$type=ticker$snippet=hide$cate=0

पूर्वजांनी उभं केलं, हे मोडून खायला निघाले

कोणतंही काम उभं करायला वेळ लागतो. कल्पकता लागते. कष्ट पडतात. ज्याला हे जमत नाही, त्यानं नवं काम उभं करण्याच्या भानगडीत पडू  नये, असं कवी ग. ...

कोणतंही काम उभं करायला वेळ लागतो. कल्पकता लागते. कष्ट पडतात. ज्याला हे जमत नाही, त्यानं नवं काम उभं करण्याच्या भानगडीत पडू  नये, असं कवी ग. दि. माडगूळकर यांनी हाती नाही बळ, त्यानं झाड लावू नये, असं म्हटलं. त्यांच्या गीताचा अर्थ क्षमता नाही, त्यानं नवं उभं करण्याच्या  भानगडीत पडू नये, असा होतो; परंतु याचा अर्थ  असाही नव्हे, की आपल्याला झाडं लावता येत नाही किमान उपटून तरी टाकू. त्याला विध्वंसी वृत्ती म्हणतात. सध्या सरकारनं निर्गुंतवणुकीच्या नावाखाली जे सुरू केलं आहे, ते याच प्रकारात मोडतं. 


आजोबानं झाडं लावलं, तर त्याची फळं नातवांना खायला मिळतात, असं पूर्वी सांगितल जायचं. त्याचं कारण पूर्वी संकरित वाण नव्हते. लावलेली झाडं जशी उशिरानं फळं द्यायची, तशीच ती शंभर सव्वाशे वर्ष देतच राहायची. नातवाचं भाग्य असं, की आजोबानं लावलेल्या झाडाखाली थंडगार हवा आणि फळंही खायला मिळायची; परंतु नातवाला त्याचं महत्त्व कळलं, नाही तर मग तो त्याच झाडावर कुर्‍हाड चालवितो. कोंबडी खायची, की अंडी हे ठरविण्यातला विवेकपणा असायला हवा. तोच सध्याच्या राजकर्त्यांत नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हा पंडित नेहरू यांनी संमिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली. देशात उद्योगाचं प्रमाण कमी होतं. त्यामुळं सार्वजनिक उद्योगाची मुहूर्तमेढ रोवली. सरकारनं कल्याणकारी राज्याची संकल्पना अंमलात आणावी. उद्योग, व्यवसाय करणं हे सरकारचं काम नाही. हे जरी खरं असले, तरी ज्या उद्योगांमुळे देशाची प्रगती झाली, त्याच उद्योगांच्या गळ्याला नख लावू नये, हे ही तितकंच खरं. पूर्वीच्या पिढीनं उभारलं, ते नवी पिढी पैशासाठी विकते, तसाच प्रकार सरकारच्या बाबतीत सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसच्या काळात जे जे झालं, ते ते मोडीत काढण्याचा जणू चंग बांधला आहे. इंदिरा गांधी यांनी 1969मध्ये 20 प्रमुख व्यापारी बँकांचं (नंतर आणखी सहा) राष्ट्रीयीकरण केलं हे खरं असलं, तरी हा निर्णय चूक होता किंवा तो पुरता फसला, असं अजिबात नाही. बँक राष्ट्रीयीकरणाची काही उद्दिष्टं सफल झाली. 1965-66 व 66-67 या दोन वर्षांमध्ये भयानक दुष्काळ पडून अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या बेतात असताना पुढील चार वर्षांत देशात जी हरित क्रांती झाली, तिचं मोठें श्रेय बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला जातं. आधी व्यापारी बँकांकडून शेतीला नगण्य कर्जपुरवठा होत होता. राष्ट्रीयीकरणानंतर ’प्राधान्य विभाग’ निर्माण करून, सर्व बँकांनी त्यांच्या एकूण कर्जांपैकी 35 टक्के कर्ज हे शेती, लहान उद्योग, स्वयंरोजगार यासाठी देण्याचं ठरलं. हरित क्रांती सुधारित बियाणं, खतं, सिंचन, कीटकनाशकं, आधुनिक अवजारं यांच्यामुळं झाली असली, तरी या वस्तू विकत घेण्यासाठी कमी व्याजदरानं कर्जे बँकांनी दिली. ज्यांना पत नव्हती, दारात उभं केलं जात नव्हतं, त्यांना पत निर्माण करण्याचं काम बँकांनी केलं. सरकारच्या अनेक योजना सार्वजनिक बँकांमार्फत राबविण्यात आल्या. केंद्र सरकारच्या जनधन किंवा पीएम किसान योजना तसंच इतर योजना सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचवण्याचं महत्वपूर्ण काम राष्ट्रीयीकृत बँकांनी केलं. 2008 च्या आर्थिक पेचप्रसंगाच्या वेळी याच राष्ट्रीयीकृत बँकांनी अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्याचं काम केलं. आता त्याच राष्ट्रीयीकृत बँकांचं खासगीकरण करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. चार बँका सध्या जात्यात असल्या, तरी अन्य बँकांही सुपात आहेत. सर्वंच क्षेत्रात सरकारनं असण्याची गरज नाही असं वक्तव्य मोदी यांनी केलं आहे, त्याचा मतितार्थ समजून घ्यायला हवा.

