मुंबई/प्रतिनिधी: राज्यात कोरोनामुळे आधीच मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यासोबतच राज्याच्या ऊर्जा विभागालाही आर्थिक अडचणींना सामोरे जाव...
मुंबई/प्रतिनिधी: राज्यात कोरोनामुळे आधीच मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यासोबतच राज्याच्या ऊर्जा विभागालाही आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. राज्यातील ऊर्जा कंपन्यांसमोर आता वीज निर्मितीचा प्रश्‍न उभा राहिला आहे. वीज निर्मितीसाठी कंपनीकडे केवळ दीड दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे. खरे तर वीज निर्मितीसाठी वीज कंपन्यांकडे तीन महिन्यांचा कोळसा शिल्लक असणे गरजेचे असते.
पैसे दिले नसल्याने कोळसा कंपनीने वीज निर्मिती कंपनीला कोळसा पुरवणे बंद केले आहे. आधी पैसे द्या नंतर कोळशाचा पुरवठा केला जाईल अशी भूमिक कंपनीने घेतली आहे. त्यामुळे आता ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी एक हजार कोटी रुपये उभे करून पैसे भरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. हे पैसे भरल्यानंतरच वीज निर्मिती कंपनीला कोळसा मिळणार असून वीज निर्मितीचे संकट दूर होणार आहे. सध्या वीज कंपन्यांचा कारभार बँकांमधून कर्ज घेऊन सुरू आहे. राज्यात 2014 मध्ये महावितरणची थकबाकी 14 हजार कोटी रुपये होती. भाजपच्या काळात 2019-20 पर्यंत ही थकबाकी 59 हजार 91 कोटी रुपयांवर गेली आहे, असा दावा ऊर्जा मंत्र्यांनी केला. भाजपने आपल्या सरकारच्या काळात वसुलीच न केल्याने आज ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप नितीन राऊत यांनी केला आहे. भाजपने ऊर्जा खात्याची अर्थस्थिती निकामी करून ठेवली असेल तर ती सावरण्याचे आणि राज्याला वीज देण्याचे माझे कर्तव्य ठरते, असे त्यांनी सांगितले. महावितरण सरकारी कंपनी असल्याने शेतकरी आणि इतर ग्राहकांना सवलतीत वीज देऊ शकते, खासगी कंपनी असती, तर सवलतीत वीज दिली नसती. या वीज कंपन्या आता तोट्यात असल्याने केंद्र सरकारने आता त्यांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असा आरोपही राऊत यांनी केला.
