मुंबई/प्रतिनिधी : कथित टीआरपी घोटाळ्याचे सारे कुंभाड हे केवळ अर्णब गोस्वामी यांना गोवण्यासाठीच रचण्यात आले आहे, असा दावा रिपब्लिक वृत्त वा...
मुंबई/प्रतिनिधी : कथित टीआरपी घोटाळ्याचे सारे कुंभाड हे केवळ अर्णब गोस्वामी यांना गोवण्यासाठीच रचण्यात आले आहे, असा दावा रिपब्लिक वृत्त वाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या जवळ असलेले आणि मुंबई पोलिसांचे सध्या चर्चेत असलेले अधिकारी सचिन वाझे यांना या प्रकरणाची जून 2020 पासून माहिती होती; मात्र तरीही त्यांनी पुढचे काही महिने काहीच कसे केले नाही, असा सवाल करत वाझे यांच्या भूमिकेवरही सवाल उपस्थित केले आहेत. तसेच ते पोलिस महासंचालकांच्या भूमिकेवरही आहेत.
एखाद्या कंपनीविरोधात घोटाळ्यात सामील असल्याचा आरोप कसा होऊ शकतो?, कुठलेही सबळ पुरावे नसल्याने एआरजी मीडियाच्या कुठल्याही पदाधिकार्‍याला आरोपी बनवण्यात आलेले नाही. केवळ आपल्या सोयीनुसार चौकशीला बोलावून छळण्यासाठी हा घाट घातल्याचा आरोपही अर्णब यांच्यावतीने करण्यात आला आहे. याप्रकरणी मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या भूमिकेवरही सवाल उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतही काही संशयास्पद विधाने केली होती. याप्रकरणी तक्रार कशी आली हे स्पष्टपणे सांगितले नव्हते; मात्र बार्कने आपल्या अहवालात याचा कुठेही उल्लेख केला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मंगळवारपासून मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झाली. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर अर्णब गोस्वामी यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी आपला युक्तिवाद सुरू केला आहे. उद्याही यावर युक्तिवाद सुरु राहील, त्यामुळे पुढील निर्देश येईपर्यंत अर्णब गोस्वामी आणि या एआरजी मीडियाच्या इतर कर्मचार्‍यांना अटकेपासून दिलेले अंतरिम संरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहे. पालघरमधील साधूंची जमावाकडून झालेली हत्या, कंगाणा राणावत प्रकरण, अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरण या मुद्यांवर राज्य सरकारवर सडकून टीका केल्यामुळेच अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात हा सारा बनाव रचल्याच्या आरोपाचा पुनरूच्चार उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. त्यामुळे या कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा, यासाठी अर्णबसह एआरजी आऊटलेअर समूहाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पोलिसांच्या आरोपपत्राला प्रत्युत्तर म्हणून एआरजी कंपनीने उच्च न्यायालयात तीन हजार पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या तपासाला आव्हान देत तपास सीबीआय किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेकडे चौकशीसाठी देण्याची मागणी करत एआरजी मीडियाने गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