देशातील 26 सरकारी बँकांचं अगोदर चार बँकांत रुपांतर करण्यात आलं. त्यासाठी टप्प्याटप्यानं विलीनीकरणाचा मार्ग धरण्यात आला. असं करताना बँक ऑफ महाराष्ट्रासह अन्य चार बँकांना बाजूला ठेवण्यात आलं आणि आता पहिल्या टप्प्यांत त्यांचंच खासगीकरण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारच्या महत्वपूर्ण योजना या सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवण्याचं काम या राष्ट्रीयीकृत बँका करतात. त्याच राष्ट्रीयकृत बँकांच्या खासगीकरणाची चर्चा मोदी यांच्या या वक्तव्यानंतर सुरू झाली आहे. जर या बँकांचं खासगीकरण केलं, तर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत कशा पोहचणार, असा प्रश्‍न आहे. सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणाचा विषय हा मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. या बँकांचं टप्प्याटप्प्याने खासगीकरण करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ’बॅड बँके’चा विषय काढला होता. त्यामुळं ज्या बँका तोट्यात चालल्या आहेत, त्यांचं खासगीकरण होणार हे नक्की झालं होतं. केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया या चार बँका आहेत. त्यांचं सरकारनं सरकारनं शार्ट लिस्टींग केलं असून त्यांच्या खासगीकरणाचा विषय केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. या चार बँकापैकी दोन बँकांचं खासगीकरण हे 2021-22 या आर्थिक वर्षात केलं जाण्याची शक्यता आहे. या बँकांची कर्मचारी संख्या, कामगार संघटनांचा दबाव आणि या संबंधीचं राजकारण या सर्वांचा विचार करून केंद्र सरकार अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. बँकिंग क्षेत्राच्या खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकार लहान आणि मध्यम बँकांतील आपला हिस्सा खासगी क्षेत्राला विकण्याचा विचार करत आहे. येत्या काळात याच सूत्राचा वापर करून मोठ्या बँकांतील सरकारी हिस्साही विकण्यात येणार आहे. केवळ स्टेट बँकेतील आपली हिस्सेदारी केंद्र सरकार ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. या स्टेट बँकेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात केंद्र सरकारच्या योजना राबवता येतात. बँकाच्या खासगीकरणातून मिळालेल्या महसुलाचा वापर करून केंद्र सरकार विविध योजना राबवण्याचा विचार करत आहे. सध्या बँकिंग क्षेत्रात केंद्र सरकारची हिस्सेदारी मोठी आहे. बँक ऑफ इंडियामध्ये जवळपास 50 हजार कर्मचारी काम करतात. सेन्ट्रल बँकेत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची संख्या 33 हजार इतकी आहे. इंडियन ओव्हरसीज बँक 26 हजार कर्मचारी तर बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये 13 हजार कर्मचारी काम करतात. या कारणामुळं केंद्र सरकार सर्वप्रथम बँक ऑफ महाराष्ट्राचं खासगीकरण करण्याची शक्यता आहे. कारण या बँकेच्या कर्मचार्‍यांची संख्या कमी असल्यानं या बँकेच्या खासगीकरणाला कमी विरोध होण्याची शक्यता आहे.

