$type=ticker$snippet=hide$cate=0

लसीकरणातही नफेखोरी

सरकार कल्याणकारी असायला हवं. व्यापार, उदीम करणं, नफा कमविणं हे सरकारचं कामच नाही. जनतेच्या कल्याणाच्या योजना राबविणं, त्यांच्याकडून कर वसूल ...


सरकार कल्याणकारी असायला हवं. व्यापार, उदीम करणं, नफा कमविणं हे सरकारचं कामच नाही. जनतेच्या कल्याणाच्या योजना राबविणं, त्यांच्याकडून कर वसूल करणं ही सरकारची कामं आहेत. श्रीमंताच्या खिशातून पैसे काढणं आणि त्यातून गरीबांचं कल्याण करणं हे सरकारचं उद्दिष्ट असलं, तरी त्यात प्रामाणिकपणा असायला हवा. तसा तो नसेल, तर मग तोंडघशी पडण्याची वेळ येते. पंजाब सरकारवर ती आली. 


कोरोना हा गरीबांचा आजार राहिलेला नाही. त्यानं आक्राळविक्राळ रुप धारण केलं आहे. जगात कोरोनानं लाखो नागरिकांचा बळी घेतला. कोरोनाच्या काळात औषधांचा आणि उपचाराचा काळाबाजार झाला. यापूर्वी इतका मोठा काळाबाजार कधीच आणि कुठल्याच आजारात झाला नव्हता. प्राणवायूची कमतरता जाणवली, तेव्हा काळ्या बाजारात सिलिंडर भरून घ्यावी लागली. रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा तुटवडा झाला, तेव्हा बाराशे रुपयांचं इंजेक्शन थेट पन्नास हजार रुपयांपर्यंत विकत घ्यावी लागली. बेडस् मिळवण्यासाठी जादा पैसे मोजावे लागले. व्हेंटिलेटर, प्राणवायूच्या खाटा मिळवण्यासाठी एक दलाली यंत्रणा तयार झाली. त्यासाठी पैसे कमविणारी एक टोळी तयारी झाली. रुग्णवाहिकांचे चालक लुटायला लागले. स्मशानभूमीत लवकर अंत्यसंस्कार व्हावेत, म्हणून लाच घेणारी टोळी तयार झाली. मढ्याच्या टाळूवरचं लोणी खाणार्‍या अशा अनेक टोळ्या व्यवस्थेनं तयार केल्या. खरंतर सरकारनं अशा काळात व्यवस्था मजबूत करायला हवी. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत असती, तर रुग्णांना लूटणार्‍या टोळ्या तयार झाल्या नसत्या. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरं वेशीवर टांगली गेली. तिच्या मर्यादा उघड झाल्या. बाजारात मागणी आणि पुरवठयात अंतर पडलं, की लूट सुरू होते, हा नियम प्रचलित आहे. तोच आरोग्य व्यवस्थेतही झाला. कोरोनाच्या चाचण्यांपासून अंत्यसंस्कारापर्यंत लूट, लूट आणि लूट हेच चित्र सर्वंत्र दिसायला लागले. सरकारनं काही उपाययोजना केल्या, दर ठरवून दिले, तरी त्यातील पळवाटा खासगी आरोग्य यंत्रणेला व्यवस्थित माहिती आहेत. त्यातही मोठ्या शहरांत व्हेंटीलेटर आणि ऑक्सिजन बेडसाठी दररोज नऊ हजार रुपये दर हा सामान्यांना परवडणारा नाही. म्युकरमायसोसिसच्या उपचाराचे दर आता जाहीर करण्यात आले असले, तरी या दरात किती लोक उपचार घेऊ शकतील, हा प्रश्‍नच आहे. त्यातही लुटीला आळा घालणारी यंत्रणा किती प्रभावी आहे, हा ही प्रश्‍न आहे. ज्या सरकारनं लुटीला आळा घालायचा, नफेखोरी रोखायची, त्याच सरकारनं नफेखोरी केली, तर कारवाई कुणावर करायची, असा प्रश्‍न पडतो. केंद्र सरकारनं 18 ते 44 वयोगटीतील नागरिकांसाठी राज्यांना लस खरेदी करण्याचे अधिकार दिल्यानंतर त्याचा गैरवापर होईल, अशी कुणालाही शंका आली नव्हती; परंतु पंजाब सरकारनं ते दाखवून दिलं. केंद्र सरकारचं लसधोरण चुकीचं आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले आहेत. लसीचे तीन वेगवेगळे दर ठेवण्यावरून न्यायालयानं सरकारची कानउघाडणी केली आहे. केंद्र सरकारनं पन्नास टक्के लसी स्वतःसाठी, उरलेल्या पन्नास टक्के लसी राज्यं, तसंच रुग्णालयांना देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. राज्यांनी त्यांच्या वाट्याची लस खरेदी करून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी वापरायला हवी. खासगी रुग्णालयांनी त्यांना हवी तितकी लस खरेदी करायला हवी. राज्याची त्यात भूमिका असायला नको. राज्यांकडं अतिरिक्त लस असेल, तर ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर खासगी रुग्णालयांना द्यायला काहीच हरकत नाही; परंतु एकीकडं पुरेशा प्रमाणात डोस उपलब्ध नसताना नागरिकांना वारंवार चकरा माराव्या लागतात. लसीचे डोस कमी मिळतात, म्हणून केंद्र सरकारच्या नावानं गळा काढायचा आणि दुसरीकडं बाजारात जादा दरानं लस विकून नफेखोरी करायची, हे नक्कीच चांगलं नाही. पंजाब सरकार अनेक कारणांनी वादग्रस्त ठरत असताना दुसरीकडं कोरोनाच्या या संकटातही लसींच्या विक्रीतून नफेखोरी करण्याचा प्रकार काँग्रेच्याच सरकारनं केला. त्यामुळं राहुल गांधी यांनाही बॅकफुटवर जावं लागलं आहे. केंद्र सरकारच्या लस धोरणावर राहुल दररोज आवाज उठवित असताना त्यांच्याच पक्षाच्या पंजाब सरकारनं लसीचा