$type=ticker$snippet=hide$cate=0

न्यायालयावरचा अविश्‍वास

सर्वसामान्यांच्या तोंडची भाषा वेगळी असते. कदाचित ती अनुभवाचे बोल असणारी असू शकते. न्यायप्रक्रियेत आयुष्य घालणार्‍याच्या तोंडची भाषा वेगळी अस...


सर्वसामान्यांच्या तोंडची भाषा वेगळी असते. कदाचित ती अनुभवाचे बोल असणारी असू शकते. न्यायप्रक्रियेत आयुष्य घालणार्‍याच्या तोंडची भाषा वेगळी असायला हवी. तसे राहिले नाही, तर मग न्यायप्रक्रियेवरचा विश्‍वास आणखी डळमळीत होण्याची शक्यता आहे. सामान्य लोक कायम न्यायलयाची पायरी चढायला नकार देतात. त्याचे कारण त्यांच्या मनात जशी न्यायालयाची भीती असते, तशीच भावना न्यायलयात खर्‍याचे खोटे होते आणि खोट्याचे खरे होते, अशी ही असते.

 ही भावना न्यायालयावर अविश्‍वास दाखविते. त्याचबरोबर न्यायालयात आपल्याला लवकर न्याय मिळणार नाही, अशी भावना दृढ झाली, की मग कायदा हातात घेण्याची वृत्ती बळावते, ती कायद्याच्या राज्याच्या दृष्टीने चांगली नाही. सामान्यांचे एकवेळ बाजूला ठेवले, तरी ज्याने न्यायदान क्षेत्रात आपले आयुष्य वेचले, न्यायदानाच्या क्षेत्रातील सर्वोच्च स्थान भूषविले, त्याने तरी किमान न्यायक्षेत्राविषयी चांगले बोलायला हवे. त्यांनीही न्यायालयाबाबत अविश्‍वास व्यक्त केला, तर मग त्यांनी न्यायदानाच्या क्षेत्रात इतके काळ राहून काय केले, हे सांगायला हवे. न्यायालयावरचा विश्‍वास एकाएकी कमी झालेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा विश्‍वास कमी व्हायला जेवढे राज्यकर्ते जबाबदार आहेत, तेवढे किंबहुना त्याहून अधिक जबाबदारी न्यायदान क्षेत्रात काम करणार्‍या सर्वांचीच आहे. न्यायालयावरचा अविश्‍वास कमी का झाला, न्याय विकत घेतला, दिला जातो का, या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधायला हवीत. न्यायलयाच्या कामकाजात मनी, मसल आणि पॉवरचा काही हस्तक्षेप असतो का, न्यायालयांवर राज्यकर्त्यांचा काही दबाव असतो का, याची उत्तरे न्यायालयावर अविश्‍वास दाखविताना सरन्यायाधीश राहिलेल्या आणि आता राज्यसभेचे खासदार असलेल्या रंजन गोगोई यांनी द्यायला हवीत. देशाची न्यायव्यवस्था जीर्ण झाली असून मला विचाराल तर मी कुठल्याही गोष्टीसाठी न्यायालयात मुळीच जाणार नाही, तेथे तुम्हाला न्याय मिळत नाही, असे गोगई यांचे विधान एकूणच न्यायव्यवस्थेविषयी संशय निर्माण करणारे आहे. माजी सरन्यायाधीशांनाच न्यायालयातून न्याय मिळत नाही, असे वाटत असेल, तर मग सामान्यांना न्याय कसा मिळणार, हा प्रश्‍न अनुत्तरीत राहतो. गोगोई यांनी त्यांच्यावरील लैंगिक छळाच्या आरोपाचा निवाडा स्वत:च केला होता, अशी टीका तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभेत केल्याबद्दल त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार का, या निवेदकाच्या प्रश्‍नावर गोगोई म्हणाले, की मोठया कंपन्यांना न्यायालयात जाऊन संधी घेणे परवडते, इतरांना नाही. जर तुम्ही न्यायालयात गेलात तर तुमचेच मळलेले कपडे धूत बसता. तुम्हाला न्याय मिळत नाही.

