंध कायम जटील राहिले आहेत. त्यामुळं ही परिस्थिती भारतासाठीही नवीन नाही. श्रीलंकेत नवीन सरकारच्या सत्तास्थापनेनंतर भारतानंच सर्वप्रथम शुभेच्छा दिल्या. गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्राध्यक्ष पदावर विराजमान झाल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर श्रीलंका दौर्‍यावर गेले. त्यांनी गोटाबाया राजपक्षे यांची भेट घेतली आणि त्यांना भारत दौर्‍यावर येण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून निमंत्रण दिलं. यानंतर गोटाबाया राजपक्षे नोव्हेंबर महिन्यात भारताच्या दौर्‍यावर आले आणि दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये सुधारणा होत असल्याचं दिसून आलं होतं; परंतु चीननं पुन्हा भारतावर मात केली.


Name

] ब्रेकिंग,859,Agralekh,3,desh,2,IPL 2020,19,kolhapur,4,Latest News,5750,letest News,598,Loksabha-2019,164,Maharashtra,194,Maharashtra.,2,Mumbai,42,New Window,210,News,319,sangli,35,satara,133,satara.,2,updates,453,Videsh,2,Vishesh,2,अर्थ,173,अहमदनगर,10297,औरंगाबाद,363,क्रीडा,678,दखल,702,देश,4427,नाशिक,803,पुणे,734,बीड,1435,बुलडाणा,25,बुलढाणा,877,ब्रेकिंग,16359,ब्रेकिंग न्युज,116,मनोरंजन,166,महाराष्ट्र,13589,महाराष्ट्र सातारा,41,मुंबई,3685,विदेश,650,संपादकीय,1545,सातारा,3198,
ltr
item
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates: श्रीलंका पुन्हा चीनच्या कह्यात?
श्रीलंका पुन्हा चीनच्या कह्यात?
https://1.bp.blogspot.com/-1jrrLNTv5ng/YCE9X8N4r3I/AAAAAAABoDM/9RDU0DEw0ewbI2gq4bPk98zWsJvNpkvMwCLcBGAsYHQ/s0/image.png
https://1.bp.blogspot.com/-1jrrLNTv5ng/YCE9X8N4r3I/AAAAAAABoDM/9RDU0DEw0ewbI2gq4bPk98zWsJvNpkvMwCLcBGAsYHQ/s72-c/image.png
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates
https://www.lokmanthan.com/2021/02/blog-post_762.html
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/2021/02/blog-post_762.html
true
1708963956808886337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content