$type=ticker$snippet=hide$cate=0

हुकूमशाही; परंतु निर्वाचिंतांची

भारतात एकाधिकारशाही आहे, हुकूमशाही आहे, असं म्हटलं, की त्यांना देशद्रोही ठरविलं जातं. विशेषतः गेल्या सात वर्षांत अशा ’देशद्रोह्यां’ ची संख्य...


भारतात एकाधिकारशाही आहे, हुकूमशाही आहे, असं म्हटलं, की त्यांना देशद्रोही ठरविलं जातं. विशेषतः गेल्या सात वर्षांत अशा ’देशद्रोह्यां’ ची संख्या वाढत चालली आहे. जगातील संस्थांनी काही प्रतिकूल अहवाल दिले, की त्यावर लगेच गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत असते. आता भारतातील माजी न्यायाधीश आणि माजी आयएएस अधिकार्‍यांच्या एका विचारवंत गटानं भारतात निर्वाचितांची हुकूमशाही असं म्हटलं आहे, ते पाहिलं, तर त्यांच्याविरोधातही आता गुन्हे दाखल करणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 


अमेरिकेच्या ’फ्रीडम हाऊस’आणि स्वीडच्या ’व्ही डेम’ या दोन संस्थांनी भारतात गेल्या सात वर्षांत लोकशाही मूल्यं कशी पायदळी तुडविली जात आहेत, त्यामुळं लोकशाहीचा पाया ठिसूळ होत आहे, यावर अहवाल दिला होता. या अहवालांविरोधात अंधभक्त खवळून उठले. काहींनी गुन्हे दाखल करण्याची भाषा वापरली. जगातील दोन नामवंत संस्थांनी दिलेल्या अहवालावरील शाई् पुसत नाही, तोच भारतातील एका संस्थेनंही तशाच प्रकारचा अहवाल दिला आहे. ‘निवडणुका घेण्यातील महत्त्वपूर्ण अंगांचं परीक्षण करणार्‍या ’सिटीझन्स कमिशन ऑन इलेक्शन्स’च्या (सीसीई) ’अ‍ॅन इन्क्वायरी इंटू इंडियाज इलेक्शन सिस्टम’ या दुसर्‍या अहवालात सध्याच्या व्यवस्थेमधील अनेक त्रुटींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. भारतीय निवडणूक आयोग कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरला आहे, असा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला असून, मतदार याद्यांतून सीमांत गटांचं निष्कासन, इलेक्टोरल बॉण्ड्समधील अपारदर्शकता आणि निवडणुका जिंकण्यातील पैशाचा वाटा आदी बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकांपासून मतदानामधील न्याय्यतेबद्दल गंभीर संशय व्यक्त होत आहेत आणि भारताची वाटचाल निर्वाचित हुकूमशाहीकडं होत आहे की काय अशी परिस्थिती दिसत असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. सत्ताधार्‍यांना हा अहवाल कदापि मान्य होणार नसला, तरी त्यातील निष्कर्ष चिंता वाटायला लावणारे आहेत. हा अहवाल न्यायमूर्ती हरी परांथमन, सुभाशिष बॅनर्जी, पामेला फिलिपोज, अरुण कुमार आणि जॉन दयाल यांच्या सूचनांमधून तसंच संजीव प्रसाद, परांजय गुहा ठाकुरता, हर्ष मांडेर, व्ही रामानी, संजय कुमार, जगदीश छोकर, अंजली भारद्वाज यांच्या संशोधन व प्रयत्नांतून तयार झाला आहे, असं  सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि माजी मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह यांनी प्रस्तावनेत नमूद केलं आहे. अहवाल तयार करणार्‍यांची नावं आणि सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीशांचा समावेश लक्षात घेतला, तर अहवालाविषयी आणि त्यांच्या निष्कर्षाकडं डोळेझाक करता येणार नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या 324व्या अनुच्छेदाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या निवडणूक आयोगानं माहिती अधिकार कायदा, 2015च्या कक्षेत काम करणं अपेक्षित आहे; मात्र संसदेच्या निवडणुकांमधील आयोगाचं वर्तन बघता त्याच्या न्याय्यतेबद्दल संशय घेण्यास जागा होती. आयोगाला तटस्थता राखता आली नाही. याबाबत जबाबदार नागरिकांनी केलेल्या टीकेलाही आयोगानं उत्तर दिलं नाही, असं अहवालात म्हटलं आहे. अहवालाच्या दुसर्‍या भागात, लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक अशा, स्वतंत्र व न्याय्य निवडणुकांच्या अन्य अंगांचा विचार करण्यात आला आहे. यांमध्ये मतदारयाद्यांची अस्सलता व समावेशकता; गुन्हेगारीकरण, पैशाचं वर्चस्व व इलेक्ट्रोरल बॉण्ड्स; निवडणुकीचं वेळापत्रक व प्रक्रिया आणि आदर्श आचारसंहितेची पूर्तता; ’सोशल मीडिया’ माध्यमांची भूमिका; खोट्या बातम्या आदींचा तसंच निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता व आत्तापर्यंतचं त्यांचं कामकाज आदींचा समावेश होता. भारतातील निवडणुका मुक्त आणि न्याय्य आहेत का, या विषयावर लिहिताना सीसीईचे समन्वयक व माजी आयएएस अधिकारी एम. जी. देवसहायम यांनी अमेरिकास्थित फ्रीडम हाउस अहवालाचा संदर्भ घेत भारतातील राजकीय हक्क व सामाजिक अधिकारांची स्थिती 2014 सालापासून खालावत चालली आहे, असं म्हटलं आहे. याचा अर्थ मोदी यांच्या काळात लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासला जातो आहे, यावर देशी-विदेशी विचारवंतातं एकमत आहे. भारतातील निवडणूक प्रक्रियेला अंशत: मुक्त असा दर्जा मानवी हक्क संस्थांवरील वाढता दबाव, पत्रकार व शिक्षण तज्ज्ञांवरील दहशत आणि लिंचिंगसारख्या प्रकारांमुळे मिळाला आहे, असं आग्रही मत त्यांनी मांडलं आहे. 2019 सालच्या निवडणुकांपासून भारताची वाटचाल ‘निर्वाचित हुकूमशाही’कडं चालली आहे, असं ’व्ही-डेम’ या संस्थेच्या अहवालातम म्हटल्याकडं देवसहायम यांनी लक्ष वेधलं. शहरी बेघर, तृतीयपंथी, स्त्रिया (विशेषत: विधवा, घटस्फोटित अशा एकल स्त्रिया),  देहविक्रय करणार्‍या स्त्रिया, सफाई कामगार, आदिवासी, काही मतदारसंघांतील मुस्लिम व ख्रिश्‍चन, मानसिक रुग्ण यांची नावं मतदारयाद्यांतून हटवली जात आहेत, असं माजी आयएएस अधिकारी हर्ष मांडेर आणि वेंकटेश रामानी यांच्या लेखांतून स्पष्ट होतं. हे चुकीनं झालं आहे, की खोडसाळपणातून हे सांगणं कठीण आहे; मात्र या घटकांच्या नावांचा समावेश करण्यासाठी स्पष्ट निर्देश दिलं जाणं आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले. पैशाचं वर्चस्व व गुन्हेगारीकरण यांच्यातील साट्यालोट्यामुळं भारतीय निवडणुकांमध्ये समस्या निर्माण होत आहेत. निवडणूक आयोग आणि भारतीय रिझर्व बँकेनं विरोध करूनही केंद्र सरकारनं 2017 मध्ये राज्यसभेला डावलून वित्त विधेयक संमत करवून घेतलं आणि त्यामार्फत इलेक्टोरल बॉण्ड्स आणलं. त्यामुळं निवडणुकांमध्ये पैशाचं वर्चस्व वाढलं आहे आणि पारदर्शकता कमी झाली आहे. 2019 सालच्या निवडणुकीचा एकूण खर्च साठ हजार  कोटी रुपये होता, असं ’सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज’नं प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे. पाच वर्षांत हा खर्च दुप्पट वाढला आहे.


