$type=ticker$snippet=hide$cate=0

कोरोनाच्या प्रश्‍नावर न्यायालये सक्रिय, सरकारे निष्क्रिय

मुंबई/प्रतिनिधीः गेल्या वर्षभरापासून देशात कोरोनाची साथ असताना अद्यापही त्यावर केंद्र सरकार व राज्य सरकारे नियंत्रण मिळवू शकले नाही. साथ आटो...


मुंबई/प्रतिनिधीः गेल्या वर्षभरापासून देशात कोरोनाची साथ असताना अद्यापही त्यावर केंद्र सरकार व राज्य सरकारे नियंत्रण मिळवू शकले नाही. साथ आटोक्यात येणे थोडे दूर ठेवले, तरी नागरिकांना मृत्यूच्या दारात सोडून केंद्र सरकार व राज्य सरकारे परस्परांविरोधात शिमगा करीत आहेत. त्यामुळे आता न्यायालयेच सक्रिय झाली असून केंद्र व राज्यांच्या कारभाराचे धिंडवडे निघत आहेत. 


कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतही केंद्र व राज्यांची निष्क्रियता लक्षात आली होती. दुसर्‍या लाटेने तर कहर केला आहे. देशभरातील रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, बेड आणि आवश्यक औषधांची कमतरता असल्याची दखल आता थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच घेतली आहे. याअगोदर रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या असमान वाटपावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने थेट केंद्र सरकारला नोटीस पाठविली होती, तर राज्य सरकारची कोेंडी केली होती. कोरोनामुळे सर्वंच राज्यांना परिस्थिती हाताळता आली नाही. केंद्र सरकार जरी बिगर भाजपशासित राज्यांवर बोट ठेवत असले, तरी गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयांनी ओढलेले ताशेरे पाहिले, तर सगळीकडेच अंधेर नगरी, चौपट राजा अशी स्थिती झाली आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने तर आरोग्य आणीबाणी असल्याची टिप्पण्णी केली. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी परिस्थिती भयानक आहे, असा शेरा मारून केंद्र सरकारने चार मुद्द्यांवर राष्ट्रीय आराखडा द्यावा, असे आदेश दिले. त्याअगोदर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपल्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे बजावले आहे. कोरोना आणि ऑक्सिजनसारख्या मुद्द्यांवरील सहा वेगवेगळ्या उच्च न्यायालये म्हणजेच दिल्ली, मुंबई, सिक्कीम, मध्य प्रदेश, कोलकात्ता आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना या विषयावर राष्ट्रीय नियोजन करण्यास सांगितले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा टाळेबंदी लागू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठरवून तो अधिकार राज्यांना असल्याचे ठामपणे सांगितले. हाच आदेश आता गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरही लागू होईल. 

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की टाळेबंदीचा अधिकार राज्यांकडेच हवा आहे, हा न्यायालयीन निर्णय असू नये. तथापि, टाळेबंदी लादण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायालयीन अधिकारांचा आम्ही विचार करू, असे म्हटल्याने राज्यांना पूर्णाधिकार नसल्यावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. महाराष्ट्रातील रेमडेसिवीरच्या कमतरतेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. महाराष्ट्रात देशातील एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत साठ टक्के रुग्ण असताना त्या प्रमाणात इंजेक्शन का उपलब्ध केली नाहीत, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला, त्याचबरोबर नागपुराता कोरोनाबाधितांची संख्या जास्त असतानाही एकही इंजेक्शन का दिले नाही, अशी विचारणा महाराष्ट्र सरकारला केली. त्यापेक्षाही वाईट टिप्पण्णी म्हणजे या दुष्ट समाजाचा भाग असल्याबद्दल लाज वाटते, ही आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला 49 पानांचा सविस्तर आदेश दिला. 19 कलमी मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे. या आदेशात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ’आम्ही हे सर्व निःशब्द प्रेक्षक म्हणून पाहू शकत नाही. कोरोनाच्या गंभीर रूग्णांना शासनाने एका तासात रुग्णालयात रेमेडिसवीर इंजेक्शन द्यावे. केंद्र सरकारने रेमाडेसिव्हिरचे उत्पादन वाढवावे. आवश्यक असल्यास आयात करा. खासगी रुग्णालयांनी उपचाराच्या नावाखाली मनमानी रक्कम आकारू नये, असा निर्णयही घेण्यात यावा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारला सांगितले, की, भीक मागा, कर्ज घ्या किंवा चोरी करा; पण ऑक्सिजन आणा. दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. उद्योगांचा ऑक्सिजन पुरवठा त्वरित बंद करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले. ऑक्सिजनवरील पहिला हक्क रूग्णांचा आहे. रूग्णांना रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठा करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत सरकार इतके निष्काळजी कसे असेल? 



निवडणूक आयोगालाही झापले

कोलकाता उच्च न्यायालयाने तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून सुटू शकत नाही, अशा शब्दांत निवडणूक आयोगाची कानउघाडणी केली. कोरोना नियमांचे संपूर्ण राज्यात पालन केले जाईल, याची खात्री करून घ्यावी. त्यानंतर राजकीय पक्षांनी आता प्रचार थांबविला आहे. 



Name

] ब्रेकिंग,8,] ब्रेकिंग,878,Agralekh,3,baramati,2,desh,2,IPL 2020,19,kolhapur,9,Latest News,6013,Latest News Maharashtra sangli,2,Latest News Maharashtra satara,4,Latest News Maharashtra sangli,1,Latest News Maharashtra satara,4,letest News,607,Loksabha delhi,1,Loksabha-2019,164,Maharashtra,446,Maharashtra.,5,Mumbai,42,New Window,210,News,321,sangli,95,satara,325,satara.,9,solapur,2,solapur pandharpur,1,updates,453,Videsh,2,Vishesh,2,अर्थ,208,अहमदनगर,11150,औरंगाबाद,380,क्रीडा,681,दखल,770,देश,4642,नाशिक,836,पुणे,917,बीड,1452,बुलडाणा,46,बुलढाणा,878,ब्रेकिंग,17898,ब्रेकिंग Latest News Maharashtra satara,3,ब्रेकिंग न्युज,122,ब्रेकिंग महाराष्ट्र,1,मनोरंजन,180,महाराष्ट्र,15277,महाराष्ट्र सातारा,44,मुंबई,4307,विदेश,666,संपादकी,2,संपादकीय,1689,सातारा,3223,
ltr
item
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates: कोरोनाच्या प्रश्‍नावर न्यायालये सक्रिय, सरकारे निष्क्रिय
कोरोनाच्या प्रश्‍नावर न्यायालये सक्रिय, सरकारे निष्क्रिय
https://images.newindianexpress.com/uploads/user/imagelibrary/2020/9/19/w1200X800/supremecourtofindia.jpg
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates
https://www.lokmanthan.com/2021/04/blog-post_1995.html
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/2021/04/blog-post_1995.html
true
1708963956808886337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content