व्यापार करावा, हा राहुल यांना घरचा आहेर मिळाला आहे. पंजाबमध्ये आणखी नऊ महिन्यांनी विधानसभेच्या निवडणुका असताना विरोधकांच्या हाती आयतं कोलित देण्याचं काम कॅ. अमरिंदर सिंग यांनी केलं. आम आदमी पक्ष, अकाली दल आणि भाजपनं त्याविरोधात काहूर उठविणं समर्थनीय आहे. विरोधकांचे आरोप, काँग्रेसमधील अंतर्गत दुफळी यामुळं पंजाब सरकारनं आता घूमजाव करत खासगी हॉस्पिटल्सना लसींचा पुरवठा करण्याचा निर्णय मागं घेतला आहे. राज्य सरकारच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला आहे. यामुळं हा आदेश मागं घेण्यात येत आहे, असं लसीकरण मोहीमेचे राज्याचे प्रभारी विकास गर्स यांनी सांगितलं. पंजाब सरकारच्या कोट्यातून खरेदी करण्यात आलेली लस खासगी हॉस्पिटल्सना विकण्यावरून पंजाब सरकारवर प्रश्‍न उपस्थित केले जात होते. पंजाब सरकारनं 400 रुपये प्रति डोस या दरानं लस खरेदी केली होती. ही लस खासगी हॉस्पिटल्सना 1060 रुपयांना राज्य सरकार विकत होतं. म्हणजे प्रत्येक डोसमागं 660 रुपयांचा फायदा राज्य सरकारला होत होता. राज्य सरकारकडून हे डोस खरेदी केल्यानंतर खासगी हॉस्पिटल्स 1560 रुपये घेत होते. हॉस्पिटल्स एका डोसमागं 500 रुपये कमवत होते. याचा अर्थ चारशे रुपयांचा डोस नागरिकांना थेट 1560 रुपयांना घ्यावा लागत होता. मूळ किंमतीच्या चौपट किंमत मोजावी लागत होती. विशेष म्हणजे ही लस राज्य सरकारनं 18 ते 45 वर्षांदरम्यानच्या नागरिकांसाठी खरेदी केली होती. खासगी हॉस्पिटल्स 18 वर्षांवरील नागरिकांना ज्यांनी स्लॉट बुक केला आहे, त्यांना ही लस देत होते. सरकारी केंद्रांवर लसीची कमतरता असताना राज्य सरकारच्या या निर्णयाकडं नफेखोरीच्या दृष्टीनं बघितलं जात होतं. पंजाब सरकारच्या लस धोरणावर विरोधकांकडून नफेखोरीचा आरोप करण्यात आला. मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या सरकारनं राज्याच्या कोट्यांतर्गत खरेदी करण्यात आलेले कोवॅक्सिन लसींचे डोस खासगी रुग्णालयांना विकले. कोरोना लसीकरण मोहिमेदरम्यान ठराविक वयोगटासाठी केंद्र सरकार कंपन्यांकडून लस खरेदी करून राज्यांना कोट्याप्रमाणं वितरीत करत आहे. याच दरम्यान पंजाब सरकारनं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) च्या नावावर राज्याला कोट्याद्वारे मिळालेल्या लसी खासगी रुग्णालयांना विकल्या. प्रत्येक डोसमागं खासगी रुग्णालयही जवळपास पाचशे रुपयांचा फायदा घेत होते. पंजाब सरकारनं कोट्याद्वारे मिळालेल्या कोवॅक्सिनच्या एक लाख डोसांपैकी 20 हजार डोस राज्यातील खासगी रुग्णालयांना 1060 रुपयं दराने विकल्या. त्यातून पंजाब सरकारनं एक कोटी 32 लाख रुपयांचा नफा कमविला, तर खासगी रुग्णालयांनी त्यावर आणखी एक कोटी रुपयांचा नफा कमविला. कोरोनाच्या लसीतून नफाखोरी करणं हे मृताच्या टाळूवरचं लोणी खाण्यासारखं आहे. मुंबईत मध्यंतरी मोठमोठ्या हॉस्पिटल्संनी लसीसाठी वापरलेलं पॅकेजही असंच वादग्रस्त ठरलं असल्यानं सरकारनं त्यावर कारवाई केली. केंद्र सरकारनं खासगी रुग्णालयात सुरू असलेल्या लसीच्या खरेदीप्रकरणातील गैरव्यवहाराची चौैकशी करण्याचे आदेश दिले. तिथं तर लसीचा बाजार सुरू झाला. चारशे रुपयांची लस साडेतीन-चार हजारांना मिळत होती. मुंबईच्या द ललित हॉटेलमध्ये थंडगार पाण्याच्या बाटल्या आणि साध्या फ्रीजमध्ये डोस ठेवले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. एकीकडं सरकारी आरोग्य केंद्रावर वारंवार नोंदणी करूनही कोरोनाची लस मिळत नाही आणि दुसरीकडं खासगी रुग्णालयांत नागरिकांनी एका डोससाठी 1560 रुपये मोजले, की लगेच लस उपलब्ध होत होती. याचा अर्थ लसीकरणात आर्थिक दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. लसीअभावी अनेक केंद्रांवर लसीकरण बंद पडली असताना राज्य सरकारनंच नफेखोरी करणं अंगलट आल्यानंच सरकारला घूमजाव करावं लागले. असं असलं, तरी त्याअगोदर सरकारनं त्याचं स्पष्टीकरण दिलं होतं. पंजाब सरकारनं लसीकरण सीएसआर फंड नावानं एक वेगळं बँक खातं सुरू केलं होतं. खासगी रुग्णालयांकडून या खात्यातच पैसे जमा केले जातात. खासगी रुग्णालयांकडून बँकेत जे पैसे जमा केले जातील, त्याचा वापर कोरोना लस खरेदीसाठी केला जाणार होता. श्रीमंताच्या खिशातून पैसे काढून गरीबासाठी वापरण्याचा सरकारचा प्रयत्न असला, तरी तो नीट पटवून देता आला नाही. हे पैसे लस खरेदी करून नंतर गरीबासाठीच वापरले जातील, याची शाश्‍वती किंवा खात्री नागरिकांना नसल्यानं आणि विरोधकांना तसं पटवून देण्यात अपयश आल्यानं सरकारला माघार घ्यावी लागली. 