मोईत्रा यांच्या नावाचा उल्लेख टाळून गोगोई म्हणाले, की त्या महिला खासदाराला या प्रकरणातील योग्य गोष्टी माहीत नाहीत. त्या वेळी ते प्रकरण मी न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्याकडे दिले होते, त्यांनी चौकशी समिती नेमली होती.

आपल्या देशाने पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. अशा परिस्थितीत आपली न्याययव्यवस्था जीर्ण झाली आहे, असे गोगोई म्हणतात. त्यात नक्कीच तथ्यांश आहे. न्यायाधीशांच्या नेमणुका आणि न्यायव्यवस्थेतील पायाभूत सुुविधा यासाठी देशाच्या सरन्यायाधीशांना भर सभेत रडू कोसळत असतील, तर कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळ न्यायव्यवस्थेच्या मागण्यांकडे किती आणि कसे दुर्लक्ष करतात, हे वेगळे सांगायला नको. जेव्हा संस्थांची कार्यक्षमता कमी होते, तेव्हा वाईट अवस्था असते. 2020 हे कोरोनाचे वर्ष होते. त्यात कनिष्ठ न्यायालयात साठ लाख, उच्च न्यायालयात तीन लाख, सर्वोच्च न्यायालयात सात हजार खटल्यांची भर पडली.’ हे त्यांचे म्हणणे रास्तच आहे. कामासाठी योग्य व्यक्ती मिळणे महत्त्वाचे आहे. सरकारमध्ये अधिकारी नेमतात तशी न्यायाधीशांची नेमणूक होत नाही. न्यायाधीशाची पूर्ण काळ वचनबद्धता असते. कामाचे तास निश्‍चित नसतात. 24 तास काम करावे लागते. पहाटे दोन वाजता आम्ही काम केले आहे. न्यायाधीश सर्वकाही बाजूला ठेवून काम करतात. किती लोकांना याची जाणीव आहे? जेव्हा न्यायाधीश नेमले जातात, तेव्हा त्यांना प्रशिक्षणाची गरज असते, हे त्यांचे म्हणणे खरेच आहे; परंतु ही आता पश्ताचबुद्धी झाली. पदावर असताना सरकारला हे करायला भाग पाडणे आवश्यक होते. आताही सत्ताधारी पक्षाचे राज्यसभेचे सदस्य म्हणून ते तसे करू शकतात. टीका करणे सोपे असते. आपल्या टीकेचे दूरगामी काय परिणाम होतील, याचा विचार करणेही आवश्यक असते. न्यायिक अकादमीत काय शिकविले पाहिजे किंवा तिथे कसे चुकीचे शिकविले जाते, हे आता सांगून उपयोग नाही, तर यापूर्वी किमान चार दशके न्यायालयीन व्यवस्थेत घालविली, तेव्हा त्यात सुधारणा करण्याचा आग्रह धरायला हवा होता. भोपाळच्या राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीत काय शिकवतात, सागरी कायदे, इतर कायदे, त्याचा न्यायिक नीतितत्त्वांशी काही संबंध नाही. निकाल कसा लिहावा हे शिकवले जात नाही. न्यायालयीन कामकाजात कसे वागावे हे शिकवले जात नाही, अशी खंत गोगोई यांनी व्यक्त केली. त्यांची खंत रास्त आहे; परंतु ती व्यक्त करून न्यायव्यवस्थेत सुधारणा होणार नाही, तर निवृत्त न्यायाधीशांनी एकत्र येऊन त्यासाठी एखादा फोरम काढून न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांचा आग्रह धरला, तरच गोगोई यांच्या नाराजीला आणि रडण्याला अर्थ राहील.

