डॅमेज कंट्रोल

  गेल्या चार आठवड्यांपासून राज्य सरकार एकामागून एका प्रकरणामुळे अडचणीत आले होते. विरोधी पक्षाची टीका परतवून लावण्यात सरकारमधील घटक पक्षांत ए...

 

गेल्या चार आठवड्यांपासून राज्य सरकार एकामागून एका प्रकरणामुळे अडचणीत आले होते. विरोधी पक्षाची टीका परतवून लावण्यात सरकारमधील घटक पक्षांत एकवाक्यता नव्हती. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या एकामागूुन एक आरोपांच्या तोफा धडाडत असताना या तोफा परतवून लावायच्या कशा, हाच सरकारपुढे प्रश्‍न होता. या सर्व प्रकरणात सरकार, मंत्री आणि पोलिसांचीही बदनामी होत होती. 

    गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर थेट गैरव्यवहारांचा आरोप असल्याने त्यांचे काय करायचे, हेच सरकारमधील धुरिणांना सुचत नव्हते. त्यांचा राजीनामा घेतला असता, तर भाजपने ’जित मया’चा उत्सव साजरा केला असता. आता सरकारमधील तीनही घटक पक्षांनी एकत्रित येऊन विरोधी पक्षांच्या आरोपांना उत्तर देताना एक पाऊल मागे आणि चार पावले पुढे असे धोरण घेतलेले दिसते. त्यामुळे शरद पवार यांनी ’क्लीन चिट’ दिल्यानंतरही परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत गृहमंत्र्यांची चौकशी केली जाणार आहे. दोन दिवसांपूर्वीच जी शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती, त्यानुसारच निर्णय घेतला गेला. भाजपच्या हातातील एक शस्त्र निकामी करण्यासाठी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानी एक महत्वाची बैठक पार पडली. उमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह जयंत पाटील, अनिल देशमुख, दिलीप वळसे-पाटील, छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड, काँग्रेसचे मंत्री आणि नेते बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, नाना पटोले, शिवसेनेचे मंत्री दादा भुसे, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, अनिल परब हे या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून गृहमंत्र्यांवर केलेले आरोप, फोन टॅपिंग आणि गोपनीय कागदपत्र लिक होणे, याबाबत चर्चा करण्यात आली. सिंग यांनी केलेल्या आरोपांबाबत देशमुख यांची निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्याबाबत लवकरच चौकशी आयोग नियुक्त केला जाणार आहे. आणखी एक पाऊल सरकारने उचलले. फोन टॅपिंग प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रश्मी शुक्ला यांच्यासोबतच भाजपच्या अडचणीही वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचे कारण कोणाच्या आदेशावरून शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग केले, याची चौकशी होणार आहे. सिंग यांचा  यांचा लेटरबॉम्ब आणि त्यानंतर फडणवीस यांनी पोलिस दलातील बदल्यांतील भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्यानंतर आता महाविकास आघाडीचे नेते खडबडून जागे झाले आहेत. या धक्क्यातून सावरत आता सर्व नेते डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत.

केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या गोटात जोरदार हालचाली सुरू आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. सुळे यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली. तुमच्याशी चर्चा करणे हे नेहमीच आनंददायी असते. तुमच्या बहुमोल मार्गदर्शनासाठी खूप खूप आभारी आहे, असे सुळे यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे आता ही भेट नेमकी कशासाठी होती, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. वर्षा बंगल्यावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या महत्त्वाच्या मंत्र्यांची बैठक पार पडली. य या बैठकीत रश्मी शुक्ला यांनी पोलिस बदल्यांसंदर्भात केलेल्या आरोपांचा प्रतिवाद करण्यासाठी रणनीती आखण्यात आल्याचे समजते.

या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपण पोलिस अधिकार्‍यांना ओळखण्यात कमी पडलो, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवता आले नाही, अशी खंत बोलून दाखविली; मात्र आता भाजपला हल्ला परतवून लावण्यासाठी आपण एकत्रपणे लढले पाहिजे, असे ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना सांगितले. जी एकी सरकारविरोधात प्रतिवाद करण्यासाठी आतापर्यंत दाखवायला हवी होती. ती न दाखविली गेली. आता तरी तीनही पक्षांचे नेते विरोधकांचा हल्ला परतवून लावतील, त्याची सुरुवात बुधवारीच झाली. सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी ठाकरे सरकारकडून निवृत्त न्यायाधीशांचा आयोग नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या पार्श्‍वभूमीवर देशमुख यांनीही ट्वीट करुन दूध का दूध, पानी का पानी करावे!, असे म्हटले आहे. सत्यमेव जयते, असे देशमुख यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे. सिंग यांच्या लेटरबॉम्बनंतर राज्यात वेगवान राजकीय घडामोडी घडत आहेत. या सगळ्यात आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे. काल भाजपच्या नेत्यांना भेट देणारे राज्यपाल कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची भेट टाळल्याची चर्चा आहे. राज्यपालांचा उत्तराखंड दौरा नियोजित असला तरी सध्याची परिस्थिती पाहता अनेक उलटसुलट तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली महाविकासआघाडी सरकारचे शिष्टमंडळ राज्यपालांच्या भेटीसाठी जाणार होते. राज्यात सुरु असलेल्या घडामोडींसंदर्भात महाविकासआघाडी सरकारकडून स्वत:ची बाजू मांडली जाणार होती; मात्र राजभवनाकडून राज्यपाल कोश्यारी उपलब्ध नसल्याचे कळवण्यात आले आहे. ते 28 मार्चपर्यंत डेहराडूनमध्ये मुक्काम करणार आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना आणखी काही काळ राज्यपालांच्या भेटीसाठी ताटकळत राहावे लागणार आहे. यावरुन पुन्हा एकदा राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष रंगण्याची चिन्हे आहेत. फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली होती. जवळपास तासभर भाजपचे नेते आणि राज्यपालांमध्ये चर्चा झाली होती. या भेटीत भाजपने राष्ट्रपती राजवटीविषयी चर्चा केली, की नाही, याबाबत कोणतीही माहिती मिळालेली नाही; मात्र महाविकासआघाडीचे नेते सावध झाले होते. त्यामुळेच महाविकासआघाडीच्या नेत्यांना राज्यपालांची भेट घ्यायची होती; मात्र तूर्तास ही भेट लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे आगामी तीन दिवसांत काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडणार का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागणार आहेत.