$type=ticker$snippet=hide$cate=0

सरन्यायाधीशांची ’पंचायत!’

न्यायालयांनी न्याय देताना भावनेचा विचार करायचा नसतो. कायद्याचा विचार करायचा असतो. पुराव्याचा विचार करायचा असतो. आरोपी कोण आहे, तो सरकारी नोक...


न्यायालयांनी न्याय देताना भावनेचा विचार करायचा नसतो. कायद्याचा विचार करायचा असतो. पुराव्याचा विचार करायचा असतो. आरोपी कोण आहे, तो सरकारी नोकर आहे, की अन्य कोण, याचाही विचार न्यायदानात करायचा नसतो. सरन्यायाधीशांसारख्यांचं एखादं वाक्यही केस लॉ म्हणून पुढं येत असतं. त्यामुळं त्यांच्यासारख्या व्यक्तीनं तर अतिशय जबाबदारीनं वागायचं असतं, बोलायचं असतं; परंतु सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी एकाच दिवशी बलात्काराच्या दोन प्रकरणात केलेले दोन प्रश्‍न त्यांना वादाच्या भोवर्‍यात ओढणारे ठरले आहेत.

उच्चपदस्थ व्यक्तींच्या वागण्या, बोलण्याकडं समाजाचं लक्ष असतं. त्यांंचं अनुकरण समाज करीत असतो. त्यामुळं उच्चपदस्थांनी अतिशय जबाबदारीनं वागलं पाहिजं. त्यांच्या एका एका शब्दाला अतिशय महत्त्व असतं. न्यायपालिकेत काम करणार्‍यांच्या शब्दाला तर मोठी किंमत असते. सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या खुर्चीवरून केलेलं विधान केस लॉ म्हणून येण्याची शक्यता असते. त्यामुळं घटनेनं दिलेल्या चाकोरीच्या बाहेर जाऊन ’न्याय’ करण्याच्या भानगडीत कुणीच पडता कामा नये. समोर असलेल्या पुराव्यावर विसंबून निकाल देण्याचं काम न्यायाधीशांचं असतं. त्यांनीच पुराव्यांचा विचार न करता तर्कसुसंगत न्याय दिला नाही, तर त्यामुळं दुसर्‍याच एखाद्या कायद्याचा भंग होण्याची शक्यता असते. सरन्यायाधीशांचा ’न्याय’ देशातील पंचायतींसारखाच असेल, तर मग न्यायालयांची आवश्यकता कशासाठी असा प्रश्‍न पडू शकतो. दोन कथित बलात्कार प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांवरून सध्या देशात वातावरण तापलं असून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी व्हायला लागली आहे. देशातील पाच हजार स्त्रीवादी कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी सरन्यायाधीशांना ’खुलं पत्र’ लिहून संताप व्यक्त केला आहे आणि सरन्यायाधीशांनी तात्काळ आपलं वक्तव्य मागं घेऊन माफी मागावी, अशी मागणी त्यात करण्यातच आली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील एका पीडितेवर अत्याचार करणार्‍याचं पहिल लग्न झाले असताना सरन्यायाधीशांनी त्याच्या जामीनावर सुनावणी करताना तू तिच्याशी लग्न करशील का?असं विचारलं. तेवढ्यावर सरन्यायाधीश थांबले नाहीत, तर तुला (तिच्याशी) लग्न करायचं असेल, तर आम्ही तुला मदत करू शकतो. नाही तर तू तुझी नोकरी गमावशील आणि तुरुंगातही जावं लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला. सरन्यायाधीशांचे प्रश्‍न आणि त्यातील इशारा हेच मुळात घटनाबाह्य आहे. हे केले, तर न्याय मिळेल, असं म्हणणं म्हणजे पुरावे असतानाही अटी घालून गुन्हेगाराला मोकाट सोडण्यासारखंच आहे. 2014-15 मध्ये या खटल्यातील पीडितेवर बलात्कार झाला. त्या वेळी ती 16 वर्षांची होती. बलात्काराचा आरोप असणारा आरोपी तिचा दूरचा नातेवाइक आहे. आरोपीनं अमानुष छळ केल्याचे आरोपही पीडितेनं केले आहेत. पीडितेच्या म्हणण्यानुसार आरोपी तिचा पाठलाग करायचा, तिला बळजबरीनं मिठीत घ्यायचा, तिला बोलता येऊ नये, म्हणून तिचं तोंड दाबून ठेवायचा, अनेकदा त्यानं बलात्कार केला. याबाबत कुणाला काही सांगितलं, तर पेट्रोल टाकून जाळून टाकेन, चेहर्‍यावर अ‍ॅसिड फेकेन, भावाचा खून करेन, अशा धमक्याही तो द्यायचा. यावरून आरोपी किती क्रूर आहे, हे स्पष्ट होते. सरन्यायाधीशांचे म्हणणं जरी लक्षात घेतलं, तरी त्यांच्या विधानातून आरोपीवरील गुन्हा सिद्ध होतो, असं ध्वनित होतं. त्यामुळं त्याला सुटण्यासाठी अत्याचारित मुलीशी लग्न करणं हाच एकमेव पर्याय आहे, असं मानणंच मुळात घटनाबाह्य आहे. समजा सरन्यायाधीशांच्या म्हणण्याप्रमाणं त्यानं दुसरं लग्न केलं, तरी द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्यानुसार तो गुन्हा होतो, हे सरन्यायाधीशांच्या लक्षात आलं नाही का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. गुन्हेगार सरकारी कर्मचारी आहे, की अन्य कोण, याचा विचार न्यायालयानं करणं अपेक्षित नाही. संबंधित तरुणाच्या जाचाला कंटाळून पीडितेनं आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. हे प्रकरण इथंच संपलं नाही. कथित बलात्कार्‍याच्या आईनं मुलगी सज्ञान झाल्यावर दोघांचंही लग्न लावून देईल, अशी हमी दिली आणि म्हणूनच पोलिसात तक्रार दाखल केली नव्हती, असं पीडितेच्या पालकांनी न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. या प्रकरणातल्या पीडितेच्या पालकांनीही आरोपीच्या आईच्या म्हणण्यावर विश्‍वास ठेवला आणि प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र, आरोपीनं आश्‍वासन पाळलं नाही आणि दुसर्‍या मुलीशी लग्न केलं. त्यानंतर या कुटुंबानं पोलिसात तक्रार दाखल केली. आरोपी सरकारी कर्मचारी आहे आणि अटक झाल्यास आपली नोकरी जाईल, अशी विनंती केल्यानं कनिष्ठ न्यायालयानं त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता; मात्र मुंबई उच्च न्यायालयानं कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल ’अत्याचार करणारा’ असल्याचं म्हणत जामीन रद्द केला होता. