$type=ticker$snippet=hide$cate=0

लसीकरण धोरणावर आक्षेप

भारतात संघराज्य पद्धती आहे. केंद्र सरकारनं कोणतेही निर्णय घेताना राज्यांच्या हिताचा विचार केला पाहिजे. केंद्र व राज्यांत किमान संकटाच्या काळ...

भारतात संघराज्य पद्धती आहे. केंद्र सरकारनं कोणतेही निर्णय घेताना राज्यांच्या हिताचा विचार केला पाहिजे. केंद्र व राज्यांत किमान संकटाच्या काळात तरी एकवाक्यता असायला हवी. तशी ती नसेल, तर मग राज्यांवर अन्याय होतो. केंद्र सरकारनं जनहिताचा विचार करायला हवा. तसा तो केला नाही, तर मग न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्यावाचून पर्याय राहत नाही. सरकारचे ताशेरे कधी लेकी बोले, सुना लागे अशा प्रकारातील असतात, तर कधी थेट वर्मी घाव घालणारे असतात. 


    कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत चाचपडणं समजण्यासारखं होतं; परंतु आता तिसरी लाट दारं ठोठावत असताना केंद्र सरकार गोंधळलेले आहे. त्याच्या निर्णयात अतार्किकता, असुसंगता आहे. केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावर सामान्यांत आणि तज्ज्ञांत जी चर्चा आतापर्यंत होत होती, त्याच चर्चेवर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयानं एकाच दिवशी भाष्य केलं. केंद्र सरकारलाच सर्व कळतं आणि राज्यांना काहीच कळत नाही, असं समजून वागणार्‍या केंद्र सरकारचं वाभाडं दोन्ही न्यायालयांनी काढलं असून, एक प्रकारे केंद्र सरकारला संघराज्य पद्धतीची जाणीव निकालातून करून दिली आहे. न्यायालयांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या निकालपत्रांचं वाचन केलं, तरी त्यातून न्यायालयांची सरकारच्या धोरणांविषयीची नाराजी दिसते. दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणाविरुद्ध ताशेरे ओढले. हे धोरण कसं अतार्किक आहे, त्यात कशी मनमानी आहे, यावर निकालपत्रात भर आहे. धोरण विसंगतीचा नागरिकांना तसंच राज्यांनाही कसा फटका बसतो, हे आतापर्यंत जे सांगितलं जात होतं, त्यावरच न्यायालयांनी नेमकं बोट ठेवलं. राज्य घटनेच्या कलम 15 अन्वये सर्वांना समान अधिकार आहेत. वय, लिंग, भेद, वर्ण अशा कोणत्याही बाबींवरून कुणालाही एखाद्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येत नाही. शबरीमलासह अन्य प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं याच कलमाचा आधार घेतला होता. असं असताना 45 वर्षांपुढील नागरिकांना मोफत लस; पण 18-44 या वयोगटाचं सशुल्क लसीकरण असा भेद करणं मुळातच चुकीचं होतं. एकीकडं केंद्र सरकार देशात लसीचे पुरेसे डोस उपलब्ध असल्याचं सांगत असताना दुसरीकडं डोस मिळत नसल्यानं राज्यांना लसीकरण बंद करावं लागत आहे. खासगी हॉस्पिटल्सना लसीचे डोस मिळत असताना सरकार आणि निमसरकारी संस्थांना मात्र ते मिळत नाहीत. केंद्र सरकारनं राज्यांना लस खरेदी करायला सांगितली; परंतु जागतिक निविदा मागवूनही अनेक कंपन्या थेट राज्यांना लस द्यायला तयार नाहीत, हे पाहिलं, तर केंद्र सरकारचीच मोठी जबाबदारी आहे आणि त्यापासून केंद्र सरकार पळ काढीत आहे, असं मागच्या काही महिन्यांतील निर्णयांवरून दिसतं.  सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयानं त्यामुळं तर केंद्र सरकारला जबाबदारीची जाणीव करून दिलेली दिसते. तेवढ्यावर सर्वोच्च न्यायालय थांबलेलं नाही, तर आतापर्यंतची लसखरेदी, भविष्यातील खरेदी, उपलब्धता आदींसह लसधोरणाबाबत संपूर्ण तपशील दोन आठवड्यांत सादर करावा, असे निर्देशही न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिले. केंद्र सरकारनं यंदाच्या अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, हा निधी कसा व कशासाठी खर्च केला याचा हिशोब सादर करावा आणि हा निधी 18 ते 44 वयोगटासाठी का खर्च केला जाऊ  शकत नाही, याबाबतही स्पष्टीकरण द्यावं, असे  न्यायालयानं केंद्र सरकारला बजावलं. केंद्रीय अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, तर ती गेली कुठं असा सवाल राज्यं विचारीत होती. त्यातून लसीकरण करावं, राज्यांवर बोजा टाकू नये, असं राज्यं सांगत होती; परंतु त्याकडं केवळ टीका म्हणून पाहिलं गेलं. आता नेमकं सर्वोच्च न्यायालयानं तसंच म्हटल्यानं केंद्र सरकारची कोंडी झाली आहे. पहिल्या लाटेत 45 वर्षांपुढील व्यक्ती कोरोनाबाधित होण्याचं प्रमाण जास्त होतं; मात्र दुसर्‍या लाटेत उत्परिवर्तित विषाणूमुळं 18-44 वयोगटातील व्यक्तींना कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात संसर्ग झाला. अनेकांना रुग्णालयात दाखल करावं लागलं. या बदललेल्या परिस्थितीत या वयोगटातील व्यक्तींचंही मोफत लसीकरण का केलं जात नाही, असा प्रश्‍न न्यायालयानं उपस्थित केला. 