गेल्या आठवड्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोेदी यांची जाहीर स्तुती केली. वास्तविक न्यायाधीशांकडून कोणत्याही राजकीय नेत्याची स्तुती करणे अपेक्षित नाही. न्यायाधीशच सत्ताधार्‍यांवर स्तुतीसुमने उधळायला लागले, तर सामान्य जनतेचा अशा न्यायाधीशांवरचा विश्‍वास उडू शकतो. न्यायव्यवस्थेच्या संबंधित कामात पंतप्रधान प्रमुख पाहुणे असतील आणि न्यायाधीश यजमान असतील, तरी औचित्यभंग होणार नाही, याची दक्षता घ्यायला हवी. तशी ती घेतला नाही, तर संबंधितांना टीकेचे धनी व्हावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांनी पंतप्रधान मोदी यांची जाहीर स्तुती केली; पण त्यांनी तसे विधान करायला नको होते.  त्यांना पंतप्रधानांबाबत जे काही वाटत असेल ते स्वत:जवळच ठेवायला हवे होते, असे गोगोई यांनी म्हटले आहे. सामान्य जनतेचा कायदा आणि न्यायालयीन यंत्रणेवरचा विश्‍वास उडत असेल तर ही चिंतेची बाब आहे, असे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे. हैदराबाद येथे झालेल्या एन्काऊंटर प्रकरणानंतर देशात दोन प्रकारचे मतप्रवाह असल्याचे दिसून आले होते. रंजन गोगई यांच्या विधानावर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना काळजी व्यक्त केली. ’गोगई यांचे विधान धक्कादायक आणि प्रत्येकाला चिंता वाटायला लावणारे आहे,’ अशी टिप्पणी पवार यांनी केली. पवार म्हणाले, की गेल्या आठवड्यात माझ्या वाचनात आले होते, की देशातील न्यायव्यवस्था उच्च आहे. न्यायाधीश यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत पंतप्रधानांनी हा उल्लेख केला होता. त्याबाबत आनंद झाला; पण गोगई यांचे विधान धक्कादायक आहे. त्यांनी न्याय व्यवस्थेबाबत त्यांच्या परीने सत्य सांगण्याचा प्रयत्न केला का हे मला ठावूक नाही. त्यांचे विधान प्रत्येकाला चिंता करायला लावणार आहे, असे जे पवार यांनी म्हटले, ते खरे आहे.


 

Name

] ब्रेकिंग,862,Agralekh,3,desh,2,IPL 2020,19,kolhapur,5,Latest News,5780,letest News,599,Loksabha-2019,164,Maharashtra,211,Maharashtra.,2,Mumbai,42,New Window,210,News,320,sangli,40,satara,156,satara.,4,solapur,1,updates,453,Videsh,2,Vishesh,2,अर्थ,173,अहमदनगर,10381,औरंगाबाद,366,क्रीडा,678,दखल,710,देश,4457,नाशिक,805,पुणे,753,बीड,1438,बुलडाणा,29,बुलढाणा,878,ब्रेकिंग,16546,ब्रेकिंग न्युज,117,मनोरंजन,166,महाराष्ट्र,13792,महाराष्ट्र सातारा,42,मुंबई,3741,विदेश,655,संपादकी,2,संपादकीय,1560,सातारा,3202,
ltr
item
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates: न्यायालयावरचा अविश्‍वास
न्यायालयावरचा अविश्‍वास
https://1.bp.blogspot.com/-hMzM7gZtHME/YCkRuZ2P1SI/AAAAAAABoOY/7aQWkIyeIC8ZVH70mzoC2hVmg4rm4DLhgCLcBGAsYHQ/s0/download.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-hMzM7gZtHME/YCkRuZ2P1SI/AAAAAAABoOY/7aQWkIyeIC8ZVH70mzoC2hVmg4rm4DLhgCLcBGAsYHQ/s72-c/download.jpg
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates
https://www.lokmanthan.com/2021/02/blog-post_822.html
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/2021/02/blog-post_822.html
true
1708963956808886337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content