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालावर उच्च न्यायालय ताशेरे ओढीत असताना सर्वोच्च न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाचीच भाषा वापरीत असेल, तर त्याला काय म्हणायचं?  सर्वोच्च न्यायालयानं आरोपीला चार आठवड्यांसाठी अटकेपासून संरक्षण दिलं. ही सुनावणी सुरू असतानाच सरन्यायाधीशांनी हा ’आक्षेपार्ह’ प्रश्‍न विचारला. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आरोपीला विचारलेल्या प्रश्‍नावर देशभरातले स्रीवादी कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवी संस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कारावर तोडगा म्हणून लग्नाचा पर्याय सुचवला. हे अत्याचार आणि असंवेदनशीलतेहूनही अधिक वाईट आहे. कारण त्यामुळं न्याय मिळवण्याच्या पीडितेच्या अधिकारावरच गदा येते, असं स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनी म्हटलं आहे. बलात्काराच्या आरोपीला पीडितेशी लग्न करण्याचा सल्ला देऊन तुम्ही ज्या माणसानं तिला आत्महत्येच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचवलं, त्या नराधमाच्या हाते आयुष्यभरासाठीच्या बलात्काराची शिक्षा दिली आहे,  असं त्यात म्हटले आहे. डिसेंबर 2012 मध्ये निर्भया प्रकरण घडलं. त्यानंतर बलात्कारासंबंधी कायद्यात सुधारणा करून तो अधिक कठोर करण्यात आला. बलात्काराकडं राजकारणी, न्यायाधीश अधिक गंभीरतेनं बघू लागलं. अशा सगळ्या परिस्थितीत देशाच्या सरन्यायाधीशांकडून आरोपीला अशी विचारणा होणं, अनेकांना रुचलेलं नाही. पोक्सो कायद्यानुसार 16 वर्षांच्या मुलीवर वारंवार सहमतीनं शारीरिक संबंध ठेवणं हा गुन्हाच आहे. बलात्कार प्रकरणामध्ये आरोपीला कठोर शिक्षा करण्याऐवजी सरन्यायाधीश दोन पक्षांमध्ये ’तडजोड घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत’, अशी टीका आता व्हायला लागली आहे. भारतात खाप पंचायतीसारख्या अनेक समाजाच्या पंचायती आहेत. ज्यात गावातली ज्येष्ठ मंडळी एकत्र येऊन बलात्कारासारखी प्रकरणं मिटवण्यासाठी अशाप्रकारे आरोपीला पीडितेशी लग्न करण्याचा निर्वाळा देतात. एकीकडं अशा पंचायतींची समातंर (अ)न्यायाची दुकानं बंद केली जात असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश तसेच निकाल द्यायला लागले, तर अशी समांतर (अ)न्यायाची दुकानं सुरू होतील. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयं आणि कनिष्ठ न्यायालयांनी असे अनेक निर्णय दिले, ज्यात बलात्कार आणि विवाह कुठल्याही परिस्थितीत एकत्र येऊ शकत नाही, असं म्हटलेलं आहे. सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्यामुळं लग्न म्हणजे बलात्कारासाठीचा परवाना असल्याचा संदेश समाजात जाईल आणि अशा प्रकारचं लायसन्स मिळाल्यास आपल्या गुन्हाला कायदेशीर मान्यता मिळेल, असं बलात्कार्‍यांना वाटेल. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी त्याच दिवशी आणखी एका कथित बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी घेतली. या सुनावणीतसुद्धा त्यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं. ’लग्न झालेल्या जोडप्यांमधल्या शरीर संबंधाला बलात्कार म्हणता येईल का?’ असं त्यांनी विचारलं. दोन वर्षांपासून ’लिव्ह-इन रिलेशनशीप’मध्ये राहणार्‍या जोडप्यातल्या मुलीनं मुलावर बलात्काराचा आरोप केला. लग्न होईपर्यंत आपण शरीर संबंधाला नकार दिल्यानं मुलानं आपल्याला ’फसवून’ आपली परवानगी मिळवल्याचं पीडित मुलीचं म्हणणं होतं. या प्रकरणातल्या मुलीच्या म्हणण्याप्रमाणं संबंधित मुलानं 2014 मध्ये ी एका मंदिरात तिच्याशी लग्न केलं. त्यानंतर तिनं त्याच्याशी शरीरसंबंध ठेवले; मात्र आपण या मुलीशी कधीही लग्न केलेलं नाही, असं त्या मुलाचं म्हणणं आहे. शिवाय, मुलीच्या परवानगीनंच तिच्याशी शरीर संबंध ठेवल्याचंही त्याचं म्हणणं आहे; मात्र मुलानं दुसर्‍या मुलीशी लग्न केल्यानंतर पीडितेनं त्याच्यावर बलात्काराचा आरोप करत पोलिसात तक्रार दाखल केली. सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले, की लग्नाचं खोटं आश्‍वासन देणं चुकीचं होतं. एखादं जोडपं नवरा-बायको म्हणून एकत्र राहत असतील आणि अशावेळी नवरा कितीही क्रूर असला तरी त्यांच्यातल्या शरीर संबंधाला बलात्कार म्हणता येईल का?हा त्यांचा प्रश्‍न वादाला निमंत्रण देणारा आहे. संयुक्त राष्ट्रांनीही वैवाहिक बलात्कार म्हणजेच मॅरिटल रेप या विषयात काही शिफारशी सुचवल्या होत्या; मात्र तरीही भारत त्या तीन डझन देशांपैकी एक आहे ज्यानं लग्नानंतरच्या लैंगिक छळाचा बलात्काराच्या व्याख्येत समावेश केलेला नाही. विशेषतः घरात महिलेवर जो लैंगिक अत्याचार होतो, तो अगदी सामान्य असल्याची आणि त्यात काहीही चुकीचं नसल्याची या समाजाची मानसिकता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर देशाच्या सरन्यायाधीशांकडून अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करणं ’अत्यंत चुकीचं’ असल्याचं स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