18-44 वयोगटासाठी राज्य सरकार व खासगी रुग्णालयांना थेट उत्पादकांकडून लस खरेदी करावी लागत असून, एकमेकांमध्ये लसखरेदीसाठी स्पर्धा झाल्यास लसींच्या किमती वाढतील. त्यापेक्षा संपूर्ण लसीकरणासाठी केंद्र सरकारनं लस खरेदी केली पाहिजे, अशी सूचना करत न्यायालयानं लसींच्या दुहेरी किमतीच्या केंद्राच्या धोरणावरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. लसींच्या किमती वाढल्या तर अधिकाधिक लसउत्पादक आकर्षित होतील व लसींच्या किमती कमी होतील, असा तर्क केंद्र सरकारनं न्यायालयात मांडला होता; परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं तो मान्य केला नाही. या धोरणातून काहीही साध्य होणार नसून, वाढीव किमतीतील लस खरेदीमुळं राज्यांच्या तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडेल, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. ग्रामीण-शहरी भागांमधील लसीकरणातील तफावतीवरही न्यायालयानं बोट ठेवलं. देशात उपलब्ध लसमात्रांपैकी 50 टक्के लसी केंद्राला, तर उर्वरित प्रत्येकी 25 टक्के लसी राज्य व खासगी रुग्णालयांना मिळतात. हा लस पुरवठ्याचा निकष सदोष असल्याचं न्यायालयानं आदेशात म्हटलं आहे. कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या लसींच्या उत्पादनासाठी केंद्र सरकारनं आर्थिक साह्य केलं असल्यानं राज्यांपेक्षा केंद्राला तुलनेत कमी दरात लसमात्रा उपलब्ध झाल्या. त्याचं समर्थन करतानाही केंद्र सरकारनं लसींची कमाल किंमत का निश्‍चित केली नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं केला. देशातील व परदेशातील लसींच्या किमतीतील तुलनात्मक फरकाचा तपशील सादर करण्याचा आदेश न्यायालयानं केंद्राला दिला. सरकार लसीकरणाबाबत जे दावे करते, त्यावरही न्यायालयाला शंका असावी, असं आदेशावरून दिसतं. लसीकरणाच्या तिन्ही टप्प्यांमध्ये पात्र लोकांची टक्केवारी किती? त्यापैकी पहिली मात्रा व दोन्ही मात्रा किती टक्के जणांनी घेतली? आतापर्यंत किती टक्के ग्रामीण व शहरी भागांतील लोकांचं लसीकरण झालं? असे प्रश्‍न उपस्थित करून न्यायालयानं त्याचा तपशील मागविला आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारनं खरेदी केलेल्या लसींचा (कोव्हॅक्सिन, कोव्हिशिल्ड, स्पुटनिक) संपूर्ण तपशील सादर करावा. त्यात, तीनही लसींच्या खरेदी नोंदणींच्या तारखा, तारीखनिहाय किती लसमात्रांची नोंदणी केली गेली व या लसी कोणत्या तारखेपर्यंत केंद्राला मिळतील याचा तपशील द्यावा, असं म्हटल्यानं आता केंद्राच्या धोरणाची पोलखोल होणार आहे. देशात आधी ज्येष्ठ नागरिक, त्यानंतर 45 वर्षांवरील नागरिक आणि आता 18 वर्षांवरील नागरिक अशा तीन टप्प्यंमध्ये केंद्र सरकारनं लसीकरणाची मोहीम सुरू केली; मात्र लसीकरणाचा तिसरा टप्पा केंद्र सरकारनं जाहीर करूनदेखील अद्याप आधीच्याच टप्प्यांना पूर्णपणे लसीकृत करण्यात आलेलं नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. या नागरिकांना लस देण्यासाठी लसींचे डोस अपुरे पडत असल्याचंदेखील देशातील अनेक राज्यांमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीवरून स्पष्ट होत आहे. केंद्र सरकारचं लसीकरणाचं एकंदरीत धोरण स्पष्ट करणारी कागदपत्रदेखील सादर करण्यास न्यायालयानं बजावलं आहे. देशातील कोरोनाची परिस्थिती, राजधानी दिल्लीत निर्माण झालेलं अभूतपूर्व ऑक्सिजन संकट किंवा लसीकरणाची अवस्था अशा अनेक मुद्द्यांवरून दिल्ली उच्च न्यायालयानं गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारवर सातत्यानं ताशेरे ओढले आहेत. आता पुन्हा एकदा एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयानं कोरोनाच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीतही देशात अपेक्षित वेगानं होत नसलेल्या लस उत्पादनावरून केंद्र सरकारला परखड शब्दांमध्ये फटकारलं आहे. लसउत्पादकांवर अतिरिक्त उत्पादनासाठी दबाव न आणण्यासाठी तुमचे अधिकारी जबाबदार आहेत. ऑडिट किंवा चौकशीच्या भीतीमुळं हे होत नाही. उत्पादकांच्या चौकशीची ही वेळ नाही हे तुमच्या अधिकार्‍यांना तुम्ही सांगायला हवं. ही आणीबाणीची परिस्थिती आहे. जर लसउत्पादनाच्या क्षमतेचा वापरच न करता कुणी नुसतं हातावर हात धरून बसून राहात असेल, तर त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा, अशा शब्दांत न्यायालयानं केंद्र सरकारला सुनावलं. 