Name

] ब्रेकिंग,1,] ब्रेकिंग,876,Agralekh,3,baramati,2,desh,2,IPL 2020,19,kolhapur,8,Latest News,5971,letest News,603,Loksabha delhi,1,Loksabha-2019,164,Maharashtra,401,Maharashtra.,5,Mumbai,42,New Window,210,News,321,sangli,82,satara,295,satara.,7,solapur,2,solapur pandharpur,1,updates,453,Videsh,2,Vishesh,2,अर्थ,206,अहमदनगर,10891,औरंगाबाद,380,क्रीडा,681,दखल,748,देश,4610,नाशिक,828,पुणे,860,बीड,1448,बुलडाणा,41,बुलढाणा,878,ब्रेकिंग,17548,ब्रेकिंग न्युज,120,ब्रेकिंग महाराष्ट्र,1,मनोरंजन,175,महाराष्ट्र,14865,महाराष्ट्र सातारा,44,मुंबई,4197,विदेश,665,संपादकी,2,संपादकीय,1641,सातारा,3219,
ltr
item
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates: हुकूमशाही; परंतु निर्वाचिंतांची
हुकूमशाही; परंतु निर्वाचिंतांची
https://1.bp.blogspot.com/-hcjlZbYeeOQ/YFNBVqH6UYI/AAAAAAABpEU/MX3ZZobBUukLiXqJxjQaqz02KRfTSMZKACLcBGAsYHQ/s0/image.png
https://1.bp.blogspot.com/-hcjlZbYeeOQ/YFNBVqH6UYI/AAAAAAABpEU/MX3ZZobBUukLiXqJxjQaqz02KRfTSMZKACLcBGAsYHQ/s72-c/image.png
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates
https://www.lokmanthan.com/2021/03/blog-post_760.html
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/2021/03/blog-post_760.html
true
1708963956808886337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content