जयपूर : राजस्थान सरकारने राज्यात फोन टॅप केल्याची कबुली आठ महिन्यांनंतर दिली आहे. फोन टॅपिंगच्या आरोपावरून भारतीय जनता पक्षाने राजस्थानच्या ...
जयपूर : राजस्थान सरकारने राज्यात फोन टॅप केल्याची कबुली आठ महिन्यांनंतर दिली आहे. फोन टॅपिंगच्या आरोपावरून भारतीय जनता पक्षाने राजस्थानच्या काँग्रेस सरकारवर निशाणा साधला. भाजपने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आणि मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अषी मागणी केली आहे.
राज्य सरकारचे म्हणणे आहे, की आमदार किंवा मंत्र्याचा फोन टॅप केलेला नव्हता. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनियान यांनी पत्रकारांना सांगितले, की हा प्रकार गंभीर आहे. मुख्यमंत्री दोषी आहेत. गृहमंत्रिपदाचा त्यांनी गैरवापर केला आहे. मुख्यमंत्र्यांचा हेतू सदोष आहे आणि त्यांना असुरक्षित वाटते. सीबीआय चौकशी होईल, तेव्हा वस्तुस्थिती समजू शकेल. सचिन पायलट आणि अन्य 18 आमदारांनी मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंडखोरी केल्यानंतर काँग्रेसने बराच काळ वेगवेगळ्या हॉटेलात आमदारांना ठेवले होते. त्याच घटनेत आमदारांसह अन्य लोकप्रतिनिधींचे फोन टॅप केल्याचा आरोपही करण्यात आला होता; मात्र गेहलोत यांनीही आरोप नाकारले. केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांनाही या प्रकरणात गेहलोत सरकारवर टीका केली. राजस्थानात आपत्कालीन परिस्थिती सुरू असल्याचे भाजपने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये म्हटले होते. त्या वेळी गेहलोत सरकारने ते नाकारले आणि आता हे फोन टॅप केल्याची कबुली देत आहेत. हे गोपनीयतेचे उल्लंघन आहे, लोकशाहीची हत्या आहे! शेखावत यांच्या म्हणण्यानुसार, काँग्रेस पक्षाची अंतर्गत बंडखोरी रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करून फोन टॅपिंग का करण्यात आले? काँग्रेस सरकारने प्रशासनाचा उपयोग स्वतःच्या हितासाठी का केला? ही एक बेकायदेशीर प्रक्रिया आहे! लोकशाही म्हणजे खून! या वेळी गजेंद्रसिंग आणि काँग्रेसचे एक आमदार यांच्यात संभाषण झाल्याचा एक ऑडिओ टेपदेखील प्रसिद्ध करण्यात आला होता आणि असे त्यातून असे स्पष्ट होते, की गेहलोत सरकारच्या अस्थिरतेबद्दल बोलले जात आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात भाजपचे आमदार कालीचरण सराफ यांनी तारांकित प्रश्‍न केला होता. उत्तराच्या एका कलमानुसार राजस्थान पोलिसांनी वरील तरतुदींनुसार सक्षम अधिकार्‍यांची परवानगी घेतल्यानंतरच टेलिफोन इंटरसेप्ट केले आहेत. त्याचबरोबर सरकारच्या वतीने महेश जोशी यांनी कोणत्याही आमदार किंवा खासदाराचा फोन टॅप केला नसल्याचे सांगत हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
