गेल्या दोन वर्षांपासून कामगार कायद्यात सुधारणांवर काम चालू असलं आणि काही राज्यांत कोरोनाच्या काळातच नेमके कामगार सुधारणा कायद्याची अंमलबजाव...
गेल्या दोन वर्षांपासून कामगार कायद्यात सुधारणांवर काम चालू असलं आणि काही राज्यांत कोरोनाच्या काळातच नेमके कामगार सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचं काही राज्यांनी ठरविलं. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदी राज्यांत सुधारित कामगार कायदे लागू करण्यात आले.
देशभरात एकच कामगार सुधारणा कायदा लागू करण्यात येणार असून आता शेतकर्‍यांपाठोपाठ कामगारही कदाचित नव्या कायद्यांविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून ज्या नव्या कामगार कायद्याची चर्चा होत असते. त्या कामगार कायद्याची पुढच्या आठवड्यात अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. केंद्र सरकारनं सुधारित कामगार कायदा केला असला, तरी हा सुधारित असण्यापेक्षा मागासच अधिक आहे. त्यामुळं कामगार संघटनांनी या कामगार कायद्याला विरोध केला आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून ज्या नव्या कामगार कायद्यावर काम सुरू आहे, त्याची अंमलबजावणी आता होणार आहे. असं असलं, तरी कामगारांच्या कामाच्या तासाबाबतचा मुद्दा ऐच्छिक ठेवल्यानं त्याला काहीही अर्थ राहणार नाही. कंपन्यांमध्ये तीन पाळ्यांत काम चालतं. वर्षानुवर्षे कामाचे आठ तास ठरलेले होते. त्यामुळं तीन पाळ्यांचं नियोजन करणं सोपं झालं. आता कामाचे तास बारा करण्यात येणार आहे. त्यामुळं दोन पाळ्यांत काम करावं लागणार आहे. परिणामी एका पाळीत काम करणारे कामगार बेरोजगार ठरण्याची भीती आहे. अगोदरच कोरोनामुळं कोट्यवधीचे रोजगार गेले असताना रोजगार कपात झाली असताना कामगार कायदा सुधारणांच्या नावाखाली कामगारांवर कुर्‍हाड चालण्याची शक्यता आहे. त्यातही कामगारांची काम करण्याची एक क्षमता असते. एखाद्या दिवशी दीडपट काम करणं शक्य असतं; परंतु कायम दीडपट काम करण्यासारखं देशात वातावरण नाही. भारतात थंडीचं वातावरण चार महिनेच असतं. त्या काळात एकवेळ बारा बारा तास काम करणं शक्य होईल; परंतु उर्वरित आठ महिने बारा बारा तास काम करणं शक्य नसतं. कायदा करताना सरकारला त्याची जाणीव दिसत नाही. देशात नवीन कामगार कायद्यांची येत्या काही दिवसांत अंमलबजावणी होणार आहे. तो नवीन कामगार कायदा लागू झाल्यानंतर नोकरदारांना चार दिवस काम आणि तीन दिवस सुट्टीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. आठवड्यातून दोन दिवस सुट्या ठीक आहेत; परंतु तीन दिवस सुट्यांचं काय करायचं हा मोठा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. सद्यस्थितीत कामगार कायद्याचा मसुदा हा अंतिम टप्प्यात आहे. कामगार कायदा लागू झाल्यानंतर कामगारांच्या कामाचे दिवसाला 12 तास असतील. त्यासाठी कंपनी आणि कर्मचारी दोघांचीही सहमती आवश्यक असेल. केंद्रीय कामगार मंत्रालय नव्या मसुद्यावर काम करत आहे. कामाची बदलणारी पद्धत पाहून कामांच्या वेळांमध्ये काही सुधारणा करण्याचे प्रयत्न आहेत. नव्या कायद्यानुसार चार दिवस काम करून तीन दिवसांची सुट्टी घेता येणार आहे; परंतु असं करणं सक्तीचं नसेल. या पर्यायावर कंपनी आणि कर्मचारी दोघं मिळून निर्णय घेऊ शकतात. बहुतांश राज्यांनी त्यासाठी नियमावली तयार केली आहे. अंतिम मसुदा लवकरच तयार होईल. नियम तयार केले जात असून, येत्या आठवड्यात हे काम पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. लवकरच हे कामगार मंत्रालय चार नवीन कायदे लागू करण्याच्या स्थितीत असेल. यामध्ये पगार/वेतन कोड, औद्योगिक संबंधांचे कोड, कामाशी संबंधित सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणी अटी (ओएसएच) आणि सामाजिक सुरक्षा असा कायद्यांचा समावेश असेल. कामगार मंत्रालय एप्रिलपासून चार कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची शक्यता आहे. कामगार कायदे सुधारण्यासाठी मंत्रालयानं एकूण 44 प्रकारचे जुने कामगार कायदे चार कायद्यांमध्ये एकत्रित केले आहेत आणि अंमलबजावणीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. कामगार मंत्रालयाला हे कायदे एकाच वेळी राबवायचे आहेत. पोर्टल तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर असून, ते जूनपर्यंत सुरू करता येईल. या पोर्टलवर अल्प मुदतीवरील कंत्राटे किंवा कामावर आधारित कामगार, बांधकाम कामगार व इतर राज्यांतून मजुरीसाठी येणार्‍या कामगारांची माहिती संकलित केली जाईल. यावर अशा मजुरांच्या नोंदणीची सुविधा असेल. त्यांना एक वर्षासाठी प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत मोफत विमा संरक्षण देण्यात येईल. कामगार आणि रोजगार मंत्रालय या आठवड्यात चार नवीन कामगार कायदे लागू करण्यासाठी त्यांच्याशी संबंधित नियमांना अंतिम रूप देऊ शकते. हे कायदे लागू करून देशाच्या कामगार क्षेत्रात सुधारित नियम आणि कायद्यांचं नवीन पर्व सुरू होणार आहे. आराखडा अंतिम झाल्यामुळं कर्मचार्‍यांना आठवड्यातून चार कामकाजाचे दिवस असतील आणि त्यासोबत तीन दिवस रजा मिळेल. हे पोर्टल जूनपर्यंत तयार होऊ शकेल. