कोरोनाचे गांभीर्य लोकांच्या लक्षात आले असले, तरी आरोग्य यंत्रणेच्या ते लक्षात आले नाही. खरेतर आरोग्य यंत्रणा आपले दायित्व विसरली आहे. लोकांच...
कोरोनाचे गांभीर्य लोकांच्या लक्षात आले असले, तरी आरोग्य यंत्रणेच्या ते लक्षात आले नाही. खरेतर आरोग्य यंत्रणा आपले दायित्व विसरली आहे. लोकांच्या आरोग्य रक्षणाची जबाबदारी असलेले आरोग्य खाते ढिसाळ कारभार सोडायला तयार नाही. कोरोनाच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील आरोग्याची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली, तरीही ती सुधारायला तयार नाही. काही ठिकाणी आरोग्य यंत्रणेने चांगले काम केले असले, तरी काही ठिकाणी आरोग्य यंत्रणेची मानसिकता सडकीच असल्याचे प्रत्ययाला आली आहे.
अहवाल चुकीचे येणे ही एक वेळ मानवी चूक समजता येईल; परंतु एका व्यक्तीचा अहवाल दुसर्‍याला देणे, रुग्णाची तपासणी न करताच खोटे अहवाल देऊन, महागडे उपचार करायला भाग पाडणे ही वैद्यकीय विभागातील साखळी पद्धत इथेही अनुभवाला मिळाली. कट प्रॅक्टिस नावाचा जो प्रकार आहे, तो येथेही सुरू झाला आहे. अहमदनगरसारख्या शहरांत असे प्रकार घडले. मध्य प्रदेशात तर कोरोनाच्या लसीकरणासाठी बनावट यादी, बनावट फोन क्रमांक तयार करण्यात आले. त्यामुळे कोरोनाचे लसीकरण करता आले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरात जिल्ह्यात कोरोनाची खरी माहिती लपविण्यात आली. बाधितांचे आकडे लपविण्यासाठी कोरोनाच्या चाचण्यांचे अहवाल दडपून ठेवण्यात आले. बिहार राज्य कोरोना लसीकरणात पहिल्या क्रमांकावर असले, तरी या राज्यांतील आकडेवारी विश्‍वास ठेवता येणार नाही, अशी स्थिती आहे. आता जो प्रकार बाहेर आला, त्यावरून कोरोनाची चुकीची माहिती देण्यात आली आणि आरोग्य यंत्रणा नागरिकांबरोबरच स्वतःची कशी फसवणूक करते आहे, हे ही उघडकीस आले. कोरोना चाचणीतील घोटाळ्यांची जेव्हा खातरजमा झाली, तेव्हा आता मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी पाच अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले. या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. बिहारमधील कोरोना तपासणीत घोळ झाल्याची प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर सरकारने आता कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. सर्व जिल्ह्यांच्या प्रशासनाला चाचणीतील त्रुटी तपासण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. याशिवाय तपासासाठी आरोग्य विभागाच्या 12 पथकांचीही नेमणूक केली आहे. तपासणीत घोळ करणारे आरोग्य कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आल आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री मंगल पांडे यांनी दिली. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक पथकही तयार करण्यात आली आहे. जमुईत सिकंदरा आणि बारहाटमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ झाल्याचे वृत्त आहे. तपासात ते खरे असल्याचे आढळून आले आहे. जमुईचे जिल्हा शल्यचिकित्सक विजेंद्र सत्यार्थी, डीपीओ सुधांशु लाल यांच्यासह पाच अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले आहे. इतर अनेक आरोग्य कर्मचार्‍यांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. बिहारमध्ये कोरोना चाचणीशी संबंधित घोटाळ्यांचा तपास करण्यासाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यात विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत आणि त्यांचा तपास सुरू आहे. आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना आपल्या स्तरावर तपास करावा अशा सूचनाही दिल्या आहेत. काही जिल्ह्यात घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. आता संपूर्ण राज्यात यासंबंधी चौकशी केली जात आहे. ज्यांनी घोळ घातला असेल, त्याला सोडणार नाही, सर्व दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आता सरकार म्हणत आहे. जमुईच्या बरहाट प्राथमिक केंद्रात 48 रुग्णांपैकी 28 जणांचा मोबाइल क्रमांक हा दहा शून्य असा लिहिलेला आहे. जमुईतही 150 नोंदींपैकी 73 मोबाइल नंबरसाठी 10 शून्यांचा उपयोग केला गेला आहे. अनेकदा डेटाबेसमध्ये माहिती उपलब्ध नसेल तर दहा शून्य एन्ट्री म्हणून लिहिले