सरन्यायाधीशांच्या या विधानामुळं पतीद्वारे करण्यात येणारा लैंगिक, शारीरिक किंवा मानसिक छळ अशा कुठल्याही प्रकारच्या छळाला मान्यता तर मिळतंच शिवाय भारतीय स्त्री जी कुठल्याही कायदेशीर मदतीशिवाय गेली अनेक वर्षें घरातल्या या अत्याचाराचा सामना करत आहे त्या अत्याचाराचं सामान्यीकरण करण्यासारखं आहे.


Name

] ब्रेकिंग,8,] ब्रेकिंग,878,Agralekh,3,baramati,2,desh,2,IPL 2020,19,kolhapur,9,Latest News,6013,Latest News Maharashtra sangli,2,Latest News Maharashtra satara,4,Latest News Maharashtra sangli,1,Latest News Maharashtra satara,4,letest News,607,Loksabha delhi,1,Loksabha-2019,164,Maharashtra,446,Maharashtra.,5,Mumbai,42,New Window,210,News,321,sangli,95,satara,325,satara.,9,solapur,2,solapur pandharpur,1,updates,453,Videsh,2,Vishesh,2,अर्थ,208,अहमदनगर,11150,औरंगाबाद,380,क्रीडा,681,दखल,771,देश,4642,नाशिक,836,पुणे,917,बीड,1452,बुलडाणा,46,बुलढाणा,878,ब्रेकिंग,17898,ब्रेकिंग Latest News Maharashtra satara,3,ब्रेकिंग न्युज,122,ब्रेकिंग महाराष्ट्र,1,मनोरंजन,180,महाराष्ट्र,15277,महाराष्ट्र सातारा,44,मुंबई,4307,विदेश,666,संपादकी,2,संपादकीय,1690,सातारा,3223,
ltr
item
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates: सरन्यायाधीशांची ’पंचायत!’
सरन्यायाधीशांची ’पंचायत!’
https://1.bp.blogspot.com/-kR7u4CoPpWg/YEIZYSKCUfI/AAAAAAABoxU/4vo9Qm2ry1U_7LYfeS8gjzos5O2q-Tq0wCLcBGAsYHQ/s0/image.png
https://1.bp.blogspot.com/-kR7u4CoPpWg/YEIZYSKCUfI/AAAAAAABoxU/4vo9Qm2ry1U_7LYfeS8gjzos5O2q-Tq0wCLcBGAsYHQ/s72-c/image.png
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates
https://www.lokmanthan.com/2021/03/blog-post_46.html
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/2021/03/blog-post_46.html
true
1708963956808886337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content