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी नोंदणी आणि इतर सुविधा या पोर्टलवर देता येतील. यामध्ये कंत्राटी कामगार, प्लॅटफॉर्म कामगार यांसारख्या कामगारांची नोंदणी केली जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आपल्या भाषणात अशा वेब पोर्टलच्या स्थापनेचा उल्लेख केला होता. सामाजिक सुरक्षा कायदा, औद्योगिक संबंध कायदा आणि कामाच्या ठिकाणी कामगारांची सुरक्षितता आणि आरोग्य याविषयीचा कायदा. या तीन विधेयकांमध्ये मिळून एकूण 29 तरतुदी आहेत. कंपन्यांसाठी नोकर भरती आणि नोकर कपात सोपी, ’इज ऑफ डूइंग बिझिनेस’ हे तत्त्व साध्य, कामगारांना संप पुकारणं कठीण, सर्व प्रकारच्या कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेची हमी ही या कामगार कायद्याची वैशिष्ठयं आहेत. कामगारांचा संपाचा हक्कच हिरावून घेतला जात असल्यानं कामगारांना आपल्या न्याय मागण्या मान्य करून घेण्याचं हत्यारच हिरावून घेतलं जाणार आहे. या तीनही विधेयकांमध्ये राज्य सरकारांची भूमिका निर्णायक असणार आहे. कामगार कायदा देशव्यापी असला, तरी राज्यांवर ती जबाबदारी टाकल्यानं बिगर भाजपशासित राज्यं हा कायदा लागू करू शकणार नाहीत. त्यामुळं गोंधळात आणखी भर पडेल.
आधी अस्तित्वात असलेले नऊ कामगार सामाजिक कायदे एकत्र करून त्याचा सर्वसमावेशक कायदा करण्यात आला. आधीच्या तुलनेत कामगारांचा निकष आणि कामाचं स्वरुप यांची कक्षा रुंदावली आहे. बाळंतपणासाठीच्या तरतुदी, निवृत्ती वेतन, प्रॉव्हिडंड फंड, विविध भत्ते याविषयीच्या तरतुदी यात आहेत. आता स्थलांतरित मजूर, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे सर्व प्रकारचे कामगार यांना या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आलं. आहे पूर्वी तसं नव्हतं. अगदी मुक्त पत्रकार आणि कंत्राटी कामगारही... किंवा ओला-उबरचे कंत्राटी ड्रायव्हर, कुरिअर किंवा इतर ऑनलाईन डिलिव्हरी क्षेत्रातील कामगार या सगळ्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरवणं आता कंपन्यांचं दायित्व असेल. अगदी शेतमजूरही सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत बसतात. अशा कामगारांना कामावर ठेवणार्‍या कंपन्यांना सामाजिक सुरक्षा फंड तयार करावा लागेल आणि आपल्या वार्षिक उलाढालीच्या एक-दोन टक्के रक्कम या फंडासाठी द्यावी लागेल. या फंडावर सरकारचं नियंत्रण असेल. यापूर्वी सलग पाच वर्षं काम केल्यावर ग्रॅच्युटी जमा होत होती. ती मर्यादा आता कमी करून एका वर्षावर आणण्यात आली. पत्रकारांसाठी ग्रॅच्युटीची मर्यादा तीन वर्षांवर आली. त्यामुळं आर्थिक नुकसान सहन करावं लागणार आहे. कंपन्यांचे मालक आणि कामगार संघटना यांच्यातले संबंध अधोरेखित करणारं हे विधेयक आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये तीनशे किंवा त्याहून कमी कामगार काम करतात अशा कंपन्यांना कंपनी किंवा कंपनीतला एक विभाग बंद करताना केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. नोकर कपात करतानाही तशी गरज नाही. तीनशेपेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कंपनीसाठीही नोकर कपातीची प्रक्रिया सोपी झाली आहे. सध्या नोकर कपातीनं उच्चांक गाठलेला असताना ही तरतूद झाल्यामुळे या मुद्याला जोरदार विरोध होत आहे. कामगारांना आपल्या मागण्यांसाठी बंद पुकारायचा असेल तर कंपनी मालकांना साठ दिवसांची नोटिस द्यावी लागेल. आधी ही मुदत 30 ते 45 दिवसांची होती. आकस्मिक संपावर मात्र निर्बंध नाहीत. कर्मचार्‍यांना ठरावीक मुदतीसाठी कामावर ठेवणं हे आता अधिकृत असेल आणि त्यांना नियमित नोकरदारासारख्या सगळ्या सुविधा देणं बंधनकारक असेल. कंत्राटी आणि नियमित कामगारांना नियुक्ती पत्र देणं बंधनकारक, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा फायदा कामगारांना मिळण्यास मदत, स्थलांतरित मजूर आणि कंत्राटी कामगारांच्या निवार्‍याची सोय, कामाच्या ठिकाणी लिंगभेद करण्यास मनाई अशा काही चांगल्या तरतुदी यात आहेत. स्थलांतरित मजुरांचा एक डेटाबेस या विधेयकामुळं राज्य आणि केंद्र सरकारकडं तयार व्हावा अशी अपेक्षा आहे.
