$type=ticker$snippet=hide$cate=0

राजकीय पक्षांना बेहिशेबी पैसे लागतात, तरी कशाला?

मुंबई/प्रतिनिधीः राजकीय पक्षांना निवडणुका लढवाव्या लागतात. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या रकमेतून निवडणुकीचा खर्च भागविता येत नाही. उमेदवारांनाही ...


मुंबई/प्रतिनिधीः राजकीय पक्षांना निवडणुका लढवाव्या लागतात. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या रकमेतून निवडणुकीचा खर्च भागविता येत नाही. उमेदवारांनाही ब-याचदा मदत करावी लागते. निवडणुकीच्या राजकारणात काळा पैशाचा प्रभाव मोठा असण्याचे कारणही हेच आहे. निवडणूक रोखे आणले आणि नोटाबंदी केली, काळ्या पैशाचा प्रभाव रोखता आलेला नाही. 


निवडणुका पूर्वीसारख्या राहिलेल्या नाहीत. नगरपालिकेच्या उमेदवारालाही सहज एक कोटी रुपयांचा खर्च येतो. निवडणूक आयोगाने कितीही सुधारणा केल्या आणि खर्चाचा हिशेब तपासला, तरी प्रत्यक्षात बाजारातील दर आणि निवडणुकीत दाखविला जाणारा दर यात मोठी तफावत असते. होर्डींग्ज आणि भिंती रंगविण्याचा तसेच जाहीर प्रचाराचा खर्च वाचला असला, तरी अप्रत्यक्ष आणि छुप्या खर्चाचे प्रमाण मोठे आहे. राजकीय पक्षांकड़े सभासदत्वातून मिळणारे पैसे अगदीच किरकोळ असतात. त्यातून कार्यालयांचा खर्चही भागू शकत नाही. आता जे पक्ष नाकाने कांदा सोलतात, त्यांच्यासह ज्यांना आरोपींच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यात आले, ते सर्व पक्ष बेकायदेशीर मार्गाने निधी संकलन करीत असतात. मोठ्या व्यापार्‍यांकडून लाखांत, त्यापेक्षा मोठ्या व्यापार्‍यांकडून कोटींत पैसे जमा केले जात असतात. काही पक्ष तर उघडउघड खंडण्या जमा करीत. सामान्यांना राजकीय पक्षांच्या या निधी  संकलनाचा फारसा त्रास होत नसल्याने त्यांच्या नाराजीचा प्रश्‍न यात उपस्थित होत नाही.  सत्ताधारी आणि विरोधकांनाही आपल्याला हवा तो अधिकारी हव्या त्या ठिकाणी पाहिजे असतो. अधिकारी त्यासाठी लाखो, कोट्यवधी रुपये मोजत असतो. तो मग बेकायदेशीर मार्गाने पैसे कमवितो. राजकीय नेत्यांनाही अधिका-यांचे पैसे येण्याचे मार्ग समजलेले असतात. त्यातून मग प्रत्येक जिल्ह्यातून वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना काही ठराविक पैसे दिले जातात. हे उघ़ड गुपित आहे. पोलिस, महसूल अशी खाती पैसे मिळवून देण्यात आघाडीवर असतात. तस्कर, अवैध धंदे बिनबोभाट चालण्याचे एक कारण त्यांच्याकडून राजकीय पक्षांना खालपासून वरपर्यंत हप्ते दिले जात असतात. त्यात आता काही गुपित राहिलेले नाही. ज्यांची नावे धुतल्या तांदळासारखी घेतली जातात, त्यांचेही हात मातीचेच असल्याचे नंतर स्पष्ट होते. मोठमोठी औद्योगिक घराणीही राजकीय पक्षांना निधी देत असतात. तो काही त्यांनी कमविलेल्या स्वच्छ पैशातून नसतो. आता तर कंपन्यांनी दिलेल्या राजकीय निधीवरील साडेसात टक्क्यांची मर्यादा दूर केल्यामुळे शेल कंपन्या राजकीय देणग्या देण्यासाठी आपला काळा पैसा वापरण्याची मोठी शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने केलेल्या बदलामुळे राजकीय पक्षांना केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्राकडूनच नव्हे, तर परदेशी कंपन्यांच्या भारतातील उपकंपन्यांकडूनही देणग्या स्वीकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मोठमोठी कंत्राटे मिळालेल्या कंपन्या  त्यांच्या उपकंपन्यांद्वारे राजकीय पक्षांना देणग्या देणार आणि इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या खरेदीच्या माध्यमातून हे झाल्याने देणगी देणार्‍यांची नावेही कोणाला कळणार नाही. देणगीदारांची नावे केवळ केंद्र सरकारला कळू शकतील. अशा परिस्थितीत केंद्रात सत्ता असलेल्या राजकीय पक्षाला अधिकाधिक देणग्या दिल्या जाणार हे उघड आहे.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि कॉमन कॉज या संस्थेने कायद्यांमधील या प्रतिगामी बदलांच्या वैधतेला आव्हान देणारी रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 12 एप्रिल, 2019 रोजी झालेल्या सुनावणीत याचिकेत महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडण्यात आल्याचे नमूद केले होते. न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले होते की, देशातील निवडणूक प्रक्रियेच्या पावित्र्यावर परिणाम करणारे अनेक मुद्दे यात आहेत. या मुद्द्यांसाठी सखोल सुनावणी आवश्यक आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉण्ड्समार्फत मिळालेल्या देणग्यांचे तपशील 30 मे, 2019 या तारखेपर्यंत सील्ड आच्छादनात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतर या याचिकेवर सुनावणीच झालेली नाही. प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काढल्या जाणार्‍या इलेक्टोरल बॉण्ड्सना स्थगिती देण्याची मागणी करणारे अनेक अर्ज दाखल होऊनही न्यायालयाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.  कर्नाटक, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांतील महत्त्वपूर्ण विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, 2018 मध्ये, केंद्र सरकारने दोनदा इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या बेकायदा व अतिरिक्त विक्रीला (इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018चे नियम डावलून) परवानगी दिल्याचे आरटीआयद्वारे समोर आले आहे. नुकत्याच झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी याचिकावर तातडीने सुनावणी घ्यावी असा अर्जही याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्याकडेही सर्वोच्च न्यायालयाने काणाडोळा केला आहे. या देणग्या प्रामुख्याने सत्ताधारी पक्षाला मिळत आहेत आणि त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत खर्चाच्या दृष्टीने या पक्षाला झुकते माप मिळत आहे. आपल्या लोकशाहीसाठी हे अत्यंत घातक आहे.





