निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. राज्य घटनेनंच तिला स्वतंत्र काम करण्याची व्यवस्था करून दिली आहे. या यंत्रणेचं महत्व टी. एन. शेषन यांच्य...
निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. राज्य घटनेनंच तिला स्वतंत्र काम करण्याची व्यवस्था करून दिली आहे. या यंत्रणेचं महत्व टी. एन. शेषन यांच्या काळात जाणवलं. निवडणुका कशा निपक्षपाती वातावरणात पार पडतात, हे शेषन यांनी दाखवून दिलं. नंतरच्या काही आयुक्तांनी ती परंपरा पुढं चालवली; परंतु सध्याच्या निवडणूक आयुक्ताचं वागणं भजापधार्जिणं आहे, हे वेगवेगळ्या प्रसंगावरून स्पष्ट झालं आहे.
भारताच्या निवडणूक आयोगाचं काम निवडणूक जाहीर करणं, पक्षातीत काम करणं, निवडणूक योग्य वातावरणात पार पाडणं हे आहे. निवडणूक आयोगाकडं आचारसंहिता भंगाची एखादी तक्रार आली, की त्यावर संबंधितांचं म्हणणं मागवून, त्याची चौकशी करून तक्रारीवर कारवाई करायची, की ती निकाली काढायची, हे ठरवायला हवं. निवडणूक आयोगापुढं पंतप्रधान असोत, की अन्य कुणी; सारखेच असतात. निवडणूक आयोगानं कुणाचं बटीक होऊन काम करणं अपेक्षित नाही; परंतु सध्याच्या निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीविषयी आणि त्यांच्या सरकार धार्जिण्या भूमिकेविषयी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट मत नोंदवलं आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी करण्यात आल्या. त्यावर साधी नोटीस बजावण्याची किंवा म्हणणं मागविण्याची तसदी निवडणूक आयोगानं घेतली नाही. तत्कालीन सदस्य अशोक लवासा यांनी वेगळं मत मांडलं, तर त्यांच्यावर राजीनाम्याची वेळ आली. सध्याचे आयुक्त सुनील अरोरा यांच्याविषयी गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी आहेत; परंतु त्यांना मोदी सरकारचा आशीर्वाद आहे. 2019च्या लोकसभा निवडणुकांत ध्रुवीकरण व धार्मिक चिथावणीखोर प्रचार केला जात होता, तेव्हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले होते. त्यात भाजपच्या उमेदवारांकडून ज्या पद्धतीनं प्रचार केला जात होता, निवडणूक आचारसंहितेचा सरळ सरळ भंग केला जात होता, त्याची निवडणूक आयोगानं दखल घेणं अपेक्षित होतं; परंतु तशी ती घेतली गेली नाही. जेव्हा निवडणूक आयोगाकडं भाजपच्या बड्या नेत्यांच्या तक्रारी जाऊ लागल्या, तेव्हा आयोगानं या नेत्यांच्या चिथावणीखोर प्रचाराला थेट ’क्लिन चीट’ देऊन टाकली. मोदी यांनी नांदेडमधील एका प्रचार सभेत बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी केरळमधील वायनाड येथून राहुल गांधी का निवडणूक लढवत आहेत असा सवाल उपस्थित करत वायनाड येथे हिंदू अल्पसंख्याक आहेत, असं वक्तव्य केलं होतं. या वक्तव्याचा अर्थ असा होत होता, की मुस्लिम व अन्य जातीधर्माचे बहुसंख्य राहुल गांधी यांना निवडून देऊ शकतात. हे विधान पाहता जर मोदींच्या त्या वेळच्या भाषणात देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक हे शब्द आचारसंहितेचा भंग वाटले नव्हते.
