नवीदिल्ली : लैंगिक शोषण प्रकरणात जामीन मिळवण्यासाठी महिलेकडून राखी बांधून घेण्याचा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान...
नवीदिल्ली : लैंगिक शोषण प्रकरणात जामीन मिळवण्यासाठी महिलेकडून राखी बांधून घेण्याचा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. नऊ महिला वकिलांकडून कऱण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणात रुढीवाद टाळणे आवश्यक असल्याचे मत नोंदवले.
याचिकाकर्त्यांनी पीडितेला सहन कराव्या लागलेला त्रास क्षुल्लक असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न झाल्याच्या मताशी सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. याचिकाकर्त्यांनी आरोपीला जामीनासाठी ठेवण्यात आलेल्या अटीवर आक्षेप नोंदवला होता. असे निर्णय महिलांवरच आक्षेप घेणारे असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. हे प्रकरण आपल्या शेजारी राहणार्‍या महिलेचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी उज्जैनमधील कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या विक्रम नावाच्या आरोपीशी संबंधित आहे. एप्रिल 2020 मध्ये त्याने जामीनासाठी याचिका दाखल केली होती. 30 जुलैला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने त्याला सशर्त जामीन मंजूर केला. यामधील एक अट आरोपी रक्षाबंधनला महिलेचा घरी जाऊन राखी बांधून घेईल अशी होती. आरोपीने न्यायालयात महिलेची सुरक्षा करण्याची शपथ घेत 11 हजार रुपये देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. तसेच महिलेच्या मुलाला कपडे आणि मिठाईसाठी पाच हजार रुपये देण्याचा उल्लेख केला होता. न्यायालयाने या वेळी राखी बांधतानाचा फोटो न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले होते. 16 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीच्या सुटकेवर स्थगिती आणली. सुनावणीदरम्यान अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी जामीनाच्या अटीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले.