Name

] ब्रेकिंग,1,] ब्रेकिंग,876,Agralekh,3,baramati,2,desh,2,IPL 2020,19,kolhapur,8,Latest News,5971,letest News,603,Loksabha delhi,1,Loksabha-2019,164,Maharashtra,401,Maharashtra.,5,Mumbai,42,New Window,210,News,321,sangli,82,satara,295,satara.,7,solapur,2,solapur pandharpur,1,updates,453,Videsh,2,Vishesh,2,अर्थ,206,अहमदनगर,10852,औरंगाबाद,380,क्रीडा,680,दखल,746,देश,4598,नाशिक,827,पुणे,857,बीड,1448,बुलडाणा,41,बुलढाणा,878,ब्रेकिंग,17475,ब्रेकिंग न्युज,120,ब्रेकिंग महाराष्ट्र,1,मनोरंजन,174,महाराष्ट्र,14784,महाराष्ट्र सातारा,44,मुंबई,4161,विदेश,665,संपादकी,2,संपादकीय,1635,सातारा,3218,
ltr
item
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates: राजकीय पक्षांना बेहिशेबी पैसे लागतात, तरी कशाला?
राजकीय पक्षांना बेहिशेबी पैसे लागतात, तरी कशाला?
https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/686x514/money-232323_201904222803.jpg
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates
https://www.lokmanthan.com/2021/03/blog-post_188.html
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/2021/03/blog-post_188.html
true
1708963956808886337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content