Name

] ब्रेकिंग,10,] ब्रेकिंग,879,Agralekh,3,baramati,2,breking,1,desh,2,IPL 2020,19,kolhapur,10,kolhapur Latest News Maharashtra,2,Latest News,6015,Latest News Maharashtra sangli,13,Latest News Maharashtra satara,66,Latest News Maharashtra satara ब्रेकिंग,3,Latest News Maharashtra sangli,8,Latest News Maharashtra sangli breaking,1,Latest News Maharashtra satara,26,letest News,607,Loksabha delhi,1,Loksabha-2019,164,Maharashtra,449,Maharashtra.,5,Mumbai,42,New Window,210,News,321,sangli,95,satara,327,satara.,9,solapur,3,solapur pandharpur,1,updates,453,Videsh,2,Vishesh,2,अर्थ,209,अहमदनगर,11695,औरंगाबाद,393,क्रीडा,681,दखल,806,देश,4757,नगर,4,नाशिक,850,पुणे,1040,बीड,1455,बुलडाणा,47,बुलढाणा,878,ब्रेकिंग,18630,ब्रेकिंग Latest News Maharashtra satara,14,ब्रेकिंग Latest News Maharashtra satara,3,ब्रेकिंग न्युज,144,ब्रेकिंग महाराष्ट्र,1,मनोरंजन,183,महाराष्ट्र,16194,महाराष्ट्र सातारा,44,मुंबई,4524,विदेश,670,संपादकी,2,संपादकीय,1764,सातारा,3231,
ltr
item
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates: लसीकरणातही नफेखोरी
लसीकरणातही नफेखोरी
https://1.bp.blogspot.com/-38yCeFpv3OY/YLzY1wdXR5I/AAAAAAABqnc/wZIjpXm7S6wNinUflffZm_Xg7cDa9b2QgCLcBGAsYHQ/s0/image.png
https://1.bp.blogspot.com/-38yCeFpv3OY/YLzY1wdXR5I/AAAAAAABqnc/wZIjpXm7S6wNinUflffZm_Xg7cDa9b2QgCLcBGAsYHQ/s72-c/image.png
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates
https://www.lokmanthan.com/2021/06/blog-post_07.html
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/2021/06/blog-post_07.html
true
1708963956808886337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content