Name

] ब्रेकिंग,10,] ब्रेकिंग,879,Agralekh,3,baramati,2,breking,1,desh,2,IPL 2020,19,kolhapur,10,kolhapur Latest News Maharashtra,2,Latest News,6015,Latest News Maharashtra sangli,11,Latest News Maharashtra satara,56,Latest News Maharashtra sangli,5,Latest News Maharashtra sangli breaking,1,Latest News Maharashtra satara,20,letest News,607,Loksabha delhi,1,Loksabha-2019,164,Maharashtra,449,Maharashtra.,5,Mumbai,42,New Window,210,News,321,sangli,95,satara,327,satara.,9,solapur,3,solapur pandharpur,1,updates,453,Videsh,2,Vishesh,2,अर्थ,209,अहमदनगर,11610,औरंगाबाद,391,क्रीडा,681,दखल,801,देश,4748,नगर,4,नाशिक,847,पुणे,1022,बीड,1455,बुलडाणा,47,बुलढाणा,878,ब्रेकिंग,18509,ब्रेकिंग Latest News Maharashtra satara,12,ब्रेकिंग Latest News Maharashtra satara,3,ब्रेकिंग न्युज,142,ब्रेकिंग महाराष्ट्र,1,मनोरंजन,183,महाराष्ट्र,16050,महाराष्ट्र सातारा,44,मुंबई,4490,विदेश,670,संपादकी,2,संपादकीय,1753,सातारा,3229,
ltr
item
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates: लसीकरण धोरणावर आक्षेप
लसीकरण धोरणावर आक्षेप
https://1.bp.blogspot.com/-kDfifsFMupg/YLi-8ZMMUnI/AAAAAAABqiY/6HzCXR263OYwNMojKwW-YomF5AfW1W2lgCLcBGAsYHQ/s0/image.png
https://1.bp.blogspot.com/-kDfifsFMupg/YLi-8ZMMUnI/AAAAAAABqiY/6HzCXR263OYwNMojKwW-YomF5AfW1W2lgCLcBGAsYHQ/s72-c/image.png
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates
https://www.lokmanthan.com/2021/06/blog-post_04.html
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/2021/06/blog-post_04.html
true
1708963956808886337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content