आता दोन दिवसांपूर्वी सहा एप्रिलला कुचबिहारमध्ये केलेल्या भाषणात मोदींची मतांचं ध्रुवीकरण करणारी वाक्यं निवडणूक आयोगाला आचारसंहितेचा भंग वाटणं कसं शक्य आहे? कुचबिहार येथील प्रचार सभेत तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्यावर हल्ला करताना मोदी यांनी थेट धर्माचा उल्लेख केला. त्यांच्या वक्तव्यांवर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला. राहुल गांधी, तृणमूलचे नेते डेरेक ओ ब्रायन यांनी भाजपच्या अशा विखारी प्रचारावर निवडणूक आयोग जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याची टीका केली. भाजपचे नेते ज्या पद्धतीने प्रचारसभेत विषारी, विखारी वक्तव्यं करत आहेत, आचारसंहितेचा सरळ सरळ भंग करत आहेत, त्यांच्यावर निवडणूक आयोगाची आचारसंहिता पालन समिती कोणतीही पावलं उचलत नाहीत, असं विरोधी पक्षांचं म्हणणं आहे. गेल्या आठवड्यात नंदीग्राममध्ये मतदानादरम्यान आयोगाकडून काही चुका झाल्याची तक्रार ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाकडं केली होती; पण आयोगानं बॅनर्जी यांची तक्रार लगेच फेटाळली. बॅनर्जी यांचं असं म्हणणं होतं, की त्या मतदानाला आल्या असता तृणमूल व भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये वाद उत्पन्न झाल्यानं त्यांना दोन तास बसून राहावं लागलं. बॅनर्जी यांच्या या तक्रारीला पाच एप्रिल रोजी उत्तर देताना निवडणूक आयोगानं झालेल्या घटनेबद्दल खेद व्यक्त करत त्यांचे आरोप तथ्यात्मक दृष्टीनं अत्यंत चुकीचे असून त्यांच्या मतदान केंद्रामधील वर्तनानं पश्‍चिम बंगालच्या कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यताही वर्तवली होती. आयोगानं नंदीग्राममध्ये कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार अथवा मतदारांना धमकावण्याच्या घटना घडल्या नाहीत असंही स्पष्ट केलं. निवडणूक आयोगाच्या या उत्तरावर तृणमूल खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी एक पत्र लिहिलं. त्यात त्यांनी भाजपच्या गुंडांना पहिलं पकडावं व अनुचित घटना घडू नये, याची काळजी घ्यावी असं म्हटलं होतं. आसाममध्ये भाजपच्या उमेदवाराच्या कारमध्ये ईव्हीएम सापडण्याची घटना तर अत्यंत महत्त्वाची ठरते. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर काँग्रेस व भाजपमध्ये आरोप प्रत्यारोप झाले. निवडणूक आयोग या घटनेकडं जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही काँग्रेसनं केला; पण एवढं प्रकरण होऊनही ज्या मतदारसंघात ही घटना घडली, त्या रातबारीमध्ये एका मतदान केंद्रावर पुन्हा मतदान घेतलं जाईल, असं निवडणूक आयोगानं जाहीर केलं; पण भाजपचे उमेदवार कृष्णेंदू पॉल यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. निवडणूक आयोगानं या प्रकरणात केवळ वाहतूक आचारसंहितेचा भंग झाल्याचं स्पष्टीकरण देत चार अधिकार्‍यांना निलंबित केलं. निवडणूक आयोगानं नंतर रातबारीमध्ये झालेली घटना आमच्या अधिकार्‍यांकडून जाणूनबुजून, कोणताही हेतू ठेवून झाली नव्हती किंवा मतदानावर त्याचा परिणाम व्हावा अशी केली नव्हती, असं स्पष्ट करत प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. आसाममधील एक घटना तर निवडणूक आयोगाच्या पक्षपातीपणाचं उदाहरण आहे. दोन एप्रिलला आसामचे मंत्री व भाजपचे उमेदवार हिमंता बिस्वा सर्मा यांना बोडोलँड पीपल्स फ्रंटचे प्रमुख हागरामा मोहिलरी यांना धमकावलं होतं, त्यावर निवडणूक आयोगानं हिमंता सरमा यांना 48 तासांची प्रचार बंदी घातली होती; पण आयोगानु ही मुदत एक दिवसानं कमी केली व त्यांना प्रचार करू दिला. भारतीय जनता पक्षाला पूरक भूमिका घेताना आणि त्यांच्या विरोधातील तक्रारी निकाली काढताना निवडणूक आयोगावर पक्षपाती आरोप होत आहे. त्यामुळं सरकारच्या पिंजर्‍यातला आणखी एक पोपट अशी संभावना होत असली, तरी त्याला त्याचं वैषम्य वाटत नाही.