जातात; मात्र बिहारमध्ये कोरोनासंदर्भातील चाचण्यांच्या माहिती पत्रकामध्ये कोरोनाची चाचणी झालेल्या व्यक्तींचे फोन नंबर दहा शून्य असे नोंदवण्यात आले. जानेवारी महिन्यामध्ये बिहारमधील जामुई, शिखापुरा आणि पाटण्यामधील सहा केंद्रावर करण्यात आलेल्या कोरोना चाचण्यांपैकी एकूण 885 जणांच्या नावासमोर दहा शून्य हा क्रमांक फोन नंबर म्हणून लिहिण्यात आला. धक्कादायक बाब म्हणजे कोरोना पॉझिटिव्ह व्यक्तीचा तपास करण्यासाठी त्याचा मोबाईल क्रमांक ही सर्वात महत्वाच्या माहितीपैकी एक असताना असा हलगर्दीपणा समोर आल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. नियोजित उद्दीष्ट गाठल्याचे दाखवण्यासाठी आरोग्य केंद्रातील कर्मचार्‍यांनी हा फेरफार केल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच न वापरलेले कोरोना चाचणीचे कीट लंपास करण्यासाठी खोट्या नावांचा भरणा या चाचणी करण्यात आलेल्या रुग्णांच्या यादीत केला. जिल्हा मुख्यालयामधील डेटा एन्ट्री करणार्‍या कर्मचार्‍यांनी केंद्रावरील कर्मचार्‍यांची ही चूक असल्याचे सांगत या प्रकरणासंदर्भात आपले हात वर केले. माहिती पत्रकामध्ये मोबाईल क्रमांक नसल्यास हे फॉर्म गृहित धरले जात नसल्याने केंद्रावरील कर्मचार्‍यांनी दहा वेळा शून्य टाकून फॉर्म भरले केले आहेत, असा दावा जिल्हा मुख्यालयातील कर्मचारी करत आहेत. अनेकांचे तर फोन नंबर लिहिलेलेच नाहीत असे दिसून येत आहे. आता खोटी माहिती या फॉर्ममध्ये भरल्याचे उघड झाल्यानंतर या प्रकरणाची आम्ही चौकशी करणार आहोत, अशी माहिती जामुई जिल्हा प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिली. चाचणी करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडे मोबाईल नव्हते, यावर विश्‍वास ठेवणे कठीण असल्याचे मत काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच एखाद्या व्यक्तीकडे मोबाईल नसेल तर त्या व्यक्तीच्या जवळच्या नातेवाइकाचा क्रमांक घेतला जातो. जर ती व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह निघाली तर तिच्या नातेवाइकांना कळवण्यासाठी हा क्रमांक वापरला जातो; मात्र इथे तसेही करण्यात आलेले नाही.
गुजरातच्या राजकोट आणि जामनगरमध्ये कोरोनाचे रुग्ण कमी दाखविण्यासाठी कोरोनाग्रस्त रुग्णांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह असले तरीही ते निगेटिव्ह दाखविण्याचा खेळ खेळला गेला. आरोग्य विभागाचे अधिकारीच यात गुंतलेले असून त्यांनी पॉझिटिव्ह असलेल्या रुग्णांना निगेटिव्ह दाखविण्याची तंबी कर्मचार्‍यांना दिली होती. काही दिवसांपूर्वी थायरोकेअर लॅबच्या सीईओंनीच राज्य सरकारांवर गंभीर आरोप लावले होते. राज्य सरकारांची बदनामी होईल या भीतीने कोरोनाच्या रुग्णांची आकडेवारी लपविण्याचे कृत्य करण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप थायरोकेअरने केला होता. काही राज्यांनी थायरोकेअरला सांगितले, की कोरोनाच्या चाचण्या घेऊ नका. काही राज्यांनी कोरोना रुग्णांचे आकडे आयसीएमआरला देऊ नयेत किंवा त्यामध्ये हेराफेरी करावी, असे सांगितले. राजकोट आणि जामनगर भागातील रॅपिड अँटिजन किटद्वारे केलेल्या 3.5 लाख लोकांचे रेकॉर्ड तपासण्यात आले. यापैकी अनेक रुग्णांशी फोनवर संपर्क साधण्यात आला. त्यामुळे या मोठ्या षडयंत्राचा भांडाफोड झाला आहे. राजकोट मनपा, राजकोटमधील गावे आणि जामनगर या तीन भागातील कोरोना रुग्णांचे आकडे कमी दाखविण्यासाठी वेगवेगळे प्रकार अवलंबण्यात आले. यामध्ये पालिका आयुक्तांपासून आरोग्य खात्याचे मोठमोठे अधिकारी सहभागी असल्याचे आढळले. जिल्हा आरोग्य कचेरीच्या मेलआयडीवरून जामनगरच्या सर्व हॉस्पिटल अधिकार्‍यांना मेल करण्यात आला होता. या मेलला जोडलेल्या लिस्टसारखी अँटीजेन निगेटीव्हची नोंद करायची आहे. चुकूनही पॉझिटिव्ह म्हणून कोणाची नोंद होता नये, असे आदेश देण्यात आले होते. जिल्ह्यात जेवढ्या रुग्णांची चाचणी केली जाते, त्यांचे नाव, मोबाईल नंबर रजिस्टर केला जातो; मात्र ते पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह हे लिहिले जात नाही; मात्र जेव्हा यादी जाहीर करण्याची वेळ येतेे, तेव्हा अधिकारी रोजची संख्या ठरवितात. अशाप्रकारे राजकोट जिल्ह्यात 5325 पॉझिटिव्ह असताना 3720 दाखविल्याचे समोर आले आहे.
