$type=ticker$snippet=hide$cate=0

लोकशाहीची चेष्टा आणि जंगलराज

भारतीय राज्यघटनेनं प्रत्येक विभागाचे अधिकार, कर्तव्यं, मर्यादा ठरवून दिल्या आहेत. या अधिकाराचं उल्लंघन झालं, कुणी मर्यादाभंग केला, तर सर्वोच...



भारतीय राज्यघटनेनं प्रत्येक विभागाचे अधिकार, कर्तव्यं, मर्यादा ठरवून दिल्या आहेत. या अधिकाराचं उल्लंघन झालं, कुणी मर्यादाभंग केला, तर सर्वोच्च न्यायालय कान उपटायला आहेच; परंतु तशी वेळच येणार नाही, याची दक्षता राज्य सरकारांनी घ्यायला हवी. तशी ती घेतली नाही, तर मग सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर टिपण्यांना सामोरं जावं लागण्याची तयारी ठेवावी लागते.

अमेरिका आणि स्वीडनमधील दोन संस्थांच्या अहवालावर गेले दोन-तीन दिवस उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. या संस्थांचे अहवाल भारतीय लोकशाहीवर भाष्य करणारे आहेत. लोकशाहीचा पाया कमकुवत होत आहे. लोकशाहीपेक्षा अधिकारशाही प्रबळ होत आहे. या संस्थांच्या अहवालात अधिकारशाहीचा अर्थ थेट एकाधिकारशाही आणि हुकूमशाहीच्या जवळ जाणारा आहे. या संस्थांचे अहवाल मान्य करायचे, की नाहीत, हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे; परंतु सर्वोच्च न्यायलयानं दोन प्रकरणात दिलेल्या निकालानं देशात लोकशाही आहे, की जंगलराज, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. राज्यघटनेनं घालून दिलेल्या कायद्यांना कस्पटासमान मानून जंगलराजचे कायदे अंमलात आणले जात असतील, तर जागतिक संस्थांच्या अहवालांना पुष्टी मिळते. भारतीय जनता पक्षानं जंगलराज संपवून मंगलराज आणण्याची कितीही भाषा केली, तरी प्रत्यक्षात भाजपनं जंगलराजच आणलं आहे. ही टीका राजकीय पक्षांची नाही, नेत्यांची नाही, तर ही टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे, हे एकदा लक्षात आलं, की मग त्याचं गांभीर्यही समजतं. राज्यघटनेनं घालून दिलेल्या नियमांच्या बाहेर जाऊन कारभार करायला लागलं, की सर्वोच्च न्यायालय ताशेरे ओढते; परंतु ते इतके कठोर असतात, असं नाही. जेव्हा राज्यं कंबरेचं काढून खुंटीला टांगतात, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय त्याकडं डोळं झाकून शांत बसू शकत नाही. उच्च न्यायालय तसंच सर्वोच्च न्यायालयानं ज्या राज्यांवर कडक भाषेत ताशेरे ओढले, ती राज्यं योगायोगानं भाजपशासित आहेत. योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांच्या काळात उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविल्याचा कितीही दावा केला, तरी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं योगी आदित्यनाथांच्या काळात उत्तर प्रदेशचे जंगलराज झाल्याचं म्हटलं आहे. आता त्याला चार महिने झाले. त्यानंतर मध्य प्रदेशातील घटनेचा उल्लेख करून सर्वोच्च न्यायालयानं तिथंही जंगलराज असल्याचं म्हटलं आहे. गोव्याच्या बाबतीतही सर्वोच्च न्यायालयानं असेच गंभीर ताशेरे ओढले. एकाच दिवशी दोन निकालात मध्य प्रदेश आणि गोव्यातील सरकार कायद्याच्या राज्याला हरताळ कसं फासत आहे, याचा उल्लेख केला आहे.