नीरव मोदीनं पंजाब नॅशनल बँकेत 14 हजार 400 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्यानंतर राष्ट्रीयीकृत बँकांचं खासगीकरण करण्याची मागणी जोर धरू लागली. अर्थव्यवस्थेत सरकारचा हस्तक्षेप नको किंवा कमीत कमी हवा, अशी भूमिका मांडणारी मंडळी यात आघाडीवर आहे; मात्र आजची आव्हानं, कल्याणकारी राज्य म्हणून साधायची आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टं, बँकिंग आणि एकूणच वित्तीय क्षेत्रातील सरकारचं स्थान घसरल्यानं खासगी क्षेत्राचा अधिक विस्तार केल्यानंतर अशा उद्दिष्टांवर होणारा संभाव्य प्रतिकूल परिणाम, खासगी वित्तसंस्थांमध्ये प्रचंड आर्थिक घोटाळे होऊन, वित्तीय संस्था तर सोडा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोसळल्याचे अनुभव, इत्यादी बाबी ध्यानात घेतल्या, तर बँकांचं खासगीकारण हा त्यावर एकमेव पर्याय नाही. मोठ्या व अति-मोठ्या उद्योगपतींनी बुडीत कर्जाची समस्या निर्माण केली आहे. सरकारी बँकांनी हे कर्ज औद्योगिक प्रकल्पांसाठी दिलं आहे. हजारो कोटींचं कर्ज मोठ्या व त्यातही काही ठराविक उद्योगपतींना देताना, परतफेड करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेची खात्री करून घेतली होती का? याचं उत्तर ’नाही’ असण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ, हे कर्ज सरकारी बँकांनी, म्हणजे सरकारनं अशा उद्योगपतींवर मेहरनजर करून दिलं आहे. हाच क्रोनि कॅपिटॅलिझम. अशा उद्योगपतींनी परतफेडीचं वेळापत्रक धाब्यावर बसवलं, तेव्हाच सरकारनं त्यांच्या विरोधात योग्य ती कारवाई का केली नाही? सरकारने त्यांना ’स्वेच्छेनं’ कर्ज-बुडवे का होऊ दिले? म्हणजे बुडीत कर्जाच्या समस्येला पूर्णपणे सरकार जबाबदार आहे आणि ’स्वेच्छेनं’ कर्ज-बुडवेगिरी ही सरकारची दिवाळखोरी आहे. सरकारी बँकांचं प्रशासन पूर्ण सरकार-नियंत्रित आहे. या बँकांचे प्रमुख तसंच संचालक सरकार नेमते. हे सर्व अधिकारी सनदी व प्रशासकीय सेवेतून आलेले असल्यानं त्यांना बँकिंग क्षेत्राचा अनुभव बहुधा नसतोच. सर्वांत आक्षेपार्ह म्हणजे बँकांचं प्रशासन या अधिकार्‍यांच्या हातात असल्यानं बँकांच्या दैनंदिन कारभारात सरकार हवा तितका हस्तक्षेप करतं. सनदी अधिकार्‍यांचं भवितव्य व कारकीर्द सरकारवर अवलंबून असल्यानं भीतीपोटी सरकारच्या चुकीच्या आदेशांना विरोध करण्याची या अधिकार्‍यांची हिंमत होत नाही. म्हणजे, सरकार, बँक प्रशासन व मोठे उद्योगपती यांच्या अभद्र युतीमुळं कर्जबुडीची समस्या निर्माण झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बँकांच्या खासगीकरणाची मागणी होत होती. ती अशा पद्धतीनं मान्य करण़ं चुकीचं आहे.

Name

] ब्रेकिंग,9,] ब्रेकिंग,879,Agralekh,3,baramati,2,desh,2,IPL 2020,19,kolhapur,10,kolhapur Latest News Maharashtra,1,Latest News,6015,Latest News Maharashtra sangli,8,Latest News Maharashtra satara,17,Latest News Maharashtra sangli,1,Latest News Maharashtra satara,6,letest News,607,Loksabha delhi,1,Loksabha-2019,164,Maharashtra,449,Maharashtra.,5,Mumbai,42,New Window,210,News,321,sangli,95,satara,327,satara.,9,solapur,2,solapur pandharpur,1,updates,453,Videsh,2,Vishesh,2,अर्थ,208,अहमदनगर,11221,औरंगाबाद,382,क्रीडा,681,दखल,776,देश,4662,नगर,1,नाशिक,836,पुणे,947,बीड,1452,बुलडाणा,46,बुलढाणा,878,ब्रेकिंग,17976,ब्रेकिंग Latest News Maharashtra satara,7,ब्रेकिंग Latest News Maharashtra satara,3,ब्रेकिंग न्युज,124,ब्रेकिंग महाराष्ट्र,1,मनोरंजन,181,महाराष्ट्र,15383,महाराष्ट्र सातारा,44,मुंबई,4336,विदेश,667,संपादकी,2,संपादकीय,1700,सातारा,3225,
ltr
item
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates: पूर्वजांनी उभं केलं, हे मोडून खायला निघाले
पूर्वजांनी उभं केलं, हे मोडून खायला निघाले
https://1.bp.blogspot.com/-xKL38HcokrY/YDjl8H4L1ZI/AAAAAAABolo/Zl51QRjU5kcGSHVoqLioamMopGAKzu4-gCLcBGAsYHQ/s0/image.png
https://1.bp.blogspot.com/-xKL38HcokrY/YDjl8H4L1ZI/AAAAAAABolo/Zl51QRjU5kcGSHVoqLioamMopGAKzu4-gCLcBGAsYHQ/s72-c/image.png
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates
https://www.lokmanthan.com/2021/02/blog-post_804.html
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/2021/02/blog-post_804.html
true
1708963956808886337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content