लोकशाहीमध्ये निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. राज्य निवडणूक आयोगाचा अतिरिक्त कार्यभार एका सरकारी अधिकार्‍याला देणं हा उपहास आहे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सत्तेत असलेल्या एका अधिकार्‍याकडं सोपविणं हे घटनेची आणि लोकशाहीची चेष्टा आहे. न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं असं निवेदन केलं, की राज्य निवडणूक आयुक्त हे पद स्वतंत्र व्यक्तीकडं असणं आवश्यक आहे आणि कोणतंही राज्य सरकार अशा व्यक्तिची नेमणूक करू शकत नाही, की ज्याकडं आधीच राज्य सरकारनं दिलेलं पद आहे. गोव्यात पंचायत निवडणुका घेण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सरकारच्या अधिकार्‍यानं रद्दबातल करण्याचा प्रयत्न केला. उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानं एक मार्च रोजी नगरविकास मंत्रालयानं जारी केलेली अधिसूचना बाजूला ठेवून मार्गगाव, मोरमुगाओ, मापुसा, सांगुएम आणि क्विपम या नगरपरिषदांमध्ये मतदान थांबवलं होतं. गोव्यातील 11 नागरी संस्थांसाठी 20 मार्च रोजी निवडणुका होणार आहेत आणि या मतदानात किमान अडीच लाख लोक मतदान करण्यास पात्र आहेत. तथापि, गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा आदेश दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात जाऊन मुळात सरकारी कर्मचारी उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात निर्णय कसा घेऊ शकतो आणि त्याच्या समर्थनार्थ गोवा सरकारही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कसं जातं, हा चिंतेचा विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दुसर्‍या एका प्रकरणात जे ताशेरे ओढले आहेत, ते प्रकरण तर त्याहून गंभीर आहे. मध्य प्रदेशातील दमोहमध्ये काँग्रेस नेते देवेंद्र चौरसिया यांच्या हत्येच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला फटकारलं. या हत्येतील आरोपी गोविंद सिंग हा बसपच्या आमदार रामबाई यांचा पती आहे. आरोपीला दोन वर्षांपासून अटक केलेली नाही. एवढंच नव्हे, तर गोविंदविरूद्ध वॉरंट बजावणार्‍या खालच्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाही त्रास दिला जात आहे. पोलिस त्यांना धमकावत असल्याची तक्रार न्यायाधीशांनी केली आहे. पोलिस अधिकार्‍यांची न्यायाधीशांना धमकावण्यापर्यंत मजल जात असेल, तर कायद्याचं राज्य तिथं आहे, असं म्हणण्याचं धाडस कुणी करू शकणार नाही.

बसपमधून काँग्रेसमध्ये गेलेले दमोहचे बलवान नेते देवेंद्र चौरसिया यांची त्यांच्याच क्रशर प्लांटमध्ये हत्या करण्यात आली. चौरसिया यांच्या कुटुंबीयांनी 15 मार्च 2019 रोजी बसपचे आमदार रामबाई यांचा पती गोविंद, दीर चंदूसह इतर काही लोकांना आरोपी केले होते. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी गोविंदसिंग ठाकूर यांना दोन वर्षांपासून न्यायालयात हजर केलं नाही. यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये दमोहचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. सोनकर यांनी आमदार पतीच्या विरोधात वॉरंट बजावले. नंतर त्यांनी जिल्हा न्यायाधीशांना पत्र लिहिलं, की वॉरंट जारी झाल्यापासून जिल्ह्यातील पोलिस अधीक्षक व अन्य पोलिस अधिकारी त्यांना धमकावत आहेत. दिवंगत देवेंद्र चौरसिया यांचा मुलगा सोमेश यांनी हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात मांडला. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि एम. आर. शाह यांनी घडामोडींवर आश्‍चर्य व्यक्त केलं. गोविंदसिंग यांना अटक करण्याचे निर्देश त्यांनी राज्याच्या पोलिस महासंचालकाला दिले. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी संपूर्ण घटनेला जंगलराज म्हटलं आहे.


Name

] ब्रेकिंग,8,] ब्रेकिंग,878,Agralekh,3,baramati,2,desh,2,IPL 2020,19,kolhapur,9,Latest News,6013,Latest News Maharashtra sangli,2,Latest News Maharashtra satara,4,Latest News Maharashtra sangli,1,Latest News Maharashtra satara,4,letest News,607,Loksabha delhi,1,Loksabha-2019,164,Maharashtra,446,Maharashtra.,5,Mumbai,42,New Window,210,News,321,sangli,95,satara,325,satara.,9,solapur,2,solapur pandharpur,1,updates,453,Videsh,2,Vishesh,2,अर्थ,208,अहमदनगर,11150,औरंगाबाद,380,क्रीडा,681,दखल,771,देश,4642,नाशिक,836,पुणे,917,बीड,1452,बुलडाणा,46,बुलढाणा,878,ब्रेकिंग,17898,ब्रेकिंग Latest News Maharashtra satara,3,ब्रेकिंग न्युज,122,ब्रेकिंग महाराष्ट्र,1,मनोरंजन,180,महाराष्ट्र,15277,महाराष्ट्र सातारा,44,मुंबई,4307,विदेश,666,संपादकी,2,संपादकीय,1690,सातारा,3223,
ltr
item
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates: लोकशाहीची चेष्टा आणि जंगलराज
लोकशाहीची चेष्टा आणि जंगलराज
https://1.bp.blogspot.com/-vW58FNOf-Ig/YEy7PPL6gZI/AAAAAAABo7g/TyxSmFtTUEs9H7UGOS1gcNP_0u-7c9gpQCLcBGAsYHQ/s0/image.png
https://1.bp.blogspot.com/-vW58FNOf-Ig/YEy7PPL6gZI/AAAAAAABo7g/TyxSmFtTUEs9H7UGOS1gcNP_0u-7c9gpQCLcBGAsYHQ/s72-c/image.png
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates
https://www.lokmanthan.com/2021/03/blog-post_689.html
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/2021/03/blog-post_689.html
true
1708963956808886337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content